कठोर ‘लोकसंख्या नियंत्रण कायदा’ बनवल्यास देशातील 50 टक्के समस्या संपतील ! – अश्‍विनी उपाध्याय, अधिवक्ता, सर्वोच्च न्यायालय
‘अंथरूण पाहून पाय पसरावेत’, असे म्हटले जाते; पण लोकसंख्येच्या संदर्भात भारताने आधीच दहापट पाय पसरले आहेत. जगाच्या तुलनेत भारताची जमीन 2 टक्के आहे, तर पिण्याचे पाणी 4 टक्के आहे; पण लोकसंख्या मात्र 20 टक्के आहे. भारतातील जल, जंगल, जमीन यांच्या समस्या; अन्न, वस्त्र, निवारा यांच्या समस्या; गरीबी, भूकबळी, बेरोजगारी आदी बहुतांश समस्या; तसेच प्रामुख्याने गुन्हेगारीची समस्या या सर्वांचे मूळ लोकसंख्येचा विस्फोट हे आहे. त्यामुळे कोणत्याही सरकारने कितीही पायाभूत सोयीसुविधा निर्माण केल्या, तरी काही वर्षांनी त्या अल्प पडणार आहेत. यावर कठोर असा ‘लोकसंख्या नियंत्रण कायदा’ केल्यास देशातील 50 प्रतिशत समस्या लगेच संपतील, असे प्रतिपादन सर्वोच्च न्यायालयातील अधिवक्ता अश्‍विनी उपाध्याय यांनी केले. ‘जागतिक लोकसंख्या दिना’च्या निमित्ताने हिंदु जनजागृती समितीच्या वतीने आयोजित ‘लोकसंख्या नियंत्रणाची आवश्यकता’ या विषयावरील ऑनलाईन विशेष संवाद या कार्यक्रमात ते बोलत होते. हा कार्यक्रम समितीच्या Hindujagruti.org संकेतस्थळाद्वारे, तसेच यू-ट्यूब आणि ट्विटर यांच्याद्वारे 2,939 जणांनी प्रत्यक्ष पाहिला. अधिवक्ता उपाध्याय पुढे म्हणाले की, मी बनवलेला ‘लोकसंख्या नियंत्रण कायदा 2021’ भाजप खासदार सुब्रमण्यम स्वामी यांनी राज्यसभेत मांडला आहे. त्यावर केंद्र सरकारने त्वरित निर्णय घ्यावा. जोवर अधिक अपत्य असणार्‍यांना कठोर शिक्षा केली जाणार नाही, तोवर लोकसंख्या नियंत्रणात येऊ शकत नाही.
या वेळी हिंदुत्वनिष्ठ नेत्या साध्वी डॉ. प्राची म्हणाल्या की, वाढत्या लोकसंख्येमुळे साधन-सुविधा अल्प पडत आहेत, हे आपण कोरोना काळात अनुभवले. हा कायदा खूप पूर्वीच व्हायला हवा होता. आज घुसखोर रोहिंग्यांना हाकलले, तर ‘सेक्युलर’ आणि डाव्या विचारसरणीचे लोक स्वत:ची छाती बडवण्यास प्रारंभ करतात; मात्र ज्या वेळी या लाखो काश्मिरी हिंदूंना स्वत:च्या देशात विस्थापित होऊन तंबूत रहावे लागले, तेव्हा हे ‘सेक्युलर’ आणि डाव्या विचारसरणीचे लोक कुठे गेले होते ? गेल्या 70 वर्षांत घुसखोरांना वसवल्यामुळे देशाला ‘कॅन्सर’ झाल्यासारखी स्थिती आहे. लोकसंख्या नियंत्रण कायद्याच्या माध्यमातून या रोगावर शस्त्रक्रिया करायला हवी. यासाठी मा. मोदीजी आणि मा. अमित शहाजी यांनी देशभरात हा कायदा लवकरात लवकर करावा, असे आवाहन करते.
या वेळी सनातन संस्थेचे धर्मप्रचारक श्री. अभय वर्तक म्हणाले की, गेल्या अनेक वर्षांपासून हिंदूंनी ‘हम दो-हमारे दो’चे पालन केले; मात्र अल्पसंख्यांक समाजाने ‘हम पाच-हमारे पच्चीस’ धोरण अवलंबल्यामुळे त्यांची संख्या पाचपट वाढली आहे. त्याचा दुष्परिणाम संपूर्ण देश भोगत आहे. ‘लोकसंख्या नियंत्रण कायदा’ व्हावा, यासाठी 225 खासदारांनी, 1000 पेक्षा अधिक आमदारांनी, 5000 ग्रामपंचायतींनी, तसेच 2.5 कोटी नागरिकांनी समर्थन देत हा कायदा करण्याची मागणी केली आहे, तरी देखील अजून हा कायदा झालेला नाही. जरी कायदा झाला, तरी भारतात कायदा न माननारा वर्गही मोठ्या प्रमाणात आहे, त्यामुळे याची अंमलबजावणी शासनाने कठोरपणे करायला हवी, असेही श्री. वर्तक म्हणाले.
