‘लव्ह जिहाद’ला लगाम घालणारा कायदा आणि त्याची उपयुक्तता !

‘उत्तरप्रदेश अवैध धर्मांतरविरोधी अध्यादेश-२०२०’

हिंदु मुलींच्या रक्षणासाठी केंद्र सरकारने लव्ह जिहादविरोधी कायदा करून तो देशभरात लागू करावा ! – संपादक दैनिक सनातन प्रभात 

१. मुलींना पळवून नेऊन त्यांचे धर्मांतर केले जात असल्याचे नियुक्त केलेल्या समितीच्या निरीक्षणानंतर केरळ उच्च न्यायालयाने ‘लव्ह जिहाद’ असल्याचे मान्य करणे

‘उत्तरप्रदेश आणि गुजरात या राज्यांमध्ये प्रथमच ‘लव्ह जिहाद’विरोधी कायदा करण्यात आल्याने तेथील हिंदूंना दिलासा मिळाला आहे. धर्मांध किंवा वासनांध हे हिंदु महिलांशी जवळीक साधून त्यांच्याशी लग्न करतात आणि नंतर त्यांचा छळ करतात. देशात अशा प्रकारचा ‘लव्ह जिहाद’ गेल्या अनेक दशकांपासून चालू आहे. हे सत्य केरळमधील ख्रिस्ती चर्चच्या व्यवस्थापनानेही स्वीकारले आहे. धर्मांध हे ख्रिस्ती युवती आणि महिला यांना वश करून त्यांच्याशी लग्न करतात. जेव्हा हिंदुत्वनिष्ठ याविषयी लोकांना जागृत करायचे, तेव्हा त्यांची खिल्ली उडवली जात होती. ‘प्रेम हे धर्म पाहून करायचे का ?’, असे म्हणत तथाकथित समाजसुधारक, चित्रपटसृष्टीतील अभिनेते आणि पुरोगामी यांनी हिंदुत्वनिष्ठांची हेटाळणी केली. ‘लव्ह जिहाद’च्या वाढत्या घटना पहाता केरळ उच्च न्यायालयाला ‘या विषयात स्वत:हून लक्ष घालावे’, असे वाटले. न्यायालयाने यासाठी समिती नेमली. समितीमध्ये सर्वोच्च आणि उच्च न्यायालय यांचे निवृत्त न्यायमूर्ती होते. या सर्व मंडळींनी याविषयी सखोल चौकशी करून पीडितांच्या साक्षी नोंदवल्या. ज्या पद्धतीने मुलींना पळवून नेऊन त्यांच्याशी लग्न केल्याचा बनाव रचला जातो, ते पहाता ‘हा धर्मांतराचा प्रकार आहे’, असे समितीच्या लक्षात आले. त्यानंतर उच्च न्यायालयाने ‘लव्ह जिहाद’ हा प्रकार असल्याचे स्पष्टपणे नमूद केले.

२. उत्तरप्रदेश आणि गुजरात या राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांनी त्यांच्या राज्यात ‘लव्ह जिहाद’विरोधी कायदा करणे

हिंदु मुलीचे धर्मांधाशी लग्न होते; पण हा प्रकार तेथेच थांबत नाही. लग्नानंतर मुलींची पुष्कळ मोठ्या प्रमाणात छळवणूक केली जाते. तसेच त्यांचा आतंकवादी कृत्य करण्यासाठीही वापर करण्यात येतो. हे लक्षात आल्यावर उत्तरप्रदेशचे प्रखर धर्मप्रेमी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी त्यांच्या राज्यात ‘लव्ह जिहाद’विरोधी ‘उत्तरप्रदेश अवैध धर्मांतरविरोधी अध्यादेश-२०२०’ (युपी प्रोहीबिशन ऑफ अनलॉफुल कन्व्हर्शन ऑफ रिलिजन ऑर्डिनन्स-२०२०) नावाचा कायदा केला. त्यानंतर गुजरातचे मुख्यमंत्री विजय रूपाणी यांनी त्याचेच अनुकरण केले. या दोन्ही ठिकाणच्या कायद्यांना राष्ट्रपतींची संमती मिळाली आहे. पूर्वी अशा प्रकरणांमध्ये धर्मांध अल्पवयीन मुलींना पळवून नेऊन त्यांच्यावर बलात्कार करायचे आणि नंतर पीडितेशी लग्न करत असल्याचे भासवून स्वत:ची सुटका करून घ्यायचे. हे सर्व बिनबोभाट चालायचे. कायदा संमत झाल्यामुळे धर्मांधांना जामीन मिळणे बंद झाले. त्यामुळे त्यांना या कायद्याला आव्हानच द्यावे लागले. अशा प्रकारच्या काही याचिका आज उच्च आणि सर्वोच्च न्यायालय येथे प्रलंबित आहेत.

३. उत्तरप्रदेश सरकारच्या ‘लव्ह जिहाद’विरोधी कायद्यातील काही तरतुदी

अ. लग्न करण्यास इच्छुक असलेले युवक किंवा युवती यांनी त्यांच्या नावासह सर्व विस्तृत माहिती असणारे अर्ज जिल्हाधिकारी कार्यालयातील संबंधित अधिकार्‍याकडे दीड मास आधी द्यावेत. हे अर्ज देतांना त्याने किंवा तिने ‘मी सज्ञान आहे. माझ्यावर कुठल्याही प्रकारची बळजोरी केलेली नाही, तसेच मला कुठल्याही प्रकारचे प्रलोभन दाखवण्यात आलेले नसून मी स्वखुशीने धर्म पालटत आहे’, असे स्पष्टपणे नमूद करावे.

आ. अर्ज मिळाल्यानंतर जिल्हाधिकार्‍यांनी लग्नाच्या एक मास आधी ही माहिती सूचना फलकावर प्रसिद्ध करावी. त्या अर्जाचा अभ्यास करावा, तसेच धर्मांतर करणार असल्याचे सांगितलेल्या व्यक्तीने जिल्हा न्यायदंडाधिकार्‍यांच्या समोर उपस्थित व्हावे. तेथे त्यांनी निश्चिती पटवून द्यावी. याविषयी ज्यांना अक्षेप असेल, त्यांचे मत मागवावे. या कायद्याचा भंग झाला, तर आरोपीला ६ मासांची शिक्षा होऊ शकते.

इ. या प्रकरणाची सखोल चौकशी केल्यानंतर जिल्हाधिकारी या लग्नाला किंवा धर्मांतराला मान्यता देतात आणि तशा प्रकारचे प्रमाणपत्र संबंधित मंडळींना दिले जाते.

४. नवीन कायद्यामुळे उत्तरप्रदेशात ‘लव्ह जिहाद’ प्रकरणातील खटल्यांमध्ये आरोपींना जामीन न मिळणे

काही दिवसांपूर्वी उत्तरप्रदेशमध्ये हिंदु मुलीला पळवून नेऊन बलात्कार केल्याप्रकरणी एका धर्मांध युवकाला अटक करून कारागृहात डांबण्यात आले. त्यानंतर त्याची जामिनावर सुटका करण्यासाठी त्या दोघांचे लग्न झाले असल्याचे सांगण्यात आले. या धर्मांधांसाठी मौलवीही तत्परतेने लग्न लावतात आणि लग्न झाल्याचे भासवण्यासाठी प्रमाणपत्र देतात. येथेही तेच झाले. हे प्रकरण अलाहाबाद उच्च न्यायालयामध्ये गेल्यानंतर ‘धर्मांध युवक आणि हिंदु मुलगी यांचे लग्न झाले असल्याने आरोपीला जामीन संमत करावा’, अशी न्यायालयाकडे विनंती करण्यात आली. त्यावर ‘हे लग्न उत्तरप्रदेश सरकारने केलेल्या कायद्याचे कलम ८ आणि ९ यांचा भंग करते. त्यामुळे या लग्नाला मान्यता देता येणार नाही, तसेच लग्न झाले; म्हणून जामीनही संमत करता येणार नाही’, असे स्पष्ट करून न्यायालयाने धर्मांधाची याचिका फेटाळली. कायद्यातील तरतुदींप्रमाणे लग्न करतांना धर्मांधांनी शासनाची पूर्व अनुमती घेतली नव्हती. त्यामुळे न्यायालयाने जामीन नाकारला आणि याचिका निकाली काढली.

५. मुसलमान मुलीशी लग्न करण्यासाठी तिचा धर्म स्वीकारणार्‍या हिंदु मुलाला न्यायालयाने नवीन कायद्याप्रमाणे जामीन नाकारणे

एका हिंदु मुलाने मुसलमान मुलीशी लग्न करण्यासाठी हिंदु धर्म सोडून मुसलमान धर्म स्वीकारला. त्या मुलाने ५.३.२०१९ या दिवशी त्या मुलीशी विवाह केला आणि मौलवी किंवा काझीकडून प्रमाणपत्र मिळवले. त्यांच्याविरुद्ध खटला उभा राहिला. त्यामुळे त्यांनी जामीन मिळण्यासाठी न्यायालयामध्ये अर्ज दिला. त्यांच्या लग्नाला वैधता मिळावी, यासाठी त्यांनी युक्तीवाद केला की, धर्मांतर केल्यानंतर आमचे लग्न झाले असून काझीने आम्हाला तसे प्रमाणपत्र दिले आहे. लग्न प्रमाणित झाल्याने आमचा जामीन व्हावा आणि आमच्या विरुद्धचा फौजदारी खटला रहित व्हावा. यावर उत्तरप्रदेशच्या उच्च न्यायालयाने स्पष्टपणे नमूद केले की, या प्रकरणामध्ये ‘लव्ह जिहाद’ला थांबवण्यासाठी जो कायदा करण्यात आला आहे, त्यातील कलम ८ आणि ९ यांचा भंग होत असल्याने आम्ही अशा धर्मांतराला मान्यता देत नाही.’

६. मुसलमान मुलगी आणि हिंदु मुलगा यांचे लग्न नवीन कायद्यातील कलम ९ चे उल्लंघन करत असल्यामुळे उच्च न्यायालयाने विवाहाला मान्यता न देणे

एका प्रकरणामध्ये मुसलमान मुलीने हिंदु मुलाशी लग्न करून धर्मांतर केले होते. हा विवाह आर्य समाज पद्धतीने, म्हणजे हिंदु पद्धतीने करण्यात आला होता. त्याला आर्य समाजाने २७.२.२०१९ या दिवशी प्रमाणित केले होते. हे लग्नही नवीन कायद्यातील कलम ९ चे भंग करणारे होते. त्यामुळे उच्च न्यायालयाने त्याला मान्यता दिली नाही. अर्थात् याचिका फेटाळून लावली.

७. नवीन कायद्यामुळे समाजाला ‘लव्ह जिहाद’चे सत्य समजणे

खरेतर धर्मांधांच्या माध्यमातून ‘लव्ह जिहाद’ची शेकडो प्रकरणे होत आहेत. अनेक हिंदु मुलींना मुसलमान बनवण्यात आले आहे; परंतु त्यांची वाच्यता कुठेही होत नाही, तसेच ते जाहीरपणे कुणीही मान्य करायला सिद्ध नाही. उत्तरप्रदेशमध्ये कायदा केल्यामुळे सध्या धर्मांध आरोपींच्या विरोधात अनेक फौजदारी खटले प्रविष्ट होऊ लागले आहेत आणि जामिनासाठी त्यांना नाईलाजास्तव उच्च न्यायालयापर्यंत जावे लागत आहे. जामीन नाकारतांना किंवा जामीन देतांना जे निकालपत्र संकेतस्थळावर पहायला मिळते, त्यावरून याविषयीची किमानपक्षी माहिती समाजाला कळू लागली आहे, असे लक्षात येते.

८. ‘लव्ह जिहाद’विरोधी कायदा संपूर्ण देशभरात लागू करावा’, एवढीच समस्त हिंदूंची केंद्र सरकारकडून अपेक्षा !

गेल्या अनेक दशकांपासून वासनांध सहस्रो हिंदु मुलींचे अपहरण करून धर्मांतर करत आहेत. जे हिंदु कुटुंब या षड्यंत्राला बळी पडते, त्यालाच त्याचा सामना करावा लागतो. अन्य हिंदू त्या कुटुंबाला साहाय्य करत नाहीत. हिंदूंच्या असंघटितपणाचाच लाभ धर्मांध घेतात. त्यांच्याकडून अल्पवयीन मुलींपासून विवाहित स्त्रियांनाही फूस लावून पळवले जाते. नंतर त्यांचे धर्मांतर करून त्यांच्याशी लग्न केले जाते किंवा लैंगिक अत्याचार करून त्यांना सोडून दिले जाते. काही वेळा या षड्यंत्राला बळी पडलेल्या मुली आतंकवादी कारवायांमध्ये सहभागी होतात. त्यांच्या नावाने खाते उघडण्यात येते. त्या खात्यात हवालाच्या मार्फत पैसे प्राप्त करायचे आणि त्या पैशाचा आतंकवादी कारवायांसाठी वापर करायचा. तसेच या महिलांच्या नावावर ई-मेल खाते उघडून त्यांच्या नावाने विचारांची देवाणघेवाण करायची. पकडले गेल्यावर हिंदु महिलेने (लव्ह जिहादला बळी पडलेली) आरोपी होऊन न्यायालयासमोर उभे रहायचे, असेच सर्व प्रकार होतात.

हिंदूंच्या सुदैवाने अनेक दशकांच्या हालअपेष्टा सहन केल्यानंतर ‘लव्ह जिहाद’विरोधी कायदा किमानपक्षी २ राज्यांमध्ये संमत झाला. केवळ १-२ राज्यांमध्ये असा कायदा झाल्यामुळे हिंदूंच्या धर्मांतराला आळा बसणार नाही. मागील ७ वर्षांपासून केंद्रामध्ये, तर काही काळापासून देशातील बहुतांश राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेश यांमध्ये भाजपची सत्ता आहे. आज उत्तरप्रदेश आणि गुजरात या राज्यांमध्ये ‘लव्ह जिहाद’विरोधी कायदा केल्याने हिंदूंना थोडा दिलासा मिळाला आहे. तोच दिलासा उर्वरित कोट्यवधी हिंदूंना मिळावा, यासाठी ‘भाजप आणि केंद्र सरकार यांनी अशा प्रकारचा कायदा संपूर्ण भारतभरात लागू करावा’, एवढीच सर्वसामान्य हिंदूंची त्यांच्याकडून माफक अपेक्षा आहे.

– (पू.) अधिवक्ता सुरेश कुलकर्णी, संस्थापक सदस्य, हिंदु विधीज्ञ परिषद आणि अधिवक्ता, मुंबई उच्च न्यायालय.

संदर्भ : दैनिक सनातन प्रभात