सरकार नाही, तर मंदिरांचे विश्वस्तच असा निर्णय घेऊ शकतात ! – न्यायालयाने सरकारला फटकारले
|
चेन्नई (तमिळनाडू) – मद्रास उच्च न्यायालयाने तमिळनाडू सरकारला राज्यातील मंदिरांचे सोने वितळवण्यास प्रतिबंध केला आहे. ‘हा निर्णय केवळ मंदिराचे विश्वस्त घेऊ शकतात, सरकार नाही’, अशा शब्दांत उच्च न्यायालयाने सरकारला फटकारले. राज्याचे मुख्यमंत्री एम्.के. स्टॅलिन सरकारने अनुमाने २ सहस्र १३८ किलो सोने वितळवण्याची प्रक्रिया चालू केली होती. राज्य सरकारच्या या आदेशाला काही जणांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. मंदिरात भाविकांनी अर्पण केलेल्या सोन्याचे योग्य लेखापरीक्षण न करता हा निर्णय घेण्यात आल्याचा आरोप करत सरकारच्या हेतूवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यात आले आहे.
Madras high court says no to melting of TN temple gold jewellery till appointment of trustees https://t.co/uryRn36TEk
— TOI Cities (@TOICitiesNews) October 28, 2021
१. तमिळनाडू सरकारने न्यायालयात युक्तीवाद करतांना म्हटले की, मंदिरात साठवलेले सोने वितळवून त्याचे सोन्याच्या बिस्किटांमध्ये रूपांतर करण्याचा अधिकार आहे. २४ कॅरेट सोन्याची बिस्किटे बँकेत ठेवून त्याद्वारे मिळणारा पैसा मंदिरांच्या विकासासाठी वापरला जाईल. अशी प्रक्रिया गेल्या ५० वर्षांपासून चालू आहे.
२. इंडिक कलेक्टिव्ह, ए.व्ही. गोपालकृष्णन् आणि एम्.के. सर्वानन् या याचिकाकर्त्यांनी सरकारच्या या निर्णयाला विरोध केला. त्यांनी म्हटले, ‘राज्य सरकारने ९ सप्टेंबरला दिलेला हा आदेश ‘हिंदु चॅरिटेबल अँड चॅरिटेबल एंडॉमेंट्स ॲक्ट’, ‘प्राचीन स्मारक कायदा’, ‘दागिने (ज्वेल) नियम’ इत्यादी नियम आणि कायदे उल्लंघन करणारा आहे. एवढेच नव्हे, तर उच्च न्यायालयाच्या आदेशाच्याही विरोधात आहे.’
३. न्यायालयाने चालू वर्षीच्या ७ जूनला मंदिरांच्या मालमत्तांची नोंदणी आणि त्यांचे मूल्यांकन करण्याचा आदेश दिला होता. ‘गेल्या ६० वर्षांपासून राज्यात असे होत नाही’, असे न्यायालयाने म्हटले होते.
४. याचिकाकर्त्यांनी म्हटले की, कायद्यानुसार मंदिरांचे किंवा संस्थानचे विश्वस्त सोने वितळवण्याचा निर्णय घेतात. सरकार या निर्णयाला अनुमती देते; मात्र तमिळनाडूतील बहुतांश मंदिरांमध्ये १० वर्षांहून अधिक कालावधीपासून विश्वस्तांची नियुक्तीच झालेली नाही.
५. न्यायालयाने हा युक्तीवाद मान्य केल्यानंतर आणि कठोर भूमिका घेतल्यानंतर तमिळनाडू सरकारने ‘मंदिरांमध्ये आधी विश्वस्तांची नियुक्ती केली जाईल’, असे लेखी आश्वासन न्यायालयाला दिले. ‘पुढील कोणताही निर्णय संस्थानच्या संमतीनेच घेतला जाईल’, असेही स्पष्ट केले.
