भारताच्या आगामी अण्विक क्षेपणास्त्र चाचणीवर चीनचा आक्षेप !

चीनची अनेक शहरे क्षेपणास्त्राच्या टप्प्यात !

घातक आधुनिक शस्त्रे, पैसा, दादागिरी आणि विस्तारवादी वृत्ती असलेल्या चीनला भारताची संरक्षण क्षमता वाढलेली कशी सहन होईल ? भारतानेही या क्षेपणास्त्रांची केवळ चाचणी न करता पाक अणि चीन यांसारख्या शत्रूराष्ट्रांना नामोहरम करण्यासाठी प्रसंगी त्याचा वापर करावा. असे केले, तरच जगात भारताचा दबदबा निर्माण होईल ! – संपादक दैनिक सनातन प्रभात

नवी देहली – भारताच्या आगामी अण्विक क्षेपणास्त्र चाचणीवर चीनने जोरदार आक्षेप घेतला आहे. भारत लवकरच या ‘अग्नी-५’ या क्षेपणास्त्राची चाचणी करणार असल्याचे सांगितले जात असून त्याची ५ सहस्र कि.मी. पर्यंत मारा करण्याची क्षमता आहे.

चीनची अनेक शहरे या क्षेपणास्त्राच्या टप्प्यात येणार असल्याने चीन अस्वस्थ झाला आहे. चीनच्या परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते झाओ लिजियान म्हणाले की, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेच्या प्रस्ताव क्रमांक १ सहस्र १७२ नुसार दक्षिण आशिया खंडात शांतता, सुरक्षा आणि स्थिरता राखणे, हे सर्वच रोष्ट्रांचे दायित्व असून सर्व राष्ट्रे यासाठी प्रयत्न करतील, अशी आम्हाला आशा आहे.

‘China hopes…’: #India‘s nuclear-capable Agni-V ‘spooks’ Beijing again.https://t.co/FAQDt9P1xM

— TIMES NOW (@TimesNow) September 17, 2021

भारताला विरोध करणार्‍या चीनकडून पाकिस्तानच्या क्षेपणास्त्र चाचण्यांना मात्र साहाय्य !
एकीकडे भारताच्या अण्विक क्षेपणास्त्र चाचणीला विरोध करणारा चीन दुसरीकडे मात्र पाकच्या अण्विक क्षेपणास्त्र चाचण्यांना साहाय्य करत आहे. (यातून चीन किती धूर्त आहे, हे लक्षात येते ! – संपादक दैनिक सनातन प्रभात ) चीनने पाकला युरेनियम पुरवले असून अण्विक क्षेपणास्त्रे सिद्ध करण्याचे तंत्रज्ञानही उपलब्ध करून दिले आहे.

काय आहे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेच्या प्रस्ताव क्रमांक ११७२ ? भारताच्या आगामी अण्विक क्षेपणास्त्र चाचणीला विरोध करतांना चीनचे प्रवक्ते झाओ लिजियान यांनी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेच्या प्रस्ताव क्रमांक ११७२ चा संदर्भ दिला आहे. भारताने वर्ष १९९८ मध्ये अणूचाचणी केल्यानंतर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेत हा प्रस्ताव आणण्यात आला होता. या प्रस्तावात म्हटले होते, ‘भारत आणि पाकिस्तान आपापल्या परमाणू शस्त्रांच्या विकासाचे कार्यक्रम त्वरित बंद करतील आणि अण्विक शस्त्रांपासून लांब रहातील. यासह परमाणू शस्त्रे, अण्विक क्षेपणास्त्रांचा विकास आदींमध्ये वापर होणार्‍या कुठल्याही साम्रगीचे उत्पादनावर बंदी आणली जाईल. यासह ही उपकरणे, तसेच याविषयीचे तंत्रज्ञान कुणालाही दिले जाणार नाही.’