बांगलादेशातील हिंदूंचा नरसंहार आणि सीमा सुरक्षा दलाचे अधिकार !

१. बांगलादेशमध्ये हिंदूंचा नरसंहार होत असल्याने तेथे हिंदूंच्या लोकसंख्येत प्रचंड घट होणे

‘वर्ष १९५० च्या जनगणनेप्रमाणे पूर्वी बांगलादेशमध्ये (तेव्हाच्या पूर्व पाकिस्तानमध्ये) २४ टक्के हिंदू होते. आज त्यांची संख्या ८ टक्क्यांहूनही अल्प झाली आहे. वर्ष १९७१ मध्ये झालेल्या भारत-पाक युद्धाच्या वेळी पाकिस्तानी सैन्याने ३० ते ४० लाख हिंदूंना ठार मारले. २० ते २५ लाख हिंदू पलायन करून भारतात आले. अन्य हिंदूंनी इस्लाममध्ये धर्मांतर केले. त्यामुळे सध्या तेथे २ कोटींच्या आसपास हिंदू, जैन, बौद्ध आणि शीख नागरिक रहात आहेत. काही दिवसांपासून त्यांच्यावर बांगलादेशच्या आतंकवादी संघटनांकडून मोठ्या प्रमाणावर आक्रमणे होत आहेत. नुकतेच तेथे हिंदूंची मंदिरे आणि दुर्गापूजेचे मंडप यांच्यावर आक्रमण करण्यात आले. ६० ते ७० हिंदूंची घरे जाळली गेली. त्यांच्या महिलांवर अत्याचार झाले. बांगलादेश सरकारने तेथे पोलिसांना लगेच तैनात करण्याचा प्रयत्न केला; परंतु हिंसाचार थांबलेला नाही. हिंदू म्हणाले, ‘‘तुम्हाला नको असेल, तर आम्ही पूजा करणार नाही; पण आमच्यावर आक्रमण करू नका.’’ तरीही दुर्दैवाने त्यांच्यावर आक्रमणे चालूच आहेत.

२. बांगलादेशातून भारतात येणार्‍या हिंदु पीडितांना भारताचे नागरिकत्व मिळवून देणार्‍या ‘नागरिकत्व सुधारणा कायदा (सी.ए.ए.)’ कायद्याला काही राजकीय पक्ष आणि संघटना यांनी तीव्र विरोध करणे

सर्वांत विचित्र गोष्ट म्हणजे या आक्रमणांविषयी भारतातील एकाही पक्षाने तोंड उघडले नाही. भारतातील मानवाधिकाराच्या संघटना नेहमीच आरडाओरड करत असतात; पण हिंदूंवरील आक्रमणाविषयी त्या गप्प बसतात. एवढेच नव्हे, तर जी आंतरराष्ट्रीय माध्यमे भारताच्या विरोधात नेहमी आरडाओरडा करतात, तीही आता अतिशय शांत आहेत. बांगलादेशात जणू काही घडतच नाही, अशा प्रकारे ती वागत आहेत. असे असले, तरी भारताला तेथील हिंदूंचे अधिकार सुरक्षित ठेवावे लागतील. याविषयी भारताला संयुक्त राष्ट्रांच्या मानवाधिकार आयोगाकडे आवाज उठवावा लागेल. बांगलादेशालाही विनंती करावी लागेल की, कृपया हिंदूंवर अशा प्रकारे अत्याचार करू नका इत्यादी.

बांगलादेशाने काय करावे, हे भारत एका विशिष्ट मर्यादेपलीकडे सांगू शकत नाही. त्यावर बांगलादेशच निर्णय घेऊ शकतो. ही स्थिती लक्षात घेऊन भारतात ‘राष्ट्रीय नागरिकत्व नोंदणी (एन्.आर.सी.)’ आणि ‘नागरिकत्व सुधारणा कायदा (सी.ए.ए.)’ हे कायदे संमत करण्यात आले. ‘सी.ए.ए.’ या कायद्याप्रमाणे पाकिस्तान, अफगाणिस्तान आणि बांगलादेश येथून पलायन करून भारतात येणार्‍या अल्पसंख्यांकांना (हिंदू, शीख इत्यादींना) भारताचे नागरिकत्व देता येऊ शकते; परंतु काही राजकीय पक्ष आणि संघटना यांनी त्याला प्रचंड विरोध केला. तेव्हा ते किती चुकीचे होते, हे आपल्याला दिसून येते.

बांगलादेशमध्ये अल्पसंख्यांक हिंदू, शीख आणि इतर धर्मीय यांची लोकसंख्या २ टक्क्यांहून अल्प झालेली आहे. जोपर्यंत त्यांची संख्या शून्यावर येत नाही, तोपर्यंत त्यांच्यावर अत्याचार चालूच रहाणार आहेत. त्यामुळे त्यांचे रक्षण कसे करायचे, हे भारतासमोरील मोठे आव्हान आहे. सध्या यावर समाधानकारक उपाय नाही. त्यामुळे ‘हिंदूंवर अत्याचार करू नका’, इतकेच भारत बांगलादेशला सांगू शकतो.

३. भारताने आतंकवादविरोधी मोहीम राबवून काश्मीरमधील आतंकवाद्यांचा कायमचा बिमोड करावा !

काश्मीर प्रश्न सध्या प्रकाशझोतामध्ये आला आहे. उत्तरप्रदेश आणि बिहार येथून तेथे काही नागरिक कामधंद्यांसाठी गेले आहेत. त्यांच्यावर आतंकवाद्यांनी आक्रमण केले. त्यामुळे ते तेथून पलायन करत आहेत. काश्मीरमध्ये गेल्या ७ दिवसांत १८ लोकांना मारण्यात आले. त्याचा सूड म्हणून भारतीय सैन्यानेही गेल्या ७ दिवसांत अनुमाने १४ आतंकवाद्यांना ठार मारले. जे कामगार मारले गेले, त्यांच्या कुटुंबियांना काश्मीर सरकारने आर्थिक साहाय्य केले पाहिजे. काश्मीर शांत झाल्यामुळे तेथे पर्यटन वाढले आहे. जम्मू, उधमपूर, पुंछ आणि राजौरी या भागात पूर्णत: शांतता होती; पण पाकिस्तानला हे अजिबात मान्य नाही. त्यामुळे त्याने तालिबानचे साहाय्य घेऊन तेथे परत हिंसाचार वाढवण्यास प्रारंभ केला आहे. ही भारतासाठी गंभीर गोष्ट आहे. ‘भारतीय सुरक्षा दले आतंकवाद्यांना ठार मारण्याचा प्रयत्न करतील’, अशी आशा करूया.

४. सीमा सुरक्षा दलाचे कायदेशीर अधिकार  वाढवून भारत शासनाने चांगला निर्णय घेणे

४ अ. बांगलादेश सीमेवर सीमा सुरक्षा दल तैनात करण्यात येणे आणि भारतीय सुरक्षा दलाकडून तेथे गस्त घातली जाणे : भारत सरकारने सीमा सुरक्षा दलाचे (‘बी.एस्.एफ्.’चे) कायदेशीर अधिकार वाढवले आहेत. ही अतिशय चांगली गोष्ट आहे. आज बांगलादेशी सीमेवरून मोठ्या प्रमाणात घुसखोरी होत आहे, तसेच तेथून अफू, गांजा, चरस, बनावट भारतीय चलन, शस्त्रे, गाय-बैल यांची तस्करी होते. केंद्र सरकार गरिबांना जो शिधा देते, तोही बांगलादेशात पाठवला जातो. अशी विविध प्रकारची तस्करी बांगलादेशच्या सीमेवरून प्रतिदिन चालू असते. यावर नियंत्रण मिळवण्यासाठी बांगलादेश सीमेवर सीमा सुरक्षा दल तैनात करण्यात आले आहे, तसेच तेथे तारेचे कुंपणही घालण्यात आले आहे. भारतीय सुरक्षा दलाकडून तेथे गस्त घातली जाते. तेथील सैनिकांना शस्त्रे दिली आहेत; पण तेथे केवळ घुसखोरी होत असल्याने त्यांच्यावर गोळीबार केला जात नाही. कधी कधी तस्करांवर गोळीबार केला जातो; पण ही संख्या फारच अल्प आहे.

४ आ. बांगलादेशच्या सीमेवर तस्करीचा मोठा उद्योगधंदाच निर्माण झालेला असणे : सध्या सीमेवरील सीमा सुरक्षा दलाकडे फारच अल्प अधिकार आहेत. समजा बांगलादेशच्या सीमेवर सैनिकांनी एखाद्या तस्कराला पकडले, तर ते त्याला काहीच करू शकत नाहीत. त्यांना तेथील पोलिसांकडे प्रथम त्याला हस्तांतरित करावे लागते. बंगालचे पोलीस राष्ट्रविरोधी कृतींमध्ये सहभागी असल्याने ते काहीही करत नाहीत. त्या भागातील पोलीस, तसेच सरकारी यंत्रणा पूर्णपणे विकली गेलेली आहे. त्यामुळे त्या भागात तस्करी करणे, हा प्रचंड मोठा उद्योगधंदा झाला आहे. मिझोराम आणि त्रिपुरा येथेही तस्करी होते; पण बंगालच्या तुलनेत तेथील प्रमाण अल्प आहे. पंजाबला पाकिस्तानची आंतरराष्ट्रीय सीमा लागून आहे. तेथे मोठ्या प्रमाणात अफू, गांजा आणि चरस यांची तस्करी होते. भारतात गेल्या काही मासांमध्ये ९ ते १० सहस्र कोटी रुपयांचे अमली पदार्थ पकडण्यात आले आहेत. या ‘नार्काे टेररिझम्’मुळे (अमली पदार्थांच्या माध्यमातून जिहाद) पंजाबमधील अर्ध्याहून अधिक युवक अमली पदार्थांच्या आहारी गेले आहेत. हे थांबवण्यासाठी सीमा सुरक्षा दलाला अधिक कायदेशीर अधिकार मिळणे आवश्यक होते. सीमा सुरक्षा दलाला अधिकचे अधिकार देण्यात आल्यामुळे तस्कर आणि गुन्हेगार हे मोठ्या प्रमाणात पकडले जातील.

५. आंदोलन विध्वंसक नको, तर विधायक हवे !

चीन आणि पाकिस्तान यांचे भारताच्या विरोधात ३६५ दिवस ‘मल्टी डोमेन वार’ (‘हायब्रीड वार’) चालू आहे. मध्यंतरी आंदोलकांनी देशात विविध ठिकाणी ‘रेल्वे थांबवा’ आंदोलन केले. देहलीमध्ये तथाकथित शेतकरीही आंदोलन करत आहेत. त्यामुळे देशाची प्रतिदिन ५ ते ६ सहस्र कोटी रुपयांची हानी होत आहे. ‘प्रत्येकाला संप करण्याचा अधिकार आहे; पण कुणीही रस्ते किंवा रेल्वे बंद करू शकत नाही; कारण त्याचा सामान्य लोकांना त्रास होतो’, असे सर्वाेच्च न्यायालयाचे स्पष्ट निर्देश आहेत. दुर्दैवाने आपणच आपल्या लोकांची हानी करत आहोत. आंदोलन हे विध्वंसक नको, तर विधायक असले पाहिजे. सुदैवाने भारताची अर्थव्यवस्था जलद गतीने पुढे जात आहे. त्यामुळे प्रत्येकाने देशाच्या प्रगतीसाठी हातभार लावणे आवश्यक आहे.’

– (निवृत्त) ब्रिगेडियर हेमंत महाजन, पुणे