प्रतिवर्षीप्रमाणे यंदाही देहलीतील प्रदूषणाचे सूत्र ऐरणीवर आले आहे. देहली ही भारताची राजधानी असून जगामध्ये सर्वाधिक प्रदूषित शहर म्हणून ती कुप्रसिद्ध ठरत आहे आणि याची कोणतीही चिंता शासनकर्ते, आस्थापने आणि स्थानिक जनता यांना आहे, असे तरी दिसून येत नाही, ही वस्तूस्थिती आहे. कारण तसे असते, तर या सर्वांनी संघटित होऊन प्रदूषण रोखण्यासाठी, ते न्यून करण्यासाठी पुढाकार घेऊन प्रयत्न केला असता आणि त्याचा परिणामही दिसून आला असता; मात्र तसे कुठेही दिसत नाही किंवा तसा प्रयत्न होतांना विशेष दिसत नाही. देहलीत काही ठिकाणी प्रदूषित वायू खेचून घेणारी यंत्रे लावण्यात आली आहेत. त्यांची संख्या अत्यंत अल्प आहे. जर हे प्रदूषण खरेच न्यून करायचे असेल, तर अशी शेकडो यंत्रे देहलीत लावावी लागणार आहेत. अशी यंत्रे गेल्या वर्षीही होती; तर मग गेल्या वर्षभरात सरकारने ही यंत्रे अधिकाधिक लावण्यासाठी प्रयत्न का केले नाहीत?, असा प्रश्न येथे उपस्थित होतो. देशात केवळ देहलीतच प्रदूषण होत आहे, असे नाही, तर देशातील सर्वच प्रमुख महानगरे आणि आता काही अन्य नगरे येथेही मोठ्या प्रमाणावर प्रदूषण आहे. खरे म्हणजे प्रदूषण का होते ? याचे मुख्य कारण उद्योगधंदे आणि वाहने हे आहे, हे लक्षात घ्यायला हवे. भारतीय वैद्यकीय संशोधन परिषदेने याविषयी केलेल्या अभ्यासामधून कोळशावर चालू असलेल्या विजनिर्मिती प्रकल्पामुळे देशात सर्वाधिक प्रदूषण होत असून कोळशाद्वारे होणारे विजेचे उत्पादन न्यून करणे आवश्यक आहे, तसेच उद्योग आणि घरे येथे कोळशाचा होणारा वापर न्यून केला पाहिजे. यानंतर वाहनांद्वारे निघणार्‍या धुरामुळे प्रदूषण होत असल्याचे यात म्हटले आहे. या अहवालातून तरी आता स्पष्ट होत आहे की, प्रदूषणाचे मुख्य कारण काय आहे ? त्यामुळे आता सरकार, जनता आणि उद्योग यांनी याकडे गांभीर्याने पाहून त्यावर तातडीने पावले उचलत प्रयत्न करणे अपेक्षित आहे. कारण अशा प्रकारच्या प्रदूषणामुळे वर्ष २०१९ मध्ये देशात ९ लाख ७ सहस्र लोकांचा मृत्यू झाला. ही संख्या वर्ष २०१५ च्या मृत्यूंपेक्षा ९ टक्क्यांनी अधिक आहे. यातील १७ टक्के म्हणजे १ लाख ५७ सहस्र लोकांचा मृत्यू केवळ वीजनिर्मिती प्रकल्पांतून निघणार्‍या कोळशाच्या धुरामुळे झाला आहे. कोळशावर नियंत्रण आणण्यासाठी आता जगभरातही प्रयत्न केले जात आहेत. तसा प्रयत्न व्हावा, यासाठी भारतावरही दबाव आणला जात आहे; मात्र भारताला यासाठी ठोस पर्याय देण्याची आवश्यकता आहे. सध्याच्या स्थितीत असा पर्याय देणे कठीण आहे, असे चित्र आहे.
कठोर होण्याची आवश्यकता !
भारतात मुळातच विजेचा तुटवडा जाणवत असतो आणि त्यात सध्या कोळशाचाही तुटवडा आहे. कोळशाच्या तुटवड्यामुळे काही राज्यांचा वीजपुरवठा खंडित होण्याची शक्यता निर्माण झालेली आहे. अशा परिस्थितीत कोळशाद्वारे होणारी विजनिर्मिती अल्प करून औष्णिक पद्धतीने वीजनिर्मिती करण्याची प्रक्रिया जलद गतीने राबवण्याची आवश्यकता आहे; मात्र भारतासारख्या कूर्मगतीने कारभार चालणार्‍या देशात ती होणे शक्य नाही, असेच म्हणावे लागेल. तसेच गावातील लोक आणि उद्योग यांनाही कोळशाला पर्याय द्यावा लागेल, तेही शक्य दिसत नाही. पेट्रोल आणि डिझेल यांवर चालणार्‍या गाड्यांना पर्याय म्हणून इलेक्ट्रिक गाड्या बाजारात आल्या आहेत. ‘त्याद्वारे प्रदूषण होणार नाही’, असे सांगितले जात असले, तरी अशा गाड्या प्रभारित करण्यासाठी (चार्जिंग) आता पूर्वीपेक्षा अधिक विजेची आवश्यकता भासणार आहे आणि ही वीजनिर्मिती शेवटी कोळशाद्वारेच होत आहे. म्हणजे प्रदूषणाची ही समस्या आणखी किती वर्षे चालेल, हे सांगता येणार नाही. ते जनतेला सहन करावेच लागणार आहेत, असे म्हणावे लागेल. प्रदूषणाची ही समस्या केवळ भारतात नाही, तर जगभरात आहे. प्रदूषणाला मुख्यत्वे कारणीभूत असलेले विकसित देश याविषयी जागृत झाले असून त्यांनी त्यावर मात करण्याचा प्रयत्न केला आहे. काही वर्षांपूर्वी फ्रान्सची राजधानी पॅरिसमध्ये हवेचा गुणवत्ता निर्देशांक १०० च्या पुढे गेला होता. तो सर्वसाधारणपणे ५० च्या आत असणे आवश्यक असतो. त्यामुळे फ्रान्स सरकारने काही दिवस पॅरीसमध्ये कडक दळणवळण बंदी लागू केली आणि प्रदूषण नियंत्रित करण्यासाठी युद्धपातळीवर प्रयत्न केले. त्यामुळे काही दिवसांनी हवेचा गुणवत्ता निर्देशांक ३५ वर आल्यावर सरकारने दळणवळण बंदी उठवली; मात्र प्रदूषणावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी काही कडक नियम बनवले. असा प्रयत्न आता संपूर्ण भारतात करणे आवश्यक आहे; कारण हिमालयातील हवेचा निर्देशांकही १०० च्या पुढे गेला आहे. देहलीमध्ये तो ५०० पर्यंत पोचला आहे. हा अत्यंत धोकादायक मानला जातो. अन्य महानगरांची स्थितीही जवळपास अशीच आहे. सर्व प्रकारचे प्रदूषण ही विज्ञानाने दिलेली ‘देणगी’ आहे, हे मान्य केले पाहिजे; मात्र त्याविषयी कठोर झाल्यावर ती रोखता येणेही शक्य आहे. युरोपमध्ये साधारण दीड-दोन शतकांपूर्वी औद्योगिक क्रांती झाली. त्या वेळी एका महिला शास्त्रज्ञाने यामुळे प्रदूषण होण्याची चेतावणी दिली होती. त्याकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष करण्यात आले होते. त्याचा परिणाम आज केवळ भारत नव्हे, तर संपूर्ण जग भोगत आहे. म्हणजे गेल्या दीड-दोन शतकांत मानवाच्या वैज्ञानिक प्रगतीमुळे पृथ्वी विनाशाच्या उंबरठ्यावर उभी आहे. त्यासाठी आता केले जाणारे प्रयत्न हे तहान लागल्यावर विहीर खणण्यासारखे आहेत. त्याचा किती परिणाम होणार ? हा येणारा काळच ठरवील. तोपर्यंत मनुष्याला त्याची किंमत भोगावीच लागणार आहे, ही वस्तूस्थिती आहे.
निसर्ग नियमानुसार वागणे आवश्यक !
प्रदूषणावर पूर्णपणे मात करण्यासाठी ज्याप्रमाणे दीड-दोन शतकांपूर्वी स्थिती होती, तशी तरी स्थिती निर्माण केली पाहिजे, असेही म्हणता येऊ शकते. ते आतातरी शक्य नाही; मात्र त्या दिशेने पाऊल टाकले पाहिजे. म्हणजे निसर्ग नियमांच्या आधारे मनुष्याने वागण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे. तशी उपकरणे, साहित्य, दैनंदिन दिनक्रम, उद्योग, वस्तू, औषधे यांचा वापर केला पाहिजे. कदाचित् भविष्यात होणार्‍या तिसर्‍या महायुद्धानंतर काहीच शिल्लक राहिले नाही की, याच स्थितीत मनुष्याला यावे लागेल आणि तेव्हा प्रदूषण संपलेले असेल, असे म्हणावेसे वाटते.
