घाटकोपर-मानखुर्द लिंड रोड उड्डाणपुलाचे काम अपूर्ण असल्यामुळे या पुलाला छत्रपती शिवाजी महाराज यांचे नाव देण्याच्या पूर्वीच्या प्रस्तावाला मात्र अनुमती नाकारली !
-
असे व्हायला हा भारत आहे कि पाक ?
-
छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या महाराष्ट्रात त्यांचेच नाव एका उड्डाणपुलाला देण्यास अनुमती नाकारणारे मुंबई महानगरपालिका प्रशासन अस्तित्वात नसलेल्या उद्यानाला मात्र हिंदुद्वेषी क्रूरकर्मा टिपू सुलतान याचे नाव देण्यास तत्परतेने अनुमती देते, हे लक्षात घ्या !
मुंबई – घाटकोपर-मानखुर्द लिंड रोड उड्डाणपुलाचे काम अपूर्ण असल्यामुळे या पुलाला छत्रपती शिवाजी महाराज यांचे नाव देण्याच्या प्रस्तावाला जून मासात मुंबई महानगरपालिका प्रशासनाने अनुमती नाकारली होती. जुलै २०२१ मध्ये हे काम पूर्ण होत आहे. असे असतांना दुसरीकडे मात्र अस्तित्वात नसलेल्या उद्यानाला टिपू सुलतान याचे नाव देण्याला मुंबई महानगरपालिकेच्या आयुक्तांनी अनुमती दिल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला आहे. (मुंबई महानगरपालिका प्रशासनाचा भोंगळ कारभार ! – संपादक दैनिक सनातन प्रभात)
गोवंडी साहीनाका येथील उद्यानाला क्रूरकर्मा टिपू सुलतान याचे नाव देण्याची मागणी समाजवादी पक्षाच्या नगरसेविका रुक्साना सिद्दीकी यांनी बाजार आणि उद्यान समितीकडे पत्राद्वारे नुकतीच केली. प्रत्यक्षात मात्र हे उद्यान तेथे अस्तित्वातच नाही. त्या उद्यानाचे कामही अद्याप चालू झालेले नाही. असे असतांना ‘उद्यानाला टिपू सुलतानचे नाव देण्याचा घाट नगरसेविका रुक्साना सिद्दीकी का घालत आहेत ? घाटकोपर-मानखुर्द लिंड रोड उड्डाणपुलाचे काम अपूर्ण असल्यामुळे त्याच्या नामांतराला अनुमती न देणार्‍या प्रशासनाने उद्यानाचे काम झाल्याची निश्चिती न करता त्यास टिपू सुलतान याचे नाव देण्याला अनुमती कशी काय दिली ?’ याविषयी प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
उद्यानाला क्रूरकर्मा टिपू सुलतान याचे नाव न देण्याची हिंदु जनजागृती समितीची मागणी !
हिंदु जनजागृती समितीने १४ जुलै या दिवशी महापौर सौ. किशोरी पेडणेकर, तसेच बाजार आणि उद्यान समितीचे उपाध्यक्ष तुकाराम पाटील यांची भेट घेऊन उद्यानाला क्रूरकर्मा टिपू सुलतान याचे नाव न देण्याची मागणी केली होती. यामुळे १५ जुलै या दिवशी झालेल्या या समितीच्या मासिक बैठकीत भाजपच्या नगरसेवकांनी टिपू सुलतान याच्या नावाला जोरदार विरोध केला, तर शिवसेनेने ‘उद्यानाचे काम अपूर्ण असल्याने नामांतर करण्यात येऊ नये’, अशी भूमिका घेतली. त्यामुळे बाजार आणि उद्यान समितीने हा प्रस्ताव पुनर्विचारासाठी प्रशासनाकडे परत पाठवला. ‘अशा प्रकारे अस्तित्वात नसलेल्या अन्य कामांनाही प्रशासनाकडून वरीलप्रमाणे अनुमती देण्यात आली आहे का ?’ असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
