मुंबई – कोरोनाच्या काळात अपंग आणि विशेष मुलांसह ग्रामीण भागातील मुले शिक्षणापासून वंचित राहू नयेत, यासाठी स्वतंत्र शिक्षण वाहिनी का चालू नाही ? दूरचित्रवाणीवर चित्रपट आणि गाणी यांच्या २४ घंटे चालणार्‍या वाहिन्या असू शकतात, मग शिक्षणासाठी पूर्णवेळ वाहिनी का असू नये ? असा प्रश्न मुंबई उच्च न्यायालयाने उपस्थित केला आहे. दळणवळण बंदीमध्ये ‘ऑनलाईन’ शिक्षण घेतांना अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागत असल्यामुळे ‘नॅब’ या संस्थेकडून न्यायालयात याचिका प्रविष्ट करण्यात आली आहे. २ ऑगस्ट या दिवशी मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपिठापुढे यावर सुनावणी झाली. त्या वेळी न्यायालयाने वरील प्रश्न उपस्थित केला.
राज्यातील दुर्गम किंवा ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांकडे ‘ऑनलाईन’ शिक्षण घेण्यासाठी कोणतीही यंत्रणा उपलब्ध नसते. ज्यांच्याकडे भ्रमणभाषची सोय आहे; मात्र ‘नेटवर्क’ची समस्या मोठ्या प्रमाणात आहे, अशा वेळी विशेष मुलांना घरोघरी जाऊन शिक्षणाचे धडे देण्याचा अभिनव उपक्रम प्रशासनाकडून हाती घेण्यात आला होता; मात्र तो कागदोपत्रीच राहिला, असे याचिकाकर्त्यांनी म्हटले आहे.
याविषयी सूचना करतांना न्यायालयाने म्हटले की, पूर्वी भ्रमणभाष नसतांना ‘टी.व्ही.’वर सर्व प्रकारचे कार्यक्रम दाखवले जायचे. दूरदर्शनवरील ‘आमची माती, आमची माणसं’ या कार्यक्रमाच्या धर्तीवर अपंग आणि विशेष विद्यार्थी यांच्यासाठीच नव्हे, तर सर्वच विद्यार्थ्यांसाठी दूरदर्शनवर ठराविक कालावधीसाठी शिक्षणाचे धडे देण्यात यावेत. लोकसभा आणि राज्यसभा यांच्या कामकाजांच्या प्रसारणासाठी स्वतंत्र वाहिनी आहे, तशी शिक्षणासाठीही एखादी वाहिनी का असू नये ? अथवा आकाशवाणीच्या माध्यमातून शिक्षणाचा प्रसार का होऊ नये ? अशी शिक्षणवाहिनी असण्याच्या दृष्टीने राज्य आणि केंद्र सरकार यांनी प्रयत्न करावा. याविषयी माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाशी चर्चा करून भूमिका स्पष्ट करावी.
