राष्ट्रपती भवनातील थोडीथोडकी नव्हे, तर ४० लाख रुपयांची धारिकांची रद्दी विकण्यात आली आहे; परंतु त्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना सूचना द्याव्या लागल्या. जवळजवळ पावणे चौदा लाख धारिका या वेळी हटवण्यात आल्या आणि त्यामुळे ८ लाख ६ चौरस फूट जागा रिकामी झाली. ‘ही जागा ४ राष्ट्रपती भवन उभी राहू शकतील एवढी मोठी आहे’, असे म्हटले जात आहे. या धारिका न पहाता रद्दीत टाकलेल्या नाहीत, तर प्रत्येक धारिकेवर कारवाई होऊन आणि निर्णय घेऊन त्या रद्दीत टाकलेल्या आहेत, हे यातील विशेष आहे. विशिष्ट ध्येय ठेवून हा कामाचा निपटारा करण्यात आला आहे. ही माहिती प्रत्यक्ष अधिकार्‍यांनी दिली आहे. दिवाळी संपेपर्यंत म्हणजे ८ तारखेपर्यंत ही मोहीम चालू असणार आहे; यामुळे याची संख्या अधिक वाढणार आहे. या अंतर्गत प्रलंबित ३.२८ लाखांपैकी २.९८ लाख तक्रारींवर काम करण्यात आले, तसेच खासदारांच्या ८ सहस्र ३०० पत्रांना तर विविध राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांच्या ८४० पत्रांना उत्तरे देण्यात आली.
राष्ट्रपतीपदावर ‘रबर स्टँप’ असा शिक्का मारला गेला असला, तरी त्यांची अधिकारकक्षा तशी व्यापक आहे. त्यामुळे ज्याला काम करायचे आहे, त्याला करण्यासारखे भरपूर आहे. राष्ट्रपती केवळ तिन्ही सैन्य दलांचे प्रमुखच नव्हे, तर त्यांच्याकडे न्याय, कायदा, वित्तीय आणि अन्य काही असे मिळून ३६ प्रकारचे कार्यकारी अधिकार आहेत. तसेच देशातील जनता राष्ट्रपतींकडे आधाराच्या दृष्टीने पहात असल्यामुळे त्यांच्याकडे देशातील समस्या, आघात आदींविषयीची सहस्रो निवेदने जनता पाठवत असते. शिवाय सध्या भारतात असलेल्या ८ केंद्रशासित प्रदेशांचा कारभारही त्यांच्या अंतर्गत येतो. त्याची व्याप्ती मोठी आहे. मोदी सरकारने आतापर्यंत ५ सहस्र वेळा वरील प्रकारे स्वच्छता केल्याचेही सांगितले जात आहे. याचा अर्थ गेल्या किती वर्षांचे कामकाज, निर्णय, कार्यवाह्या, पत्रांना उत्तरे देणे आणि काय काय राष्ट्रपती भवनात प्रलंबित होते कोण जाणे. मोदी यांना किती जोर लावून ही स्वच्छता करावी लागली असणार, याची कल्पना येते. ‘भारतात ‘लाल फिती’चा कारभार गेली अनेक वर्षे का राहिला आहे’, याची या ‘स्वच्छता प्रकरणा’वरून नक्कीच कल्पना येते. राष्ट्रपती भवनात ‘जलद गतीने काम करणारे’ कर्मचारी आणि अधिकारी यांची फळी कायमस्वरूपीच बसवणे आवश्यक आहे’, असे यावरून वाटते. मोदी हे ‘काम न करणारे अधिकारी आणि लोकप्रतिनिधी यांना पदच्युत करतात’, असा त्यांचा नावलौकिक आहे. राष्ट्रपतींचा एक महत्त्वाचा अधिकार म्हणजे ‘ते प्रलंबित विधेयकाविषयी संसदेला पत्र लिहू शकतात.’ असे असतांना राष्ट्रपती भवनात एवढ्या प्रचंड धारिका प्रलंबित असणे, हा विरोधाभास झाला आहे. त्यांच्या स्वाक्षरीविना कायदा अंतिम होत नसल्याने कायदा होऊ नये म्हणून ते राखूनही ठेवू शकतात; पण म्हणून त्यांनी एवढ्या प्रचंड प्रमाणात धारिका राखून ठेवणे अपेक्षित नाही. राष्ट्रपती भवन कार्यालयाची पद्धतीच अशी हवी की, इतक्या मोठ्या प्रमाणात प्रलंबित काही रहायलाच नको. त्यासाठी आवश्यक सक्षम यंत्रणा मोदी शासनाने आता कायमस्वरूपी निर्माण करावी, ही अपेक्षा आहे !
