‘कृत्रिम हौदात विसर्जन’ आणि ‘मूर्तीदान’ करतांना गर्दी होत नाही का ?
प्रशासनाने अनेक जिल्ह्यांत श्री गणेशमूर्ती विसर्जनाच्या ठिकाणी गर्दी टाळण्यासाठी आवाहन केले आहे, तर काही ठिकाणी वाहत्या पाण्यात विसर्जनावर निर्बंध आणले आहेत, तसेच ‘कृत्रिम हौदा’त विसर्जन आणि ‘मूर्तीदान’ करण्यासाठी आवाहन केले आहे. केवळ वाहत्या पाण्याच्या ठिकाणी गर्दी होते आणि ‘कृत्रित हौद’ आणि ‘मूर्तीदान संकलन केंद्र’ या ठिकाणी गर्दी होत नाही, असे प्रशासनाला म्हणायचे आहे का ? गर्दी तेथेही होणारच आहे, तर केवळ वाहत्या पाण्यातील विसर्जनावर निर्बंध का ? असा प्रश्‍न करत कोरोना महामारीच्या नावाखाली हिंदूंच्या धार्मिक स्वातंत्र्यावर गदा आणली जात असल्याचा थेट आरोप हिंदु जनजागृती समितीचे महाराष्ट्र राज्य संघटक श्री. सुनील घनवट यांनी केला आहे.
वाहत्या पाण्यातील विसर्जनावर निर्बंध आणल्याने गणेशभक्तांसह हिंदुत्वनिष्ठ संघटनांनी याचा तीव्र निषेध केला आहे. गणेशभक्तांना कोणतीही सक्ती न करता गणेशमूर्तींचे वाहत्या पाण्यात विसर्जन करू द्यावे, अशी मागणी मोठ्या प्रमाणावर जोर धरत आहे. या मागणीसाठी हिंदु जनजागृती समिती आणि अन्य हिंदुत्वनिष्ठ संघटना यांनी कोल्हापूरचे उप-जिल्हाधिकारी श्री. श्रावण क्षीरसागर आणि पुणे निवासी उप-जिल्हाधिकारी डॉ. जयश्री कटारे यांची भेट घेऊन त्यांना निवेदन देण्यात आले.
कोरोना महामारीच्या पार्श्‍वभूमीवर गर्दी टाळायला हवी, असे आवाहन वारंवार शासनाने केले आहे. सार्वजनिक गणेशोत्सवावर अनेक निर्बंध आणले आहेत; मात्र वैयक्तिक धर्माचरणाशी संबंधित कृतींवर बंधने आणणे योग्य नाही. वैयक्तिक धर्माचरण करणे, हे भारतीय घटनेच्या कलम 25 नुसार दिलेला ‘धार्मिक स्वातंत्र्याचा अधिकार’ आहे. हा अधिकार कोणीही हिरावून घेऊ शकत नाही. हिंदु समाज सहिष्णू आहे. धर्मपरायण आहे. म्हणून शासनाने हिंदूंच्या धर्माचरणावर निर्बंध आणले तरी चालतील, या भ्रमात राहू नये. राज्यातील विविध पक्षांच्या सभा, कार्यक्रम यांसाठी झालेली गर्दी चालते; बाजारात आणि मॉलमध्ये झालेली गर्दी चालते; दारूच्या दुकानांबाहेर लागलेल्या रांगा शासनाला चालतात; मात्र केवळ श्री गणेशमूर्ती विसर्जन वाहत्या पाण्यात केलेले चालत नाही, हा हिंदूंच्या धार्मिक अधिकारावर गदा आणण्याचाच प्रकार आहे. याचा आम्ही निषेध करतो, असे समितीने दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे.
तसेच शासनाचे कोरोना महामारीच्या संदर्भातील सर्व नियमांचे पालन करून नागरिकांना वाहत्या पाण्यात मूर्ती विसर्जनाची सुविधा उपलब्ध करून देणे, हे शासनाचे कर्तव्य आहे. जर ‘कृत्रिम हौद’ आणि ‘मूर्तीदान’ या मोहिमा शासन राबवत असेल आणि ‘वाहत्या पाण्यातील विसर्जना’वर बंदी आणणार असेल, तर आम्ही त्याला कडाडून विरोध करू, अशी चेतावणीही श्री. घनवट यांनी दिली आहे.
