केरळ उच्च न्यायालयाकडून राज्याच्या साम्यवादी आघाडी सरकारला स्पष्टीकरण देण्याचा आदेश
-
केरळमधील साम्यवादी आघाडी सरकार ख्रिस्त्यांचे बटीक असल्याने या प्रकरणात स्वतःच्या अधिकाराचा वापर करून खुन्यांना साहाय्य करण्याचा अश्लाघ्य प्रकार येथे घडला आहे. याविषयी ढोंगी धर्मनिरपेक्षतावादी आणि कायदाप्रेमी तोंड उघडत नाहीत, हे लक्षात घ्या !
-
खोट्या गुन्ह्यांत अटक करण्यात आलेल्या निरपराध हिंदुत्वनिष्ठांना कधी साम्यवादी सरकारने अशी सवलत दिली असती का ?
थिरूवनंतपूरम् (केरळ) – राज्यातील नन अभया हत्याकांडातील दोषींना ‘पॅरोल’वर (कैद्याची विशिष्ट मुदतीपुरती केलेली सशर्त मुक्तता) सोडल्याच्या प्रकरणी केरळ उच्च न्यायालयाने राज्यातील साम्यवादी आघाडी सरकारकडे स्पष्टीकरण मागितले आहे. या दोषींना देण्यात आलेले पॅरोल तात्काळ मागे घेण्याची मागणी करणार्‍या याचिकेवर सुनावणी करतांना न्यायालयाने हे स्पष्टीकरण मागितले आहे.
राज्यातील कोट्टयममधील सेंट पायस कॉन्व्हेंटमध्ये रहाणार्‍या नन अभया यांचा मृतदेह एका विहिरीमध्ये २७ मार्च १९९२ या दिवशी सापडला होता. त्यांच्या मृत्यूच्या २८ वर्षांनंतर सीबीआयच्या न्यायालयाने २३ डिसेंबर २०२० या दिवशी पाद्री थॉमस आणि नन सेफी यांना दोषी ठरवून जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली होती. नन अभया यांनी पाद्री थॉमस आणि नन सेफी यांना नकोत्या अवस्थेत पाहिल्यामुळे या दोघांनी त्यांची हत्या केली होती. (यातून पाद्री आणि नन यांची गुन्हेगारी मानसिकता दिसून येते ! – संपादक दैनिक सनातन प्रभात)
Sister Abhaya Murder Case : Kerala High Court Seeks State's Response On Plea Challenging Parole Granted To Convicts @hannah_mv_ https://t.co/ZiiYA0Rkyk
— Live Law (@LiveLawIndia) July 12, 2021
