आसाममध्ये मुसलमानांच्या वाढत्या लोकसंख्येवर नियंत्रण आणण्याचा प्रयत्न
समान नागरी कायदा आणि लोकसंख्या नियंत्रण कायदा हेच यावरील मुख्य उपाय आहेत. ते करण्यासाठी आसाम सरकारने केंद्रशासनाला सांगावे, असेच हिंदूंना वाटते !
अशा गांधीगिरीच्या प्रयत्नांना यश आले, तर चांगलेच आहे; परंतु गेल्या शेकडो वर्षांचा धर्मांधांचा इतिहास पहाता, हे प्रयत्न प्रायोगिक स्तरावर कितपत परिणामकारक ठरतील, याविषयी हिंदू साशंक आहेत !
गौहत्ती (आसाम) – आसामचे मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व सरमा यांनी ४ जुलै या दिवशी राज्यातील मुसलमानांच्या वाढत्या लोकसंख्येवर नियंत्रण आणण्यासाठी राज्यातील १५० मुसलमान नेत्यांची बैठक आयोजित करून चर्चा केली. या बैठकीत नेत्यांनी मान्य केले की, राज्याच्या विकासामध्ये मुसलमानांची वाढती लोकसंख्या एक अडथळा आहे. तो दूर करण्याचे उपाय सुचवण्यासाठी ८ गट बनवण्यात येणार आहेत. यात राज्यातील मुसलमान नेते सहभागी असणार आहेत. हे गट पुढील ३ मासांत त्यांचा अहवाल सादर करतील.
Population explosion real threat to development: Assam CM @himantabiswa pic.twitter.com/xLvo6qSqsm
— IndiaToday (@IndiaToday) July 4, 2021
१. मुख्यमंत्री सरमा यांनी या चर्चेनंतर पत्रकारांशी बोलतांना सांगितले, ‘जर आसामला देशातील ५ प्रमुख राज्यांमध्ये यायचे असेल, तर आपल्याला लोकसंख्येच्या स्फोटाला रोखावे लागेल.’ यावर या चर्चेमध्ये सहभागी झालेल्या सर्व नेत्यांनी सहमती दर्शवली. ८ गटांकडून अहवाल आल्यानंतर अल्पसंख्यांकांच्या विकासासाठी एक मसुदा बनवला जाईल आणि पुढील ५ वर्षे त्यानुसार काम केले जाईल.
२. मुख्यमंत्री सरमा यांनी स्पष्ट केले की, पुढच्या बैठकीमध्ये अल्पसंख्यांकांच्या नेत्यांसह विद्यार्थी संघटनाही सहभागी होतील. तसेच अन्य प्रांतांतून आलेल्यांशीही (उदाहरणार्थ बांगलादेशी मुसलमान) चर्चा करण्यात येणार आहे. (अशांना भारतातून हाकलून का लावले जात नाही ? – संपादक दैनिक सनातन प्रभात)
