-
मंदिरांचे सरकारीकरण झाल्यावर असेच प्रकार घडणार, हे लक्षात घेऊन हिंदूंनी मंदिरांचे सरकारीकरण रोखण्यासाठी हिंदु राष्ट्रची स्थापना करावी !
-
तमिळनाडूमध्ये हिंदुद्वेषी द्रविड मुन्नेत्र कळघम्चे (द्रविड प्रगती संघाचे)सरकार सत्तेत असल्याने हिंदु धर्मावर असे आघात होतच रहाणार. हे रोखण्यासाठी हिंदूंनी संघटित होऊन वैध मार्गाने अशा प्रकारांना संयत मार्गाने विरोध करणे आवश्यक !
चेन्नई (तमिळनाडू) – हिंदूंच्या मंदिरांचा वापर पूजापाठ आदींविषयी होण्याऐवजी तेथे शॉपिंग सेंटर निर्माण झाले आहेत, असे सांगत मद्रास उच्च न्यायालयाने अप्रसन्नता व्यक्त केली. या वेळी न्यायालयाने प्रशासनाच्या धार्मिक व्यवस्थापन विभागावर कोरडे ओढले. के. सुरेश यांनी प्रविष्ट केलेल्या याचिकेवर न्यायालयाने सुनावणी करतांना कोरडे ओढले. के. सुरेश ‘धर्मसेना’ संघटनेचे उपाध्यक्ष आहेत. ही याचिका कन्याकुमारी येथील आदिकेशव मंदिरातील पूजेविषयी करण्यात आली होती. के. सुरेश यांचे म्हणणे होते की, मंदिरातील पूजा आणि अनुष्ठान यांच्यासाठी विशेष मठ असला पाहिजे. यावर न्यायालयाने म्हटले की, याविषयावर न्यायालय निर्णय घेऊ शकत नाही. त्यासाठी योग्य मंचाशी संपर्क करावा.
Leasing Out Temple Property For Purposes Unrelated To Worshipping Undermines Heritage Value: Madras High Court @aaratrika_11 https://t.co/mXhik6DoYA
— Live Law (@LiveLawIndia) July 19, 2021
मद्रास उच्च न्यायालयाने म्हटले की,
१. प्रशासनाने मंदिरांच्या प्राचीन मूल्यांकडे दुर्लक्ष करून मंदिरांचा परिसर आणि अन्य भूमी व्यापारी कार्यासाठी भाडेतत्त्वावर दिली आहे.
२. मंदिराच्या संपत्तीचा वापर व्यापारी कार्यासाठी करण्याची अनुमती देण्यात आल्याने तेथील दुकाने शॉपिंग सेंटर बनली आहेत.
३. लोकांनी मदुराई येथील मीनाक्षी अम्मान मंदिराच्या बाहेर लागलेल्या आगीच्या घटनेवरूनही धडा घेतलेला नाही. (येथे लागलेल्या आगीमध्ये ३० दुकाने भस्मसात झाली होती.)
४. या दयनीय स्थितीसाठी केवळ धार्मिक व्यवस्थापन मंडळाला दोषी ठरवता येणार नाही, तर दुकाने लावणारे कंत्राटदारही तितकेच उत्तरदायी आहेत. ते भाडे किंवा किरकोळ परवाना शुल्क देऊन मंदिरांच्या भूमीचा वापर अनिश्‍चित काळासाठी करून त्याचे मालक बनले आहेत.
५. दुसरीकडे मंदिराला आर्थिक चणचण भासत आहे. पुजार्‍यांना वेळेमध्ये वेतन मिळत नाही. तसेच धार्मिक परंपराही योग्य पद्धतीने होत नाहीत.
