नवी देहली – उत्तरप्रदेश शासनाने कावड यात्रेला दिलेल्या अनुमतीच्या आदेशाचा पुनर्विचार करावा अन्यथा आम्हाला आवश्यक ते आदेश द्यावे लागतील, अशी चेतावणी सर्वोच्च न्यायालयाने दिली आहे. केंद्रशासनाने याविषयी सादर केलेल्या शपथपत्रात ‘केंद्रशासन कावड यात्रेला अनुमती देण्याच्या बाजूने नाही’, असे म्हटले आहे. कावड यात्रेला उत्तरप्रदेश शासनाकडून अनुमती देण्यात आली होती, तर उत्तराखंड शासनाने यास अनुमती नाकारली होती. यावर केंद्रशासन, उत्तरप्रदेश शासन आणि उत्तराखंड शासन यांना त्यांचे म्हणणे मांडण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने नोटीस बजावली होती.
SC takes cognisance and issues notice to #UttarPradesh government for allowing #KanwarYatra#SupremeCourthttps://t.co/lNWWIiJ6Uz
— Zee News English (@ZeeNewsEnglish) July 14, 2021
१. केंद्रशासनाने या शपथपत्रात म्हटले आहे की, कोरोनाच्या काळात उत्तराखंड येथील हरिद्वारमधून गंगाजल आणण्यासाठी कावडधारकांना अनुमती देऊ नये; परंतु धार्मिक भावना लक्षात घेता राज्यशासनाने टँकरच्या माध्यमातून भाविकांना गंगाजल उपलब्ध करून द्यावे. टँकर निश्‍चित ठिकाणांवर उपलब्ध केले जावेत जेणेकरून संबंधित परिसरातील भक्त गंगाजल मिळवून आपापल्या जवळच्या शिवमंदिरांत अभिषेक करू शकतील. या काळात कोरोना नियमांचे पालन सुनिश्‍चित करण्याचे दायित्व राज्यशासनाने घ्यावे.
२. उत्तरप्रदेश शासनाची बाजू मांडतांना अधिवक्ता सी.एस्. वैद्यनाथन् म्हणाले की, कावड यात्रेचे धार्मिक महत्त्व लक्षात घेऊन ही अनुमती देण्यात आली आहे. लसीकरण, तसेच ‘आर्टीपीसीआर्’ चाचणीच्या नकारात्मक (नेगेटिव्ह) अहवालाच्या आधारावर अनुमती देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
३. यावर न्यायालयाने म्हटले की, आम्ही तुम्हाला विचार करण्याची आणखी एक संधी देऊ इच्छितो. तुम्ही विचार करा की, यात्रेला अनुमती दिली जावी अथवा नाही. आपण सर्वच भारताचे नागरिक आहोत. सगळ्यांना जगण्याचा मूलभूत अधिकार आहे. आम्ही तुम्हाला १९ जुलैपर्यंत विचार करण्यासाठी वेळ देत आहोत. अन्यथा आम्हाला आवश्यक ते आदेश द्यावे लागतील.
