केवळ एक वर्ष !

कोणतीही गोष्ट करण्यासाठी समयमर्यादा असणे आवश्यक असते. ती नसेल, तर कार्य भरकटत जाते किंवा रेंगाळत रहाते. व्यष्टी जीवनामध्ये अनेक जण काहीतरी ध्येय घेऊन आणि ते पूर्ण करण्यासाठी समयमर्यादा ठेवून प्रयत्न करत असतात. समष्टीमध्ये सरकार, प्रशासन, आस्थापने आदीही त्यांच्या कार्याच्या दृष्टीने अशीच समयमर्यादा ठेवून कार्य करण्याचा प्रयत्न करत असतात; यातील सरकारी पातळीवर किती कामे समयमर्यादेत होतात ? हा एक संशोधनाचाच विषय ठरील; मात्र प्रत्येकाला हे ठाऊक असते की, आपल्याला करायच्या गोष्टीला समयमर्यादा असणे आवश्यक आहे. भारताच्या स्वातंत्र्यानंतर देशात पंचवार्षिक योजना चालू झाल्या, म्हणजे पुढील ५ वर्षांत भारताने कोणत्या सूत्रांवर विकासासाठी प्रयत्न करायचे, याचे नियोजन केले जात होते. यातील काही गोष्टी नियोजित ५ वर्षांत पूर्णच झाल्या, असे म्हणता येत नाही; मात्र कधीतरी त्या पूर्ण झाल्या, अशा काही गोष्टी आहेत. विकासासह भारताला भेडसावणार्‍या ज्या प्रमुख समस्या आहेत, त्यांचे निराकरणही समयमर्यादा घालून करणे आवश्यक आहे. त्याला त्यादृष्टीने पाहिले गेले नाही आणि आता त्यातील थोडासा प्रयत्न होत आहे, असे केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्या अध्यक्षतेखाली देशातील नक्षलग्रस्त राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांसमवेत झालेल्या नक्षलवादाविषयीच्या बैठकीत दिसून आले.

बंगालच्या नक्षलबाडी येथे चारू मुझुमदार आणि कानू सन्याल या भारतीय कम्युनिस्ट (साम्यवादी) पक्षाच्या नेत्यांकडून नक्षलवादी आंदोलन चालू झाले. श्रमिक आणि शेतकरी यांच्याविषयीची सरकारची धोरणे चुकीची असल्याने त्यांनी सशस्त्र आंदोलन चालू केले आणि काही वर्षांत ते देशातील अनेक राज्यांत पोचले. त्यांच्या मागण्या, त्यांच्या अपेक्षा यांकडे आता पाहिल्यास त्या हवेत विरल्या असून आता केवळ हिंसा, खंडणी, गुन्हेगारी यांकडेच नक्षलवाद्यांचा ओढा राहिला आहे. महिला नक्षलवाद्यांचे लैंगिक शोषण करण्यातून त्यांची आताची मानसिकताही उघड झाली. ही नक्षलवाद्यांचीही अधोगती आहे. या स्थितीला पोचलेल्या नक्षलवादावर अंतिम प्रहार करण्यासाठी पुढील एक वर्ष पुरेसे ठरायला हवे.

जिहादी आतंकवादाचे काय ?

हा प्रश्न प्रत्येक भारतियाच्या मनात आता उठला असणार. ‘नक्षलवाद ५५ वर्षांनंतर नष्ट करण्यासाठी १ वर्ष देण्यात आले आहे, तर गेली ३० वर्षे चालू असलेला जिहादी आतंकवाद नष्ट करण्यासाठी आणखी किती वाट पहायला हवी ? याचा हिशोब भारतियांनी करायचा का ?’, असाही प्रश्न निर्माण होतो. ‘प्रथम अंतर्गत समस्या सोडवू आणि मग बाहेरील, असे सरकारचे धोरण असेल’, असेही काही जण सांगतील. जिहादी आतंकवादाची समस्या ही पाकनिर्मित आहे. त्याला नष्ट केल्याविना भारतातील आतंकवाद नष्ट होण्याची शक्यता नाही. त्याला नष्ट करण्यासाठी युद्ध हाच एकमेव उपाय आहे. पाकव्याप्त काश्मीर मुक्त करणे, हे त्याचे पहिले पाऊल ठरील. त्याच वेळेस चीन पाकच्या साहाय्यासाठी धावून येण्याची शक्यता असल्याने त्याचे परिणाम वेगळे होऊ शकतील, असाच विचार सरकार करत असणार आणि त्यामुळेच जिहादी आतंकवाद नष्ट करण्यास सरकार प्रयत्न करणार नाही, असाच तर्क राष्ट्रप्रेमी करत असणार, यात शंका नाही. म्हणूनच सरकार अन्य देशांना पाकच्या विरोधात आर्थिक, सामाजिक आदी माध्यमांतून घेरण्याचा प्रयत्न करत आहे, असे लक्षात येते. तरीही त्याला किती यश मिळणार ? आणि त्यातून भारताच्या समस्या किती अल्प होणार ? हा प्रश्न उरतोच. काश्मीरसाठीचे कलम ३७० हटवल्यानंतर तेथील दगडफेकीच्या घटना न्यून झाल्या. आतंकवाद्यांना होणारा अर्थपुरवठा अल्प झाला, तरी त्यांची आक्रमणे चालूच आहेत. हिंदूंना पुन्हा लक्ष्य केले जात आहे. अफगाणिस्तानवर तालिबानने नियंत्रण मिळवल्यावर काश्मीरमध्ये आतंकवाद वाढण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. इस्लामिक स्टेटच्या आतंकवाद्यांवर घातपात करण्याआधीच कारवाई होत आहे, ही चांगली गोष्ट आहे; मात्र ज्या विचारसरणीमुळे देशातील धर्मांध तरुण आणि काही तरुणीही जिहादी आतंकवादाकडे वळत आहेत, त्या विचारसरणीवर तरी सरकार आघात करू शकते, असे वाटते. कोणत्या समाजामुळे आणि कोणत्या धार्मिक गोष्टींमुळे जिहाद, कट्टरतावाद आणि धर्मांधता जोपासली जाते ? ते देशासमोर ठेवले पाहिजे. त्यासाठी सरकारने धोरणात्मक प्रयत्न केले पाहिजेत. जिहादी आतंकवादाला खतपाणी ज्या गोष्टींमुळे मिळते ते नष्ट केले पाहिजे. आतंकवादाला जेथून शिक्षण मिळते त्यावर आघात केला पाहिजे. अशी कुठली विचारसरणी आहे, हे उघड करून त्याविरोधात देशात चर्चा घडवून आणली पाहिजे, हे तरी सरकारने पुढील एक वर्षांत करावे, असेच राष्ट्रप्रेमींना वाटते !

संदर्भ : दैनिक सनातन प्रभात