रुग्णांच्या अनावश्यक तपासण्या करून पैसे कमावणारे (कट प्रॅक्टिस) आधुनिक वैद्य आणि सरकारची कुचकामी धोरणे यांसंदर्भात अभ्यासपूर्ण लेख !
वैद्यकीय क्षेत्रातील अपप्रकार रोखण्यासाठी त्या क्षेत्रातील प्रामाणिक आधुनिक वैद्यांनी पुढाकार घ्यावा ! – संपादक दैनिक सनातन प्रभात
कोरोना संसर्गाच्या काळात वैद्यकीय क्षेत्रातील काही संबंधितांनी रुग्णांची प्रचंड लूट केली. त्यामुळे सरकारलाही नाईलाजाने नियम कठोर करावे लागले, विविध चाचण्यांसाठी कमाल दर ठरवून द्यावे लागले, लेखा परीक्षणे करावी लागली आणि वैद्यकीय क्षेत्रातील काही व्यक्तींना दंड ठोठावावे लागले. ‘संधी मिळाली की, लुटावे’, अशा वृत्तीच्या व्यक्ती या काळात वैद्यकीय क्षेत्रात बेधडकपणे वावरतांना दिसल्या. त्याविषयी आपण वाचलेले किंवा अनुभवलेले आहे; परंतु एक गोष्ट वारंवार नजरेआड केली जात आहे आणि ती म्हणजे ‘कट प्रॅक्टिस !’ (रुग्णावर आवश्यक ते उपचार करण्यासह अतिरिक्त नफा मिळवण्यासाठी अथवा सहकार्‍यांना लाभ करून देण्यासाठी रुग्णाला अनावश्यक चाचण्या करायला सांगणे, इत्यादी गैरप्रकार करणे) त्याला व्यवसायात ‘कट मिळवणे’ म्हणता येईल. त्याचे विविध प्रकार असल्याचे वाचनात आले. ‘साथी’ या संस्थेने त्यासंदर्भातील त्यांचा अभ्यासही प्रसिद्ध केला आहे. त्याचा अंतर्भाव या लेखात आहे. प्रत्यक्ष उपाययोजना करण्याऐवजी उपाय काढल्याचा आभास कसा निर्माण केला जातो, याचे उदाहरण म्हणजे ‘कट प्रॅक्टिस’ थांबवण्यासाठीचे शासनाचे प्रयत्न ! यासंदर्भातील ढोबळ सूत्रे खालीलप्रमाणे आहेत.
१. रुग्णाच्या अज्ञानाचा अपलाभ घेऊन आधुनिक वैद्य रुग्णाची कशा प्रकारे लुबाडणूक करतात, याची काही उदाहरणे
१ अ. आवश्यकता नसतांना रुग्णाला रक्त आणि लघवी यांच्या चाचण्या करायला लावून ‘पॅथॉलॉजी लॅब’कडून दलाली मिळवणे
अनेकदा आधुनिक वैद्य (डॉक्टर) त्यांच्याकडे उपचारांसाठी आलेल्या रुग्णाला विविध चाचण्या करण्यासाठी ‘पॅथॉलॉजी लॅब’मध्ये (रक्त आणि लघवी यांच्या संदर्भातील चाचण्या करण्यासाठी) पाठवतात. त्या सर्व चाचण्या करून रुग्ण परत आधुनिक वैद्यांकडे येतो. चाचण्यांचे अहवाल पाहून वैद्य त्या रुग्णाला ‘काहीही झालेले नाही’, असे सांगतात. त्यामुळे रूग्ण आनंदाने घरी जातो. या प्रक्रियेत रुग्णाला भरपूर पैसे खर्च (व्यय) करावे लागतात. यात असे होते की, ‘पॅथॉलॉजी लॅब’च्या देयकातील काही रक्कम (दलाली / कट मनी, कमिशन) त्या आधुनिक वैद्याकडे पोचवण्यात आलेली असते.
१ आ. स्वतःला रुग्णाच्या रोगाचे निदान करता येणे शक्य असूनही रुग्णाला अन्य तज्ञ आधुनिक वैद्यांकडे पाठवून त्यांच्याकडून दलाली मिळवणे
काही प्रसंगांत आधुनिक वैद्य रुग्णाला सांगतात की, ‘तुम्ही काही विशिष्ट तज्ञांकडे उदा. कान-नाक-घसा तज्ञ, हृदयविकार तज्ञ यांच्याकडून तपासणी करून घेतल्यास बरे होईल.’ त्याप्रमाणे रूग्ण संबंधित तज्ञांकडे जातो. तेथे त्याची तपासणी करून निदान केले जाते आणि मूल्यही आकारले जाते. काही रुग्णांच्या संदर्भात ही चिकित्सा मूळ आधुनिक वैद्यही करू शकतात; परंतु तसे केले, तर रुग्णाकडून एकदाच पैसे मिळतात. रुग्णाला अन्य तज्ञांकडे पाठवल्यास त्या तज्ञांकडून मूळ आधुनिक वैद्यांना दलाली (कमिशन) अतिरिक्त मिळत असते.
१ इ. रुग्णाचा खिसा कापणारी औषधनिर्मिती आस्थापने आणि आधुनिक वैद्य यांची युती !
मोठमोठी औषधनिर्मिती आस्थापने त्यांनी बनवलेली औषधे खरेदी करण्यासाठी आधुनिक वैद्यांनी रुग्णांना प्रवृत्त करावे, यासाठी आधुनिक वैद्यांना काही रक्कम आणि अनेक किमती भेटवस्तू देत असतात, तसेच त्यांचा विदेश दौरा वगैरे प्रायोजित करतात.
१ ई. औषधांच्या दुकानदाराकडून दलाली मिळवण्यासाठी विशिष्ट दुकानात मिळणारी औषधे घेण्यास रुग्णाला बाध्य करणे
औषधांची काही दुकाने आणि आधुनिक वैद्य यांचे साटेलोटे (आपापसांतील देवाणघेवाण) असते. त्या वैद्याने दिलेल्या ‘प्रिस्क्रिप्शन’मधील (औषधांच्या चिठ्ठीवरील) औषधे विशिष्ट दुकानदाराकडे मिळतील, याची सोय केलेली असते. त्यामुळे त्या औषधविक्रेत्याकडून विक्री झालेल्या औषधांसाठीचे ‘कमिशन’ या वैद्यांना टक्केवारीप्रमाणे मिळत असते.
१ उ. मोठ्या रुग्णालयात उपचार घेणार्‍या रुग्णांना आवश्यकता नसतांनाही अन्य विभागातील चाचण्या करण्यास सांगणे
मोठमोठ्या रुग्णालयांमध्ये उपचार घेणार्‍या रुग्णांना आवश्यकता नसतांना अन्य विभागांमध्ये तपासणीसाठी पाठवले जाते. अशा ठिकाणी ‘दलाली (कट मनी) विशिष्ट व्यक्तींनाच मिळेल’, अशी व्यवस्था केलेली असते.
देशात संघटित गुन्हेगारीच्या विरोधात कठोर कायदे आहेत; परंतु वैद्यकीय क्षेत्रातील संघटित लुटमारीच्या विरोधात कायदा नाही. ‘कट प्रॅक्टिस’ करण्याला कोणतीही शिक्षा नाही, अशी आजची स्थिती आहे.
येथे दिलेली उदाहरणे वरवरची आहेत, याहून अधिक प्रकार असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. अनेक क्षेत्रांमध्ये ‘ग्राहक हाच राजा’ असतो. त्याला पाहिजे तशा वस्तू / सेवा तो घेऊ शकतो. आरोग्य क्षेत्रामध्ये मात्र ग्राहक नाही, तर आधुनिक वैद्य हाच राजा असतो. रुग्णाला कोणते उपचार द्यायचे, हे आधुनिक वैद्यच ठरवतात. या क्षेत्रासंदर्भात रुग्ण अज्ञानी असल्याचा आधुनिक वैद्य अपलाभ उठवतात. त्यामुळे या क्षेत्राची कायदेशीर रचना वेगळी असणे आवश्यक आहे.
२. औषधनिर्मिती आस्थापने आणि आधुनिक वैद्य एकत्र येऊन रुग्णाला कशा प्रकारे लुटतात, यासंदर्भात ‘साथी’ या संघटनेने उघड केलेले गंभीर सत्य !
पुण्यातील ‘साथी’ या संस्थेने वैद्यकीय क्षेत्राशी संबंधित व्यक्तींशी संवाद साधला आणि त्या चर्चेतील निष्कर्षांवरून एक अहवाल प्रसिद्ध केला. या अहवालामध्ये असे म्हटले आहे की, आजमितीला साधारण ७० ते ८० टक्के आधुनिक वैद्य हे ‘कट प्रॅक्टिस’च्या माध्यमातून पैसे कमावतात. औषधनिर्मिती करणारी आस्थापने आधुनिक वैद्यांना प्रवासखर्च, मेजवान्या अशा प्रकारची अनेक प्रलोभने देऊन त्यांची औषधे खपवण्यासाठी उद्युक्त करत असतात. ‘साथी’ या संस्थेच्या प्रतिनिधींसमवेत झालेल्या चर्चेत संबंधितांनी मांडलेले अनुभव अतिशय भयंकर आहेत. ते संक्षिप्तपणे येथे दिले आहेत.
२ अ. औषधनिर्मिती आस्थापनांच्या प्रतिनिधींनी अधिकाधिक व्यवसाय मिळवण्याच्या उद्देशाने आधुनिक वैद्यांच्या भेटी घेणे
साधारण वर्ष १९९० पर्यंत औषधे बनवणारी आस्थापने ही आधुनिक वैद्यांकडे औषधांचे नमुने आणि त्याची वैद्यकीय वैशिष्ट्ये सांगण्यासाठी जात असत. त्यानंतर अन्य गोष्टींनाच अधिक महत्त्व प्राप्त झाले. आता अधिकाधिक व्यवसाय मिळवण्यासाठी वैद्यकीय प्रतिनिधींना (एम्.आर्.ना) आधुनिक वैद्यांकडे पाठवले जाते.
२ आ. औषधनिर्मिती आस्थापनांकडून किती लाभ झाला, याची चर्चा होऊन काही प्रसंगांत आधुनिक वैद्य अप्रसन्न होणे
अनेक वेळा असे होते की, जेव्हा वैद्यकीय प्रतिनिधी औषधनिर्मिती आस्थापनांकडून आधुनिक वैद्यांना काही लाभ / भेटवस्तू मिळवून देतात, तेव्हा आधुनिक वैद्यांमध्ये त्याची आपापसांत चर्चा होते. त्यामुळे एखाद्या आधुनिक वैद्याला अल्प लाभ / भेटवस्तू मिळाल्या, तर ते अप्रसन्न होतात.
२ इ. औषधनिर्मिती आस्थापने आधुनिक वैद्यांना देत असलेल्या सुविधा आणि भेटवस्तूंची काही उदाहरणे !
२ इ १. औषधे बनवणार्‍या आस्थापनांकडून आधुनिक वैद्यांना अत्यंत किमती भ्रमणभाषसाठी प्रसिद्ध असलेल्या ‘अ‍ॅपल’चा भ्रमणभाष संच (मोबाईल), चिकित्सालयातील एखादे उपकरण, स्वयंपाकाचा अवन यांसारखी अनेक उपकरणे, यंत्रे भेट दिली जातात. काही वेळा चारचाकी वाहनाच्या कर्जाचे हप्ते भरण्यापर्यंत अनेक सुखसुविधा दिल्या जातात.
२ इ २. एका औषधनिर्मिती आस्थापनाने एका आधुनिक वैद्याच्या मधुचंद्राचा (विवाहानंतर पत्नीसमवेत पर्यटनासाठी जाण्याचा) व्यय केला होता.
२ इ ३. एका आस्थापनाने ३ न्युरोसर्जनना (मज्जासंस्था विकारतज्ञांना) विदेश दौर्‍यावर पाठवतांना त्यांच्या मनोरंजनासाठी दक्षिण भारतातील दोन अभिनेत्रींनाही पाठवले होते.
२ इ ४. एका वैद्यकीय प्रतिनिधीने सांगितले, ‘‘मी एका आधुनिक वैद्याला इतक्या भेटवस्तू दिल्या आहेत की, तो साध्या संसर्गजन्य (व्हायरल) तापासाठीही प्रतिजैविक (अँटिबायोटिक) लिहून देतो. त्यामुळे माझा कोट्यवधी रुपयांचा व्यवसाय होतो. अर्थात् च त्यासाठी आधुनिक वैद्यांना चारचाकी वाहन किंवा तत्सम भेटी मिळत असतात.’’
औषधनिर्मिती आस्थापनांकडून भेटवस्तू घेणार्‍यांमध्ये शिक्षित आधुनिक वैद्य आणि नोंदणीकृत वैद्यकीय व्यवसाय करणारे, असा भेद नाही.
२ ई. औषधनिर्मिती आस्थापनांनी आधुनिक वैद्यांच्या संघटनांच्या कार्यक्रमाला मोठे आर्थिक साहाय्य करणे
पूर्वी आधुनिक वैद्यांच्या संघटना अशा औषधनिर्मिती आस्थापनांकडून त्यांच्या कार्यक्रमांसाठी देणग्या घेत असत. आता नियम कडक झाल्यामुळे देणग्या घेता येत नाहीत. त्यामुळे आधुनिक वैद्यांच्या संघटनांच्या कार्यक्रमांमध्ये औषधनिर्मिती आस्थापनांचे वितरण कक्ष लागतात आणि त्याचे भरभक्कम भाडे दिले जाते.
२ उ. चिकित्सालयातच औषध विक्रीसाठी ठेवल्याने आधुनिक वैद्यांना होणारा लाभ
काही आस्थापने त्यांची औषधे आधुनिक वैद्यांच्या चिकित्सालयातच विक्रीसाठी ठेवतात. त्यामुळे आधुनिक वैद्यांना प्रचंड लाभ मिळतो. उदा. एका औषधाचे मूल्य २ सहस्र ६०० असेल, तर औषधनिर्मिती आस्थापन ते आधुनिक वैद्यांना ६०० रुपयांना विकते. थेट आस्थापनाकडून घेऊन औषध विकल्याने आधुनिक वैद्याला २ सहस्र रुपयांचा नफा मिळतो. याखेरीज रुग्णांकडून उपचाराचे शुल्क मिळते, ते वेगळेच.
२ ऊ. अनेक मोठ्या रुग्णालयांच्या आतच औषधविक्रीचे दुकान असते. ‘तेथूनच औषधे घ्यावीत’, अशी अप्रत्यक्ष सक्ती असते.
२ ए. एका वैद्यकीय प्रतिनिधीने सांगितले की, अ‍ॅलोपॅथीचे आधुनिक वैद्य शक्यतो स्टिरॉइड देत नाहीत; परंतु अन्य शाखेतील (बी.ए.एम्.एस्. किंवा बी.एच्.एम्.एस्.) आधुनिक वैद्य अगदी सहजपणे स्टिरॉइड लिहून देतात. कदाचित् त्वरित आणि अल्प गोळ्यांमध्ये रुग्णाला बरे केल्याचे त्यांना दाखवायचे असावे.
हिंदु विधीज्ञ परिषद ही अधिवक्त्यांची संघटना असल्यामुळे वरील सूत्रे अनुभवातील नसून अभ्यासातील आहेत. कदाचित् सर्वच वैद्यकीय व्यावसायिक असे नसतीलही; परंतु महाग झालेले वैद्यकीय शिक्षण, अन्य सर्वच क्षेत्रांतील महागाई, वैद्यकीय यंत्रसामग्रीच्या देखभालीचा खर्च असे अनेक घटक त्याला कारणीभूत आहेत. असे असले, तरी यातील अपप्रकार वेळीच थांबवणे आवश्यक आहे.
३. वैद्यकीय क्षेत्रातील अपप्रकार थांबवण्यासाठी कायदा करण्याचे सरकारचे ढोंग !
३ अ. एरव्ही शासकीय समित्या वेळकाढूपणा करत असूनही ‘कट प्रॅक्टिस’विषयी कायदा बनवण्यासाठी नेमलेल्या समितीकडून १ मासात अहवाल सादर
वैद्यकीय क्षेत्रात चालणार्‍या ‘कट मनी’विषयी (रुग्णांची लुबाडणूक करून आधुनिक वैद्यांनी मिळवलेल्या पैशांविषयी) चर्चा होऊ लागल्यावर सरकारने वर्ष २०१७ मध्ये ‘कट प्रॅक्टीस’ थांबवण्यासाठीचा कायदा बनवण्यासाठी एक समिती नेमली. सामान्यतः शासकीय समित्या सरसकट मुदतवाढ मागतात आणि त्यानंतर अनेक वेळा मुदतवाढ घेतल्यानंतरही कण्हत अन् कुंथत त्यांचा अहवाल सादर करतात. त्यानंतर पुन्हा सरकारकडून या नेमलेल्या समितीच्या अहवालाचा अभ्यास करण्यासाठी दुसरी समिती नेमण्यात येते. तिही पुन्हा मुदतवाढ मागते; पण येथे निराळेच घडले. ‘कट प्रॅक्टिस’विषयी कायदा बनवण्यासाठी नेमलेल्या समितीने मुदतवाढ न मागता त्वरित अभ्यास पूर्ण केला, ही आश्‍चर्याची गोष्ट आहे. २८ जुलै २०१७ या दिवशी समितीची स्थापना करणारा शासनाचा आदेश निघाला आणि जेमतेम १ मासात समितीने त्यांचा अभ्यास सादर केला. २५ सप्टेंबर २०१७ या दिवशी वैद्यकीय शिक्षण आणि संशोधन संचालनालयाने या कायद्याचा मसुदा त्यांच्या संकेतस्थळावर जनतेच्या अभ्यासासाठी आणि आक्षेप नोंदवण्यासाठी प्रसिद्ध केलेला दिसून येतो.
३ आ. समितीने बनवलेला कायद्याचा मसुदा वाचून ‘रुग्णांची लुबाडणूक करणार्‍या आधुनिक वैद्यांना संरक्षण द्यायचे आहे का ?’, असा प्रश्‍न निर्माण होणे
हा मसुदा मी वाचला. तेव्हा या समितीने वेळ घेण्याच्या संदर्भात ‘कट’ (वेळकाढूपणा न करता) न मारता अन्य ठिकाणी कसा ‘कट’ (षड्यंत्र) रचला आहे, याची जाणीव झाली. हे वाचतांना ‘रुग्णांची लुबाडणूक करणार्‍या आधुनिक वैद्यांना शिक्षा व्हावी कि त्यांना संरक्षण मिळावे, असा हेतू आहे ?’, असा प्रश्‍न मला पडला. मला लक्षात आलेल्या काही गोेष्टी खाली देत आहे.
३ आ १. दलाली या शब्दाची व्याख्या सुस्पष्ट नसल्यामुळे प्राथमिक टप्प्यावरच अनेक आधुनिक वैद्यांना पळवाटा मिळण्याची शक्यता !
कलम २ (सी) मध्ये ‘refers to the giving or receiving of cuts in professional fees…, (व्यावसायिक मूल्यासह कट्स (दलाली) देणे अथवा स्वीकारणे यांसंदर्भात…) असे म्हटले आहे. यातील ‘कट्स’ या शब्दाची व्याप्ती किंवा अर्थ अजून नेमकेपणाने केला पाहिजे. अन्यथा त्यामधूनच अनेक आधुनिक वैद्य निसटून जाण्याची शक्यता वाटते.
३ आ २. रुग्णालयाच्या एका विभागातून अन्य विभागात रुग्णाला तपासण्या करण्यास लावण्याला कायद्यातून सवलत देण्याचा पक्षपातीपणा
कलम ३ च्या स्पष्टीकरणांमध्ये एक व्याख्या आहे, ‘any patient referred internally by a Healthcare Service Provider from one department or service to the other within the same institution, organization or establishment shall be excluded.’ (रुग्णालयाच्या एका विभागातून अन्य विभागात तपासणीसाठी पाठवण्यात आलेल्या रुग्णांना या कायद्यातून सवलत देण्यात यावी.)
यामध्ये एकाच रुग्णालयातील एका विभागातून दुसर्‍या विभागात तपासणीसाठी किंवा चाचणीसाठी नेण्यास सवलत देण्यात आली असली, तरी अशी तपासणी अथवा चाचणी अनावश्यक असणे, तेथे वापरण्यात येणारी औषधे, यंत्रे यांच्या उत्पादक आस्थापनांनी संबंधित रुग्णालयाला अशा वापरासाठी ‘किक बॅक’ (परतभेट म्हणून अवैधरित्या दिले गेलेले साहाय्य अथवा रक्कम) किंवा ‘कट मनी’ (दलाली) देणे, हे सुटून जात नाही काय ?
दलाली बाहेरच्याला देणे अवैध (बेकायदेशीर) आणि सेवा पुरवठा करणार्‍या संस्थेच्या अंतर्गत विभागांना देणे कायदेशीर असे कसे असू शकते ?
३ आ ३. दोष तक्रारदाराने सिद्ध करणे, आस्थापनाच्या मालकाला कारवाईतून सवलत देणे, यांसारख्या तरतुदींद्वारे लुबाडणूक करणार्‍या आधुनिक वैद्यांना संरक्षण देण्याचा प्रयत्न
कलम ३ मध्ये शिक्षा दिल्या आहेत आणि त्यावर स्पष्टीकरणे आहेत. यातले चौथे स्पष्टीकरण संबंधित आस्थापनाच्या/संस्थेच्या अन्य उत्तरदायी व्यक्तींना दोषी ठरवणारे आहे. जर एखाद्या मोठ्या रुग्णालयात ‘कट प्रॅक्टिस’ चालू असल्याचे लक्षात आले, तर त्या रुग्णालयाचे संचालक आणि मुख्य आधुनिक वैद्य यांच्यावरही त्याचा दोष येईल. यामध्ये ते संचालक किंवा मुख्य आधुनिक वैद्य यांना ‘कट प्रॅक्टिस’चालू असल्याचे ज्ञात होते आणि त्यांच्या संमतीने ती चालू होती, हे तक्रारदाराने सिद्ध करायचे. हे कठीण आहे. तेही तक्रारदाराने का करायचे ? नोकराला शिक्षा देऊन मालकाला सोडून देण्याची ही तरतूद आहे का ? यात मोठे मासे सुटतील आणि छोटे मासे अडकतील. यातून ‘कुणीतरी अडकले आणि त्याला शिक्षा झाली, असे वृथा ढोंग सरकार समाजासमोर करील’, असे वाटते.
दुसरीकडे ‘मोठ्या माशांनी (आस्थापनांच्या प्रमुखांनी) पुन्हा गुन्हे करतच रहावेत’, असे सरकारला अपेक्षित आहे का ? त्यामुळे त्याविषयी कठोर तरतूद करणे आवश्यक आहे.
३ आ ४. ‘माहिती तंत्रज्ञान कायदा २०००’मध्ये असलेल्या आस्थापनांना उत्तरदायी ठरवण्याची तरतूद ‘कट प्रॅक्टिस’ संदर्भातील कायद्यातही असावी !
‘माहिती तंत्रज्ञान कायदा २०००’ चे कलम ८५ मध्ये याच्या उलट तरतूद आहे. ‘माहिती तंत्रज्ञान कायदा २०००’ चे कलम ८५ मध्ये म्हटले आहे, Where a person committing a contravention of any of the provisions of this Act or of any rule, direction or order made there under is a Company, every person who, at the time the contravention was committed, was in charge of and was responsible to, the company for the conduct of business of the company as well as the company, shall be guilty of the contravention and shall be liable to be proceeded against and punished accordingly.
Provided that :
nothing contained in this sub-section shall render any such person liable to punishment if he proves that the contravention took place without his knowledge or that he exercised all due diligence to prevent such contravention.
(या कायद्यातील कोणतीही तरतूद, नियम अथवा आदेश यांचे उल्लंघन करणारी व्यक्ती ही ज्या आस्थापनाशी निगडित असेल, त्यांच्यावर कारवाई केली जाईल आणि त्यानुसार शिक्षा केली जाईल. जर व्यक्तीने हे सिद्ध केले की, कायद्याचे उल्लंघन त्याच्या अज्ञानामुळे झाले आहे किंवा त्याने कायदाभंग टाळण्यासाठी सर्व प्रकारे काळजी घेतली आहे, तर संबंधित व्यक्ती शिक्षेस उत्तरदायी रहाणार नाही.)
‘कट प्रॅक्टिस’शी निगडित कायद्यातही अशी तरतूद असावी’, असे आमचे म्हणणे आहे. निर्दोष असणे किंवा ते सिद्ध करणे यांचे दायित्व त्या संचालकाचे, मालकाचे अथवा मुख्य आधुनिक वैद्याचे असावे.
३ आ ५. लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग उत्तरदायी असला, तरी तो वैद्यकीय त्रुटी शोधण्यास असमर्थ
यात पुढील भाग असा आहे की, उत्तरदायी (अ‍ॅथॉरिटी) म्हणून ‘लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागा’ला नेमण्यात आले आहे. ते आर्थिक अन्वेषण करू शकतील; परंतु यात वैद्यकीय स्तरावरही काही अभ्यास आवश्यक नाही का ? उदा. ‘कट प्रॅक्टिस’ ही २ प्रकारची असू शकते.
१. आधुनिक वैद्याने रुग्णाला एखादी चाचणी करण्यासाठी दुसर्‍या आधुनिक वैद्याकडे पाठवले आणि त्या बदल्यात पैसे घेतले; पण चाचणी किंवा तपासणी आवश्यक होती. उपचार योग्य होते; परंतु त्यात अधिक पैसे घेतले गेले आणि पहिल्या आधुनिक वैद्याला त्यातील शुल्काचा वाटा देण्यात आला.
२. रुग्णाची चाचणी किंवा तपासणी आवश्यक नसतांना ती करण्यास सांगणे – केवळ पैसै मिळावेत; म्हणून अनावश्यक उपचार / चाचणी/ तपासणी करण्यास भाग पाडणे
हा दुसरा प्रकार अधिक गंभीर नाही काय ? त्यातील संबंधितांना अधिक कठोर शिक्षा नको का ? फसवणूक झालेल्या रुग्णाला पैसे परत मिळायला नको का ? गुन्ह्याचे गांभीर्य वाढेल, तसे शिक्षेचे प्रमाणही वाढले पाहिजे; परंतु मग याचे अन्वेषण कोण करणार ? अशी तरतूद या कायद्यामध्ये दिसत नाही.
३ आ ६. गुन्हा कोणत्या आधारावर नोंद करणार, यासंदर्भात सुस्पष्टता नसणे
कलम ५ प्रमाणे ‘लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडे माहिती प्रविष्ट केल्यानंतर त्यांनी त्याची चौकशी ३ मासात करावी’, असे नमूद केले आहे; परंतु यात गुन्हा नोंद होणार आहे का ? चौकशी अधिकारी चौकशी केल्यानंतर गुन्हा नोंद करणार आहे. मग तो स्वत:च्या नावाने करणार आहे आणि माहितीदाराला साक्षीदार करणार आहे कि तो मिळालेल्या माहितीच्या आधारावर गुन्हा नोंद होणार आहे, हे स्पष्ट होत नाही.
३ आ ७. तक्रारीचे सखोल अन्वेषण न करताच आधुनिक वैद्यांना हानीभरपाई देण्याची अन्य कोणत्याही फौजदारी कायद्यात नसलेली तरतूद
कलम ५ (६) – याप्रमाणे तक्रार खोटी आढळली, तर त्यावर संबंधित आधुनिक वैद्यांना हानीभरपाई देण्यासंदर्भात तरतूद केली आहे. पहिल्याच स्तरावर असे होणे, हे अयोग्य आहे. फौजदारी कायद्यात अशी हानीभरपाई या स्तरावर दिली जात नाही आणि तसे होत असेल, तर राज्यातील सर्वच फौजदारी कायद्यांमध्ये ही तरतूद करावी, अशी आमची मागणी आहे; कारण हत्या, बलात्कार अशा गुन्ह्यांपासून ते ग्राहक संरक्षण कायद्यापर्यंत कुठेच अशी तरतूद नाही.
एखाद्यावर बलात्काराचा खोटा खटला भरला किंवा जातीवाचक गुन्ह्याचा खोटा खटला भरला; म्हणजेच संबंधित व्यक्तीची मानहानी होते, असे नाही. खटला चालून संपायला जो काळ लागतो, तेवढा काळ ती व्यक्ती न्यायालयाच्या चकरा मारते, अधिवक्त्यांचे खिसे भरते, त्यांच्या कार्यालयात दिनवाणी होऊन बसते. जेव्हा ती निर्दोष सुटते, तेव्हाही ‘समाज तिला निर्दोष मानतोच’, असे नाही. हा आपल्या समाजाचा न्यायालयांवरचा विश्‍वास आहे. हे मडगाव स्फोटातील निर्दोषांना वृत्तपत्रांनी दिलेल्या वागणुकीनंतर माझे ठाम मत झाले आहे.
असे असतांना हा कायदा बनवणार्‍या समितीच्या मते समाजातील बाकी सर्व लोकांची मानहानी होत नाही, तर केवळ एखाद्या आधुनिक वैद्यावर आरोप झाला आणि नंतर तो निर्दोष सिद्ध झाला, तर त्याची मात्र मानहानी होते. त्यामुळे ‘प्रकरण पूर्ण चालण्याआधीच त्याच टप्प्यावर न्यायालयाने त्या आधुनिक वैद्याला हानीभरपाई दिली पाहिजे आणि ती तक्रारदाराने दिली पाहिजे’, असा नियम यात बनवण्यात आला आहे. याचा अर्थ ‘चोर सोडून संन्याशाला लगेच सुळावर चढवण्याची राजरोस व्यवस्था’ यात करून ठेवली आहे. हे पालटले पाहिजे. कदाचित् हे पालट झाले असतील; कारण हा मसुदा जुना आहे आणि आताच आमच्या हाती लागला आहे. हे खरे असले, तरी साधारण ५ वर्षे होऊनही हा कायदा झाला नाही. या ५ वर्षांत ‘कट प्रॅक्टिस’ सारख्या गोष्टी न्यून न होता अधिक प्रमाणात वाढल्या आहेत, हेही तितकेच खरे आहे.
४. कायदा नेमण्यासाठी समिती नेमलेल्या ‘वैद्यकीय शिक्षण आणि औषधी द्रव्ये विभागा’ला कायद्याच्या मसुद्याविषयी माहिती नसल्याचे उघड !
वर्ष २०१७ मध्ये कायद्याचा मसुदा प्रसिद्ध झाला; परंतु कायदा बनण्याच्या त्या प्रक्रियेला अर्धांगवात झाला कि काय ? कारण हा कायदा संमत होण्यासाठी पुढे काहीच झालेले दिसून येत नाही. याविषयी आम्ही माहितीच्या अधिकाराच्या अंतर्गत विचारले. तेव्हा मिळालेल्या उत्तरामध्ये, ‘याविषयाची धारिका मा. मंत्री, वैद्यकीय शिक्षण आणि औषधी द्रव्ये यांच्याकडे १८.५.२०२१ या दिवशी सादर केली आहे’, असे सांगण्यात आले आहे. याहून पुढे ‘कायद्याची प्रत शासनाच्या वैद्यकीय शिक्षण आणि औषधी द्रव्ये विभाग यांच्याकडे आलीच नाही’, असे सांगण्यात आले. हा मसुदा वैद्यकीय शिक्षण आणि संशोधन संचालनालय, मुंबई हे प्रसिद्ध करते; परंतु कायद्याची समिती ज्या विभागाने नेमली, तो वैद्यकीय शिक्षण आणि औषधी द्रव्ये विभाग यासंदर्भात संपूर्ण अज्ञान प्रकट करतो. यात काय ‘कट’ आहे, हे ‘कट प्रॅक्टिस’ करणार्‍यांनाच माहिती असावे, असे समजावे का ?
‘आपले शरीर पृथ्वी, आप, तेज, वायु आणि आकाश या पंचतत्वांनी बनले आहे, त्यांच्या समन्वयातील किंवा प्रमाणातील बिघाड म्हणजे शारीरिक व्याधी’, असे आयुर्वेद म्हणतो; पण आरोग्यक्षेत्रातील बिघाड, म्हणजे ‘त्या क्षेत्रातील संबंधितांना अहं, मद, मत्सर, लोभ आदी षड्रिपूंनी पछाडणे’, असेच म्हणावे लागेल.
५. वैद्यकीय क्षेत्रातील अपप्रकार रोखण्यासाठी व्यापक जनरेट्याची आवश्यकता !
यासंदर्भात हिंदु विधीज्ञ परिषदेने एका पत्राद्वारे शासनाकडे त्यांचे मत मांडले आहे. यासंदर्भात आवश्यक झाल्यास याचिकाही प्रविष्ट केल्या जातील. वैद्यकीय क्षेत्रात घुसलेले अपप्रकार काढून टाकण्यासाठी समाजाच्या रेट्याची आणि आंदोलनाची आवश्यकता आहे. त्यात केवळ अधिवक्ते नकोत, तर आरोग्य क्षेत्रातील कार्यकर्ते, तज्ञ अशांनी पुढाकार घ्यायला हवा. कायदा तर हवाच आहे; पण त्याही पुढे जाऊन वृत्तीमध्ये पालट होईपर्यंत लढा देणे आवश्यक आहे.
चला, आपल्याला आपल्या ठिकाणी जे जमते, जसे जमते ते करायला आणि लढायला आरंभ करूया !’
– अधिवक्ता वीरेंद्र इचलकरंजीकर, राष्ट्रीय अध्यक्ष, हिंदु विधीज्ञ परिषद. (७.९.२०२१)
यासंदर्भात हिंदु विधीज्ञ परिषदेच्या वतीने शासनाला पत्रव्यवहार करण्यात आला आहे. ‘महाराष्ट्र प्रिव्हेंशन ऑफ कट प्रॅक्टिस इन हेल्थकेअर सेक्टर कायदा २०१७’ या कायद्यात आवश्यक ते पालट करावे’, ‘हा कायदा समयमर्यादेत संमत करणे शक्य नसल्यास त्यासंदर्भातील अध्यादेश काढावा’ आदी मागण्या या पत्राद्वारे करण्यात आल्या आहेत. यासंदर्भात ‘हिंदु विधीज्ञ परिषदेचे अधिवक्ता आवश्यक ते साहाय्य विनामूल्य करण्यास सिद्ध आहेत’, हेही पत्रात नमूद करण्यात आले आहे.
‘महाराष्ट्र प्रिव्हेंशन ऑफ कट प्रॅक्टिस इन हेल्थकेअर सेक्टर कायदा २०१७’ या कायद्याचा कच्चा मसुदा आणि माहितीच्या अधिकारांतर्गत मिळालेली माहिती ‘सनातन प्रभात’च्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. त्याचा अभ्यास करून आपणही शासनाकडे पत्रव्यवहार करावा !
आरोग्य साहाय्य समितीची वैद्यकीय क्षेत्रातील अपप्रवृत्तींना वैध मार्गाने रोखण्यासाठी मोहीम !तुम्हालाही वैद्यकीय क्षेत्रातील आणि आधुनिक वैद्यांविषयी लेखात उल्लेख केल्याप्रमाणे असे कटू अनुभव आले असल्यास अथवा आपल्या परिसरात अशा घटना घडत असल्यास आरोग्य साहाय्य समितीस नावानिशी कळवा. हिंदु राष्ट्रामध्ये डॉक्टर (आधुनिक वैद्य) आणि आरोग्य कर्मचारी सात्त्विक असतील. स्वतःचे अनुभव कळवण्यासाठी आणि मोहिमेत सहभागी होण्यासाठी पत्ता : सौ. भाग्यश्री सावंत, आरोग्य साहाय्य समिती, ‘मधु स्मृती’, सत्यनारायण मंदिराच्या शेजारी, फोंडा, गोवा. 403 401. संपर्क क्रमांक : 7058885610 इ-मेल पत्ता : [email protected] |
२८ जुलै, २०१७ या दिवशी ‘कट प्रॅक्टीस’ थांबवण्यासाठीचा कायदा बनवण्यासाठी नेमणूक करण्यात आलेल्या समितीसंदर्भात सरकारी दस्तावेजाची PDF प्रत
२५ सप्टेंबर २०१७ या दिवशी ‘वैद्यकीय शिक्षण आणि संशोधन संचालनालया’ने ‘महाराष्ट्र प्रिव्हेंशन ऑफ कट प्रॅक्टिस इन हेल्थकेअर सेक्टर कायदा २०१७’ या कायद्याचा मसुदा त्यांच्या संकेतस्थळावर जनतेच्या अभ्यासासाठी आणि आक्षेप नोंदवण्यासाठी प्रसिद्ध केला. त्या मसुद्याची PDF स्वरूपातील प्रत
माहितीच्या अधिकारासाठी केलेल्या अर्जाची PDF स्वरूपातील पोच
संदर्भ : दैनिक सनातन प्रभात
