केरळमध्ये मुसलमान आणि ख्रिस्ती यांना देण्यात आलेल्या अल्पसंख्य दर्जावर पुनर्विचार व्हावा ! – केरळ उच्च न्यायालयात याचिका

अशी याचिका का प्रविष्ट करावी लागते, सरकार ते स्वतःहून का करत नाही ?

कोची (केरळ) – केरळमध्ये मुसलमान आणि ख्रिस्ती यांना देण्यात आलेल्या ‘अल्पसंख्यांक’ दर्जावर पुनर्विचार करण्याचा आदेश राष्ट्रीय अल्पसंख्यांक आयोगाला देण्यात यावा, अशी मागणी करणारी याचिका केरळ उच्च न्यायालयात प्रविष्ट करण्यात आली आहे. ‘सिटिजन असोसिएशन फॉर डेमोक्रसी, इक्वॅलिटी, ट्रँक्विलिटी अँड सेकुलरिज्म’ (कॅडेट्स) या संघटनेने ही याचिका प्रविष्ट केली आहे.

Centre To Redetermine Minority Status Of Muslims And Christians In Kerala: PIL Before High Court @hannah_mv_ https://t.co/NBx7wHoICT

— Live Law (@LiveLawIndia) July 22, 2021

या संघटनेने म्हटले आहे की, केरळमध्ये मुसलमान आणि ख्रिस्ती यांची सामाजिक, आर्थिक अन् शैक्षणिक क्षेत्रांत व्यापक प्रगती झाली आहे. त्यामुळे त्यांच्या अल्पसंख्यांक दर्जाविषयी पुनर्विचार होणे आवश्यक आहे. त्यांना कोणतीही विशेष सुविधा देण्यात येऊ नये. राष्ट्रीय अल्पसंख्यांक आयोगाला राज्यातील या दोन्ही धर्मांतील नागरिकांच्या प्रगतीचे मूल्यांकन करण्याचा आदेश देण्यात यावा.