कोरोना प्रतिबंधक लसी फेकून दिल्याचे प्रकरण आणि त्यावरील अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचा गंभीर दृष्टीकोन !

१. उत्तरप्रदेशातील अलीगडमध्ये कोरोना प्रतिबंधक लसी फेकून दिल्याच्याप्रकरणी परिचारिका नेहा खान हीच्यावर गुन्हा नोंदवण्यात येणे

‘उत्तरप्रदेशमध्ये अलीगडच्या जमालपूर भागातील एका प्राथमिक आरोग्य केंद्रामध्ये काम करणार्‍या नेहा खान या परिचारिकेने २९ कोरोना प्रतिबंधक लसी कचर्‍यात फेकून दिल्या होत्या. या प्रकरणी तिच्या विरोधात भारतीय दंड विधान कलम १७६, ४६५, ४२७ आणि १२० (ब) या कलमांच्या अंतर्गत, तसेच ‘प्रिव्हेंशन ऑफ डॅमेज टू पब्लिक प्रॉपर्टी ॲक्ट’ आणि कोरोना नियंत्रणासाठी बनवलेला ‘पॅनेडेमिक ॲक्ट’ या आपत्कालीन कायद्यातील कलम ३ अन् ४ यांचे उल्लंघन झाल्याविषयी गुन्हे नोंदवण्यात आले.

२. आरोपीने जामिनासाठी अलाहाबाद उच्च न्यायालयामध्ये याचिका प्रविष्ट करणे आणि अल्पसंख्यांक असल्याचा कांगावा केल्यास कुकृत्यातून सुटण्याची शक्यता असल्याचे आरोपीला वाटत असणे

या आरोपांच्या विरोधात नेहा खान हिने थेट अलाहाबाद उच्च न्यायालयामध्ये याचिका प्रविष्ट केली. यात तिने म्हटले, ‘माझ्या हातून कोणतीही चूक घडलेली नसतांना केवळ मानहानी करण्यासाठी माझ्यावर जाणीवपूर्वक गुन्हे नोंदवण्यात आले आहेत. या गुन्ह्यातील सर्व आरोप निराधार असून मला राजकीय हेतूने फसवण्यात आले आहे. या आरोपांखाली अटक झाल्यास माझ्या अधिकारांचे हनन होईल. मी अन्वेषण यंत्रणांना सहकार्य करण्यास सिद्ध आहे. त्यामुळे मला जामिनावर सोडण्यात यावे.’ या जामीन अर्जामध्ये ‘राज्य सरकार मला नाहक अडकवण्याचा प्रयत्न करत आहे’, असेही तिने म्हटले. ‘अल्पसंख्यांक असल्याचा कांगावा केल्यास आपण या कुकृत्यातून सुटू शकतो’, असे तिला वाटत असावे.

या जामीन अर्जाला विरोध करतांना उत्तरप्रदेश सरकारने सांगितले की, २ तज्ञ आधुनिक वैद्यांनी (डॉक्टरांनी) या प्रकरणाची चौकशी केली आहे. या चौकशीत परिचारिकेने जाणीवपूर्वक कोरोनाचे बहुमूल्य असलेले २९ डोस फेकून दिल्याचे आढळले. हा गुन्हा नोंदवण्यापूर्वी तो घडला आहे कि नाही, हे पडताळण्यासाठी योग्य ती चौकशी करण्यात आली आहे. त्यानंतरच फौजदारी गुन्हा नोंदवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

३. देशात लसींचा तुटवडा असतांना परिचारिकेने लसी फेकून देणे, ही अतिशय गंभीर गोष्ट असणे

भारतात आलेल्या कोरोना महामारीच्या पहिल्या आणि दुसर्‍या लाटांमुळे देशातील लक्षावधी नागरिकांना प्राणांस मुकावे लागले. केवळ उत्तरप्रदेशात २२ सहस्रांहून अधिक लोकांचा कोरोनामुळे मृत्यू झाला. सततच्या दळणवळण बंदीमुळे देश आर्थिकदृष्ट्या अनेक वर्षे मागे गेला. लोकांची ऊपजिविका चालू ठेवण्यासाठी सरकारचे अब्जावधी रुपये व्यय होत आहेत. प्रती १२ वर्षांनी भरणार्‍या कुंभमेळ्यावरही निर्बंध आले. परशुरामांच्या काळापासून चालू असलेली कावड यात्रा बंद करावी लागली. अशा परिस्थितीत भारतीय शास्त्रज्ञांनी मोठ्या कष्टाने देशात लसींची निर्मिती केली. त्यांच्या उपयुक्ततेची निश्चिती झाल्यावर केंद्र सरकारने या सर्व लसी सर्व राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेश यांना नि:शुल्क उपलब्ध करून दिल्या. कोरोनाच्या दुसर्‍या लाटेपासून जिवंत रहाण्यासाठी लसीविना तरणोपाय नाही, हे लक्षात आल्यावर ती घेण्यासाठी लोकांची प्रचंड झुंबड उडाली.

धर्मांधांनी प्रारंभीच या लसींच्या विरोधात भूमिका घेतली होती. त्यांनी पोलिओ लसीच्या संदर्भातही अशीच भूमिका घेतली होती. सरकार ‘दो बूंद जिंदगीके’ असे घसा फोडून सांगत होते; मात्र धर्मांधांनी ती लस घेण्यास नकार दिला. आता ‘तिसरी लाट थोपवायची असेल, तर तत्परतेने लसीकरण करण्याविना पर्याय नाही’, असे संपूर्ण जगातील शास्त्रज्ञ सांगत आहेत. त्यामुळेच संपूर्ण भारतात लसीकरणाने वेग घेतला आहे. अशा स्थितीत या परिचारिकेने दुष्ट हेतूने २९ लसी कचर्‍यात फेकून दिल्या, म्हणजेच २९ जणांना लसीकरणापासून वंचित ठेवले. देशात लसींचा तुटवडा असतांना आणि लसीकरणाची प्रचंड निकड असतांना आरोपीने असे कृत्य केले आहे. हे लक्षात घेऊन गुन्ह्याची निश्चिती झाल्यावरच दुर्गेश कुमार यांनी संबंधित परिचारिकेच्या विरोधात गुन्हा नोंदवला.

४. परिचारिकेला जामीन नाकारतांना न्यायालयाने सडेतोड शब्दांमध्ये प्रकरणाचे गांभीर्य लक्षात आणून देणे

अटक टाळण्यासाठी धर्मांध महिलेने उच्च न्यायालयात दाद मागितली. तिच्या अर्जावर निवाडा देतांना उच्च न्यायालयाने अत्यंत चांगले निकालपत्र दिले. न्यायालय म्हणाले की, रोगाची भयावहता, उपलब्ध असलेली मर्यादित संसाधने, शास्त्रज्ञांनी घेतलेले अपार कष्ट, केंद्र सरकारने सामाजिक भल्यासाठी घेतलेले निर्णय, कोरोना योद्ध्यांनी त्यांच्या कुटुंबापासून दूर राहून दिवसरात्र घेतलेले कष्ट आदी गोष्टी लक्षात न घेता या परिचारिकेने २९ लसी कचर्‍यात फेकून दिल्या, म्हणजेच २९ जणांना लसीपासून वंचित ठेवले. या २९ व्यक्ती कोरोनावाहक म्हणून समाजात फिरतील आणि अनेकांपर्यंत हा आजार पोचवतील. परिचारिकेची ही कृती कोरोनाची साखळी तोडण्याच्या प्रयत्नांना हरताळ फासते. त्यामुळे अशा व्यक्तीला आम्ही साहाय्य करू शकत नाही. अशा शब्दांत अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने नेहा खान या परिचारिकेचा जामीन अर्ज फेटाळला.

५. लसी फेकण्यामागील परिचारिकेचा हेतू शोधून आरोपीला कठोर शिक्षा करणे आवश्यक !

न्यायालयाने जामीन नाकारला, एवढ्यावरच समाधानी न रहाता उत्तरप्रदेश सरकारने या प्रकरणाची परिपूर्ण चौकशी करून लसी फेकण्यामागील परिचारिकेचा नेमका हेतू शोधून काढून आरोपीला कठोर शिक्षा करावी, म्हणजे अशी कृती पुन्हा कुणाकडूनही घडणार नाही. या दुष्कृत्यात अन्य कुणाचा सहभाग असल्यास त्यांनाही कठोर शिक्षा होण्यासाठी प्र्रयत्न करावा. एकंदर आरोपीची मानसिकता लक्षात घेऊन फौजदारी गुन्हा नोंद झाला, हे बरे झाले. त्याच पद्धतीने विभागीय चौकशी करून अशा व्यक्तीला बडतर्फ करणे हेच संयुक्तिक ठरेल.’
श्रीकृष्णार्पणमस्तु ।

– (पू.) अधिवक्ता सुरेश कुलकर्णी, संस्थापक सदस्य, हिंदु विधीज्ञ परिषद आणि अधिवक्ता, मुंबई उच्च न्यायालय.