भारतात बांगलादेशी, रोहिंग्या आणि पाकिस्तानी घुसखोर यांना आधार कार्ड, पॅन कार्ड सहज उपलब्ध होते; मात्र इस्लामी राष्ट्रांतून भारतात आलेले शीख आणि हिंदू यांना नागरिकत्व कायद्यात सुधारणा होऊनही नागरिकत्व न मिळणे, हे सरकारी यंत्रणांसाठी लज्जास्पद ! केंद्र सरकारने हिंदू आणि शीख यांना नागरिकत्व मिळण्यासाठी त्वरित पावले उचलावीत, ही अपेक्षा ! – संपादक दैनिक सनातन प्रभात
नवी देहली – अफगाणिस्तानमधून काही दशकांपूर्वी भारतात आश्रय घेतलेल्या हिंदु आणि शीख कुटुंबांना अद्यापही भारताचे नागरिकत्व मिळालेले नाही. देशात नागरिकत्व सुधारणा कायदा (सीएए) संमत झालेला असतांनाही या हिंदू आणि शीख यांना नागरिकत्व मिळत नसल्याचे चित्र आहे.
१. ही हिंदु आणि शीख कुटुंबे भारतात अनिश्‍चिततेचे जीवन जगत आहेत. त्यांना प्रतिवर्षी व्हिसाची (अन्य देशात रहाण्याची अनुमती देणारा परवाना) मुदत वाढवण्यासाठी कागदपत्रे सादर करण्यास सांगितले जाते. त्यांना कधीही देश सोडण्यास सांगितले जाऊ शकते आणि भारतीय नागरिकांच्या तुलनेत त्यांना मर्यादित कायदेशीर अधिकार आहेत.
२. नागरिकत्व सुधारणा कायदा संमत झाल्यानंतर भाजपच्या स्थानिक नेत्यांनी अफगाणिस्तान आणि पाकिस्तान येथून आलेल्या स्थलांतरित हिंदु आणि शीख कुटुंबांना एकत्र करत वर्ष २०२० मध्ये अमृतसरचे तत्कालीन उपायुक्त शिवदुलार सिंह यांच्यासमवेत त्यांची बैठक आयोजित केली होती. या कुटुंबांनी ‘आम्हाला लवकरात लवकर नागरिकत्व सुधारणा कायद्याच्या अंतर्गत लागू करण्यात आलेल्या सुविधा मिळाव्यात’, अशी विनंती केली होती; मात्र अद्याप काहीही झालेले नाही.
कुणालाही भारतात येण्यास सांगणार नाही ! – अफगाणी निर्वासित
१. अमृतसरमधील एक अफगाणी निर्वासिताने सांगितले, ‘अफगाणिस्तानहून भारतात आलेले आमचे अनेक नातेवाईक ‘कधी तरी भारतीय नागरिकत्व मिळेल’, याची वाट पहात मरण पावले आहेत. मी आता कुणालाही भारतात येण्याचा सल्ला देणार नाही.
२. काबुलमध्ये सौंदर्य प्रसाधनांचे दुकान चालवणारे गुरमीत सिंह म्हणाले की, आम्हाला वाटत नाही की, भारत हा अफगाणिस्तानमधील हिंदू आणि शीख यांच्यासाठी चांगला पर्याय आहे. आमचे अनेक नातेवाईक यापूर्वी भारतात आले आहेत. भारतात त्यांची स्थिती चांगली नाही. त्यांपैकी काही जण परत अफगाणिस्तानात गेले होते. भारतात निर्वासितांविषयी कोणतेही स्पष्ट धोरण नाही.
सुधारित नागरिकत्व कायदा काय आहे ?
धार्मिक छळाला कंटाळून पाकिस्तान, बांगलादेश आणि अफगाणिस्तान या देशांतून ३१ डिसेंबर २०१४ पर्यंत भारतात आलेल्या हिंदू, शीख, बौद्ध, जैन, पारसी आणि ख्रिस्ती समुदायाच्या लोकांना अवैध स्थलांतरित मानले जाणार नाही आणि त्यांना भारतीय नागरिकत्व दिले जाईल, अशी तरतूद सुधारित नागरिकत्व कायद्यात करण्यात आली आहे.
