सांगलीतील ‘सूर्या सेंट्रल ट्रीटमेंट फॅसिलिटी’ या संस्थेकडून प्रदूषणाच्या नियमांचे वारंवार उल्लंघन होत असल्याचे प्रकरण
शासकीय पाठींब्यामुळे ‘सूर्या सेंट्रल ट्रीटमेंट फॅसिलिटी’ या संस्थेवर कारवाईस ५ वर्षे टाळाटाळ ? – संपादक दैनिक सनातन प्रभात
सांगली – सांगलीत मोठ्या प्रमाणावर निर्माण होणार्‍या जैव कचर्‍याचे व्यवस्थापन ‘सूर्या सेंट्रल ट्रीटमेंट फॅसिलिटी, सांगली’ या संस्थेकडे होते. या संस्थेकडून प्रदूषणाच्या नियमांचे वारंवार उल्लंघन होत असतांना, तसेच वारंवार गुन्हे घडत असतांना सदर संस्थेवर कठोर कारवाई करण्याऐवजी तिला केवळ नोटिसा बजावण्याचा ‘अर्थ’पूर्ण (?) कार्यक्रम सांगली आणि कोल्हापूर येथील प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या अधिकार्‍यांनी चालू ठेवला आहे. त्यामुळे कर्तव्यात कुचराई करून दोषींना पाठीशी घालणारे ‘महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, सांगली’चे तत्कालीन अधिकारी एल्.एस्. भड आणि कोल्हापूरचे प्रभारी प्रादेशिक अधिकारी रवींद्र आंधळे यांच्यावर कारवाई करावी, अशी मागणी हिंदु विधीज्ञ परिषदेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अधिवक्ता वीरेंद्र इचलकरंजीकर यांनी प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे केली.
हिंदु विधीज्ञ परिषदेने याविषयीची सविस्तर तक्रार पर्यावरणमंत्री आदित्य ठाकरे, पर्यावरण विभागाचे सचिव आणि महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे सदस्य, सचिव यांना पाठवली असून ‘सूर्या सेंट्रल ट्रीटमेंट फॅसिलिटी, सांगली’ची वीज अन् पाणी बंद करण्यासह तिच्याविरुद्ध गुन्हे नोंद करून कठोर कारवाई करावी, अशी मागणीही केली आहे.
या प्रसिद्धीपत्रकात पुढे म्हटले आहे की,
१. ‘सूर्या सेंट्रल ट्रीटमेंट फॅसिलिटी, सांगली’ या संस्थेकडून नियमांचे उल्लंघन होत असल्याने वर्ष २०१७ मध्ये महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे तत्कालीन अधिकारी एल्.एस्. भड यांनी या संस्थेला प्रकल्प बंद करण्याची नोटीस दिली. प्रत्यक्षात या संस्थेला नोटिसा बजावण्याविना ५ वर्षे तिच्यावर कोणतीही कारवाई झालेली नाही.
२. एप्रिल २०२१ मध्ये कोरोनाची दुसरी लाट आल्यानंतर सांगलीतील काही ‘डायग्नोस्टिक सेंटर’कडून महानगरपालिकेच्या कचर्‍यात जैव कचरा टाकण्यात आल्याचे निदर्शनास आले. यावर सांगली महानगरपालिकेच्या उपायुक्तांनी कोल्हापूर येथील महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या प्रादेशिक कार्यालयाशी पत्रव्यवहार केल्यानंतर अधिकारी रवींद्र आंधळे यांनी पुन्हा एकदा या संस्थेला नोटीस बजावली.
३. अन्य कायद्यांत गुन्हा घडल्यावर कुणालाही तक्रार प्रविष्ट करून संबंधितांविरुद्ध गुन्हा नोंद करता येतो; मात्र ‘पर्यावरण संरक्षण कायदा १९८६’नुसार गुन्हा घडल्यावर शासनाने नियुक्त केलेले अधिकारी अथवा शासकीय अधिकारीच गुन्हे नोंद करू शकतात. त्यामुळे सामान्य जनतेचे हात बांधलेले आहेत; मात्र वर्ष २०१७ पासून असे अधिकारी असतांना त्यांनी गुन्हा घडूनही दोषी संस्थेविरुद्ध गुन्हा का नोंद केला नाही ?
४. या संस्थेने काही त्रुटी दूर केल्यावर पूर्वीचा गुन्हा क्षमा (माफ) करण्याचा अधिकार या अधिकार्‍यांना कुणी दिला ? नोटिसा बजावल्यानंतरही गुन्हे घडत असतांना हे अधिकारी काय करत होते ?
५. सरकारने ‘सांगली आणि कोल्हापूर येथील दोन्ही अधिकार्‍यांनी सदर दोषी संस्थेवर काय अन् कशी कारवाई केली ?’, याची सर्व कागदपत्रे मागवून दोन्ही अधिकार्‍यांचे अन्वेषण करावे. सदर संस्थेविरुद्ध गुन्हा नोंद करण्यात कुचराई झाली असल्यामुळे दोन्ही अधिकार्‍यांवर त्वरित कारवाई करण्यात यावी, तसेच या सर्व कारवाईविषयीच्या सुनावणीची माहिती जनतेला समजण्यासाठी ती शासनाच्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करावी, अशा मागण्याही अधिवक्ता इचलकरंजीकर यांनी पर्यावरण विभाग आणि प्रदूषण नियंत्रण मंडळ यांच्याकडे केल्या आहेत.
