मंदिराच्या भूमी बळकावणे, म्हणजे साक्षात् देवाच्या दरबारात चोरी करणे होय ! या अक्षम्य पापाचे कुणालाच काहीही न वाटणे, हे हिंदूंच्या झालेल्या परमावधीच्या अधोगतीचे लक्षण आहे ! हिंदूंना धर्मशिक्षण नसल्याने ते मंदिरांच्या भूमी बळकावतात, तर उर्वरित हिंदू ‘मला याच्याशी काही देणेघेणे नाही’, अशा आविर्भावात वागतात ! हिंदूंमध्ये किती जागरूकता निर्माण होणे आवश्यक आहे, हे यातून लक्षात येते ! – संपादक दैनिक सनातन प्रभात
आज मंदिरांचे सरकारीकरण करणारा कायदा आहे; पण हिंदु राष्ट्रात मंदिरे भक्तांच्याच कह्यात ठेवणारा कायदा असेल ! – संपादक दैनिक सनातन प्रभात
मंदिरांची भूमी लाटण्याचे धाडस होणार नाही, यासाठी हिंदु राष्ट्रच हवे ! – संपादक दैनिक सनातन प्रभात
चेन्नई – ज्यांनी राज्यातील मंदिरांच्या भूमी बळकावल्या आहेत आणि निर्धारित वेळेच्या आत ते त्या भूमी मंदिरांना परत देण्यास टाळाटाळ करत आहेत, त्यांना ‘गुंडा कायद्या’च्या अंतर्गत बेड्या ठोका, असा स्पष्ट आदेश मद्रास उच्च न्यायालयाने तमिळनाडू राज्याच्या ‘हिंदु धार्मिक आणि धर्मादाय देणगी विभागा’ला (‘हिंदु रिलिजियस अँड चॅरिटेबल एन्डोमेंट्स डिपार्टमेंट’ला) दिला. तशी सार्वजनिक अधिसूचना काढावी, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
‘Crime Against Society At Large’: Madras HC Directs State To Detain Temple Land Encroachers Under Goondas Act @aaratrika_11 https://t.co/B4DvekIIWn
— Live Law (@LiveLawIndia) September 16, 2021
न्यायमूर्ती एस्. सुब्रह्मण्यम् यांनी दिलेल्या या आदेशात म्हटले आहे की,
१. राज्य सरकार, ‘हिंदु धार्मिक आणि धर्मादाय देणगी विभाग’ आणि पोलीस महासंचालक यांनी अशा भूमी बळकावणार्‍यांविरुद्ध गुंडा कायद्यांर्गत कारवाई करण्यात कुठलाही संकोच बाळगू नये.
२. ज्या मंदिरांच्या भूमीवर अतिक्रमण करण्यात आले आहे, त्या भूमी परत मिळवण्यासाठी एका विशेष पथकाची स्थापना करण्यात यावी. एवढेच नव्हे, तर सत्य आणि कर्तव्य यांच्या प्रती समर्पित असणार्‍या अधिकार्‍यांनाच या पथकात स्थान द्यावे. पथकातील सर्व अधिकार्‍यांची सूची राज्यातील सर्व मंदिरे आणि ‘हिंदु धार्मिक आणि धर्मादाय देणगी विभागा’च्या कार्यालयांमध्ये ठळकपणे लावावीत, जेणेकरून मंदिरांच्या भूमीचे रक्षण करण्याची इच्छा असणार्‍या लोकांना संबंधित अधिकार्‍यांकडे तक्रार करता येऊ शकेल.
३. न्यायालयाने पुढे म्हटले की, मंदिरांच्या धनाचा दुरुपयोग करणे, हाही एक गुन्हा असून राज्य सरकारने याविषयीही संबंधितांविरुद्ध गुन्हा नोंद करून खटले प्रविष्ट केले पाहिजेत. सरकारी अधिकारी त्यांच्या कर्तव्यात करत असलेल्या कामचुकारपणाचे सूत्र गांभीर्याने घेतले पाहिजे, तसेच त्यांच्यावर कारवाईही केली पाहिजे.
