बेंगळुरू (कर्नाटक) – कर्नाटक सरकारच्या मागासवर्गीय आणि अल्पसंख्यांक कल्याण विभागाने नोंदणीकृत आणि नोंदणी नसलेल्या ख्रिस्ती धर्मप्रचारकांचे सर्वेक्षण करण्याचा आदेश दिला आहे. १३ ऑक्टोबराला झालेल्या विभागाच्या बैठकीत सर्वेक्षणाचा निर्णय घेण्यात आला. आमदार गूळीहट्टी शेखर, पुट्टरंगा शेट्टी, बी.एम्. फारूक, विरूपाक्षप्पा बेल्लारी, अशोक नाईक आणि अन्य नेते यांनी यात सहभाग घेतला अन् चर्चा केली. यामध्ये ख्रिस्ती धर्मप्रचारकांना सरकारकडून मिळणार्‍या सुविधा आणि त्यांच्या नोंदणीकरणाविषयी चर्चा करण्यात आली. या वेळी धर्मप्रचारकांना देण्यात येणार्‍या सर्व सुविधा काढून घेण्याचे मत मांडण्यात आले. भाजपचे आमदार गूळीहट्टी शेखर या वेळी म्हणाले की, राज्यातील ४० टक्के चर्च अवैध आहेत. (एवढ्या मोठ्या प्रमाणात अवैध चर्च बांधण्यात येईपर्यंत सरकारी यंत्रणा झोपल्या होत्या का ? – संपादक दैनिक सनातन प्रभात)
Karnataka: Govt to survey official and non-official Christian missionaries, takes first step to curb illegal conversionshttps://t.co/rjsbtZolxT
— OpIndia.com (@OpIndia_com) October 15, 2021
१. शेखर यांनी विधीमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशानात धर्मांतराविषयीचे सूत्र उपस्थित केले होते. त्यांच्या स्वतःच्या आईचेही ख्रिस्ती धर्मप्रचारकांनी धर्मांतर केल्याची माहिती त्यांनी विधानसभेत दिली होती. त्यांच्या तालुक्यात २० ते २५ सहस्र हिंदूंचे बलपूर्वक धर्मांतर केल्याचेही त्यांनी सांगितले होते.
२. राज्याचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांनी यापूर्वीच धर्मांतराविषयी म्हटले आहे की, सरकार बलपूर्वक धर्मांतर रोखण्यासाठी कायदा करणार आहे. यासाठी देशातील विविध राज्यांनी याविषयी बनवलेल्या कायद्यांचा अभ्यास केला जात आहे. त्यानंतर राज्यात अशा प्रकारचा कायदा बनवून तो लागू केला जाईल.
