धर्माच्या संदर्भातील सूत्रांविषयी न्यायालय नव्हे, तर शंकराचार्य, धर्माचार्यच निर्णय देऊ शकतात, हेच या प्रश्‍नामुळे स्पष्ट होते !
नवी देहली : केरळच्या शबरीमला मंदिर व्यवस्थापनाने सर्वोच्च न्यायालयात सांगितले की, १० ते ५० वयोगटातील महिलांना मंदिरात प्रवेश नाही; कारण त्या मासिक पाळीमुळे ४१ दिवसांच्या व्रताच्या कालावधीत शुचिर्भूत राहू शकत नाहीत. यावर न्यायालयाने प्रश्‍न विचारला की, मासिक पाळीचा शुचिर्भूततेशी संबंध कसा ? (मासिक पाळीच्या काळात महिलांमधील रजोगुण वाढतो. या कालावधीत त्या मंदिरासारख्या सात्त्विक आणि पवित्र स्थानी गेल्यास त्याचा त्यांना त्रास होऊ शकतो; म्हणून त्यांच्या आरोग्याची काळजी घेऊन अशा प्रकारचे शास्त्रीय नियम सांगितले आहेत. – संपादक, दैनिक सनातन प्रभात)
मंदिराचे व्यवस्थापन पहाणार्‍या त्रावणकोर देवस्वम बोर्डाचे अधिवक्ता के.के. वेणुगोपाल यांनी न्यायाधीश दीपक मिश्रा यांच्या नेतृत्वाखालील तीन सदस्यीय पिठाला सांगितले की, महिलांच्या प्रवेशावरील बंदी ही लैंगिक भेदभाव नाही, तर ते तर्कावर आधारित वर्गीकरण आहे. त्याद्वारे काही ठराविक महिलांना प्रतिबंध करण्यात आला आहे. त्यावर न्यायालयाने वरील प्रश्‍न विचारला.
संदर्भ : दैनिक सनातन प्रभात
