‘हलाल’ला झटका द्या !

भारतामध्ये सध्या ‘हलाल मांसा’ची मोठ्या प्रमाणात विक्री होते. केवळ मांसच नव्हे, तर खाण्या-पिण्याच्या अन्य साहित्यासाठीही हलाल प्रमाणपत्र घेतले जाते. तत्कालीन काँग्रेस सरकारने धर्मनिरपेक्षतेच्या नावाखाली हलाल प्रमाणपत्राला मान्यता दिली. त्यानंतरच हलालचे प्रस्थ देशात वाढीस लागले. देशांतर्गत अनेक ठिकाणी हलाल प्रमाणपत्र असलेल्या साहित्याची विक्री केली जाते. हलाल मांस म्हणजे प्राण्यांचे तोंड मक्केच्या दिशेला करून त्यांच्या गळ्याची नस चिरली जाते आणि त्यांना तडफडत मरू दिले जाते. त्यात प्राण्यांचे रक्त मोठ्या प्रमाणात वहाते. याउलट हिंदु किंवा शीख धर्मांमध्ये ‘झटका’ पद्धतीने प्राण्यांची हत्या केली जाते. त्यात प्राण्यांची मान एकाच घावात कापली जात असल्याने त्यांना अल्प प्रमाणात त्रास होतो. ‘हलाल’ आणि ‘झटका’ यांतील भेद लक्षात घेता ‘हलाल’चे विकृत स्वरूप उघड होते. अशा स्थितीत हलालविरोधी भूमिका घेणार्‍या ग्रीसचा निर्णय महत्त्वपूर्ण आणि सर्वच राष्ट्रांसाठी अनुकरणीय ठरतो. ग्रीसच्या सर्वाेच्च न्यायालयाने ‘हलाल’ पद्धतीने पशूहत्या करण्यावर बंदी घातली असून त्याला ‘अमानवीय’ही म्हटले आहे. पर्यावरण आणि प्राणी प्रेमी संघटना यांनी याविषयी याचिका प्रविष्ट केली होती. प्राण्यांची हत्या करण्यापूर्वी त्यांना बेशुद्ध करण्याची मागणी याचिकेत करण्यात आली होती. वर्ष २०२० मध्ये बेल्जियमच्या न्यायालयानेही हलाल पद्धतीने होणार्‍या पशूहत्येवर बंदी घातली. जर ग्रीस किंवा बेल्जियम या राष्ट्रांना बंदी घालायला जमत असेल, तर भारताला ते का शक्य नाही ? सध्याची परिस्थिती पाहिली, तर भारताने ‘हलाल’ व्यापाराचा ठेकाच घेतल्याचे दिसून येते. त्यामुळे भारतात ‘हलाल’चे प्रस्थ वाढत आहे. ‘भारत हलालविरोधी भूमिका घेईल’, असे चित्र तूर्तास तरी दिसणे अवघडच वाटते; पण भारताने हलालच्या माध्यमातून व्यापार करतांना सतर्क रहायला हवे. निधर्मीपणाचा बुरखा पांघरून चालणार नाही; कारण या हलालच्या व्यापारातून भारताला काहीही नफा नाही. यातील पैसा हा आतंकवादी संघटनांना जात आहे. मध्यंतरी ऑस्ट्रेलियाने ही ‘हलाल’च्या माध्यमातून मिळणारा पैसा जिहादी आतंकवादासाठी वापरला जातो’, असे घोषित केले होते. जे आतंकवादी कारागृहात आहेत, त्यांना कायदेशीर साहाय्य करण्यासाठीही या हलालच्या पैशांचा वापर होत असल्याची चर्चा आहे. ही भीषण परिस्थिती लक्षात घेता भारताने वेळीच सतर्क रहायला हवे. केवळ भारतच नव्हे, तर सर्व राष्ट्रांनी राष्ट्राभिमानी भूमिका घेत हलाल पद्धतीला कडाडून विरोध करायला हवा. ‘हलाल म्हणजे प्रत्येक राष्ट्राला इस्लामीकरणाकडे नेणारा आर्थिक जिहाद आहे’, हे लक्षात घेऊन राष्ट्रहितार्थ ठोस भूमिका घेणे आवश्यक आहे. हलाल अर्थव्यवस्थेने भारताच्या अर्थव्यवस्थेइतका, म्हणजे २ ट्रिलीयन (१ ट्रिलीयन म्हणजे १ वर १२ शून्य – १००० अब्ज) डॉलर्सचा टप्पा गाठला आहे. वर्ष २०२३ मध्ये ती ३ ट्रिलीयन अमेरिकन डॉलर्सवर पोचण्याचा अंदाज वर्तवला जात आहे. ही आकडेवारी पहाता ‘हलालने अनेक राष्ट्रांमध्ये पाय रोवलेले आहेत’, असे म्हणता येईल. ५७ इस्लामी देश या व्यापार पद्धतीत सहभागी झालेले आहेत. यावरूनच हलाल पद्धतीमागील षड्यंत्र लक्षात येते. हलालची वाढती व्याप्ती म्हणजे संपूर्ण विश्वात निर्माण करण्यात आलेली एकप्रकारची दहशतच आहे. सर्व राष्ट्रांच्या सरकारांनी ती मोडून काढायला हवी. हे वेळीच झाले नाही, तर सर्वत्र इस्लामी अर्थव्यवस्थाच राज्य करेल आणि ते जगासाठी विनाशकारी ठरेल, यात शंका नाही. यादृष्टीने सर्वच देशांमध्ये हलाल आधारित अर्थव्यवस्था निर्माण होऊ नये, यासाठी प्रयत्न होणे आवश्यक आहे.

‘हलाल’ची एकाधिकारशाही !

वर्ष २०२० मध्ये दक्षिण देहली महानगरपालिकेने दिलेल्या आदेशानुसार रेस्टॉरंट आणि मांस विक्रीची दुकाने यांना मांस ‘हलाल’ पद्धतीचे कि ‘झटका’ पद्धतीचे आहे ?, याची माहिती ग्राहकाला द्यावी लागणार होती. हा निर्णय अर्थातच चांगला होता; पण मग याची कार्यवाही केवळ राजधानीतच का करण्यात आली ? भारतातील सर्वच राज्यांत तिचा अवलंब व्हायला हवा. ‘हलाल’ पद्धतीमुळे आज मुसलमान समाजाची मांस विक्रीमध्ये एकाधिकारशाही निर्माण झाली आहे. त्यामुळे हिंदु खाटीक बेरोजगार होत आहेत. बहुसंख्य हिंदूंच्या देशात ‘हलाल’ अर्थव्यवस्थेला आलेले उधाण लज्जास्पदच आहे. हिंदूंना धर्मशिक्षण नसल्याने त्यांना हलाल मांस का खाऊ नये ?, हेही ठाऊक नसते. त्यामुळे ते त्याचा विरोधही करत नाहीत किंवा त्याविषयी जाणूनही घेत नाहीत. वेळीच शहाणे होऊन भारतियांनी, पर्यायाने हिंदूंनी याला बळी पडू नये, हेच खरे !

धर्मस्वातंत्र्यावरील आक्रमण !

भारतात गोमातेला पूजनीय स्थान आहे. प्राण्यांची हिंसा आणि पशूहत्या हेही निंदनीय मानले जाते. ‘अन्नासाठी कुणाचीही हत्या केली जाऊ नये’, असेही भारत देश मानतो. थोडक्यात काय, तर सर्वच प्राणिमात्रांचा आदर करणार्‍या देशात ‘हलाल’चे प्रस्थ वाढणे, ही एकप्रकारे राष्ट्राची होणारी विटंबना नव्हे का ? केवळ व्यापार किंवा अर्थकारण यांसाठी देशहितकारक गोष्टींना तिलांजली दिली जाणे, यातून राष्ट्राचे अवमूल्यनच होत आहे. हा असंस्कृतपणाच होय ! ‘हलाल’ पद्धतीच्या माध्यमातून संपूर्ण जगात ‘अन्न जिहाद’ पसरवला जात आहे, हे धोकादायक आहे. ग्रीस काय किंवा बेल्जियम काय या देशांनी हलालच्या माध्यमातून स्वत:च्या धर्मस्वातंत्र्यावर आक्रमण होत असल्याचे वेळीच जाणले आणि त्या विरोधात आवाज उठवला. योग्य निर्णय घेत त्यांची कार्यवाही केली, हे आदर्शवत् आहे. भारतात तर विविध माध्यमांतून हिंदूंच्या धर्मस्वातंत्र्यावर आक्रमण होत असते; पण कारवाई कधीच होत नाही, हे दुर्दैव आहे. हलाल मांस, हलाल अर्थव्यवस्था, हलाल प्रमाणपत्र, तसेच हलाल खाद्यपदार्थ अशा सर्वच स्तरांवर बंदी घालायला हवी. त्यासाठी राष्ट्रीय आणि जागतिक स्तरावर विरोध व्हायला हवा. तसे झाल्यासच हलाल संपूर्ण जगातून हद्दपार होऊ शकेल. यासाठी ग्रीससारख्या देशांच्या निर्णयांचा अवलंब करणे अत्यावश्यक ठरेल !