बेंगळुरू (कर्नाटक) – सरकारने अनेक मशिदींना कोणत्या कायद्याच्या कलमांखाली भोंगे आणि जनसंबोधन यंत्रणा वापरण्याची अनुमती दिली आहे, याचे उत्तर प्रतिवादी राज्य सरकारच्या अधिकार्‍यांनी द्यावे. भोंग्याचा वापर रोखण्यासाठी ‘ध्वनी प्रदूषण नियम, २०००’ नुसार कोणती कारवाई केली जात आहे, याचीही माहिती अधिकार्‍यांनी द्यावी, असे कर्नाटक उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला सांगितले.
‘Mosques Permitted To Use Loudspeakers Under Which Law?’: Karnataka High Court Asks State @plumbermushi https://t.co/fE4vd6TgiC
— Live Law (@LiveLawIndia) November 16, 2021
या प्रकरणी राकेश पी. आणि अन्य काही जणांनी याचिका प्रविष्ट केली होती. त्यांच्या वतीने अधिवक्ता श्रीधर प्रभु यांनी बाजू मांडली. ‘नियमातील कलम ५(३) च्या अंतर्गत भोंगे आणि जनसंबोधन यंत्रणेच्या वापराची अनुमती स्थायी रूपाने दिली जाऊ शकत नाही,’ असा युक्तीवाद प्रभु यांनी न्यायालयात केला.
