‘तीर्थनगरी प्रयागराजच्या (उत्तरप्रदेश) उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती प्रीतींकर दिवाकर आणि न्यायमूर्ती आशुतोष श्रीवास्तव यांच्या खंडपिठाने ‘लिव्ह इन रिलेशनशिप’(लग्नाविना एकत्र रहाणे) संदर्भात सुनावणी करतांना म्हटले, ‘‘लिव्ह इन रिलेशनशिप’ आता सामाजिक जीवनाचा एक भाग बनले आहे. त्यामुळे याला सामाजिक नैतिकतेच्या दृष्टीकोनातून न पहाता खासगी स्वातंत्र्याच्या दृष्टीकोनातून बघितले पाहिजे. पोलिसांनी अशा जोडप्यांच्या सुरक्षेचे दायित्व घेतले पाहिजे.’’
यावरून मला वाटते की, मेकॉलेची शिक्षणपद्धत आसुरी आहे. या शिक्षणपद्धतीमधून निपजलेल्या बुद्धीजिवींना धर्म आणि साधना यांचे संस्कार घरातच मिळाले नाहीत, त्यामुळे ते असेच विवेकशून्य निर्णय देतात. यातून समाजात उच्छृंखलता निर्माण होते. आज हुंडाप्रथा, पती-पत्नी यांचे स्वभावदोष आणि अहं, तसेच साधकत्वाचा अभाव यांमुळे विवाहसंस्था संकटात सापडली आहे. त्यावर आपल्या देशातील न्यायालये ‘लिव्ह इन रिलेशनशिप’विषयी अशा पद्धतीने विधान करायला लागली, तर स्वतःच्या दायित्वांपासून दूर पळणारी आजची पिढी विवाहसंस्था स्वीकारेल का ?
‘लिव्ह इन रिलेशनशिप’मुळे कशा प्रकारे वंशनाश होत आहे, हे विदेशात जाऊन पहा ! अशा संबंधांचे कोणतेही भविष्य नसते. त्यांच्यापासून जन्मलेल्या मुलांचेही भविष्य अंधकारमय असते. या संबंधातून जन्मलेली मुले आई-वडिलांच्या प्रेमाला वंचित होतात, तसेच समाजाकडून त्यांचा तिरस्कार केला जातो. त्यामुळे ही मुले मानसिकरित्या उद्विग्न रहातात. तारुण्यात पदार्पण करत असतांनाच ते व्यसन आणि गुन्हेगारी जगतात पाऊल ठेवतात. भारतात आजही अशा स्त्रियांना सन्मान मिळत नाही आणि पुरुषांना स्त्रियांच्या शिलासमवेत खेळण्यासारखा अधिकार प्राप्त होतो. तेव्हा असे वाटते की, न्याययंत्रणेने न्यायदान करतांना आपल्या वक्तव्याचा काय कुप्रभाव पडू शकतो, याचे भान ठेवावे. खरोखरच हे बुद्धीजिवी म्हणण्याचे अधिकारी आहेत का ?
हिंदु राष्ट्रातील न्यायप्रणाली न्यायप्रिय आणि धर्मनिष्ठ असेल. त्यामुळे ते धर्माचे संगोपन करतील !’
– पू. तनुजा ठाकूर
