सर्वोच्च न्यायालयानेही यापूर्वी अशा प्रकारची सूचना केंद्रशासनाला केली आहे; मात्र त्यावर कोणत्याही पक्षाच्या शासनकर्त्यांनी प्रयत्न केलेले नाहीत. आता केंद्रातील भाजप शासन यासाठी प्रयत्न करील, अशी हिंदूंना अपेक्षा आहे !
नवी देहली – आपला देश आता धर्म, जातपात, समाज, समुदाय यांच्या जोखडातून मुक्त झाला आहे. जलद गतीने होणार्‍या या पालटांमुळे आंतरजातीय आणि आंतरधर्मीय विवाहांचे प्रमाण वाढत चालले आहे. यामुळे आता देशाला खर्‍या अर्थाने समान नागरी कायद्याची आवश्यकता आहे, असे मत देहली उच्च न्यायालयाने एका याचिकेवर सुनावणी करतांना मांडले. तसेच याविषयी केंद्रशासनाने प्रयत्न करावे, असे म्हटले आहे. न्यायाधीश प्रतिभा एम्. सिंह यांच्यासमोर घटस्फोटाची याचिका सुनावणीसाठी आली होती. या याचिकेवर सुनावणी करतांना जोडप्याचा घटस्फोट हिंदु विवाह कायद्याप्रमाणे कि मीणा जातीच्या नियमांनुसार व्हायला हवा, या सूत्रावर येऊन न्यायालय थांबले. त्या वेळी न्यायाधीश प्रतिभा सिंह यांनी समान नागरी कायद्याची आवश्यकता प्रतिपादित केली.
Delhi High Court backs Uniform Civil Code, urges central govt to take necessary steps for its implementation: Detailshttps://t.co/ccxQZeIL7K
— OpIndia.com (@OpIndia_com) July 9, 2021
न्यायाधीश प्रतिमा सिंह यांनी पुढे सांगितले की, आधुनिक काळातील युवा पिढीला अनेक समस्यांचा सामना करावा लागत आहे. यामुळे देशाला समान नागरी कायद्याची आवश्यकता आहे. भारतीय घटनेच्या अनुच्छेद ४४ मध्ये समान नागरी संहितेची अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली होती. ती आता प्रत्यक्षात येण्याची वेळ आली आहे. त्यामुळे न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशाविषयी केंद्रीय कायदा मंत्रालयाला माहिती देण्यात यावी, जेणेकरून केंद्रीय कायदा मंत्रालय याविषयी विचार करू शकेल. त्यामुळे अनेक प्रकरणांमध्ये त्या त्या धर्मासाठी किंवा समुदायासाठी केलेले कायदे न्यायदान प्रक्रियेमध्ये अडथळा ठरू शकणार नाहीत. असे केल्याने सर्व भारतियांना एका समान कायद्याच्या आधारे न्याय देता येईल.
समान नागरी कायदा नसल्याने येणार्‍या काही अडचणी !
भारतात विविध कायदे आहेत. त्यात हिंदु विवाह कायदा, हिंदु वारसाहक्क कायदा, भारतीय ख्रिस्ती विवाह कायदा, भारतीय घटस्फोट कायदा, पारशी विवाह आणि घटस्फोट कायदा असे अनेक कायदे आहेत. मुसलमानांसाठी मुस्लिम पर्सनल लॉ आहे. त्यामुळे घटस्फोटाच्या किंवा त्या संदर्भातील प्रकरणांमध्ये न्यायदान प्रक्रिया क्लिष्ट ठरते. या वेळी ‘कोणत्या कायद्याप्रमाणे न्यायदान करावे’, असा प्रश्‍न न्यायालयासमोर उपस्थित होतो. या पार्श्‍वभूमीवर समान नागरी कायदा आल्यास या सर्व गोष्टींसाठीचे समान नियम सर्व धर्मियांना लागू करता येऊ शकतील. याविषयी यापूर्वी सर्वोच्च न्यायालयानेही भूमिका मांडली आहे.
