समस्यांवर तोडगा काढण्याचे सर्व अधिकार असूनही कोणतीच कृती न करता केवळ शाब्दिक बुडबुडे निर्माण करणे, ही सवय आत्मघातकी ठरते. समस्या सामाजिक स्तरावरील असल्यास ती समाजघातकी ठरते. राजस्थानमधील गेहलोत सरकारने भ्रष्टाचाराच्या समस्येविषयी केलेली विधाने, हे या प्रकाराचेच उदाहरण आहे. नुकतेच राजस्थानचे मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत यांनी राज्यस्तरीय शासकीय शिक्षकांच्या पुरस्काराच्या एका कार्यक्रमात उपस्थितांसमोर राज्यातील इतर सूत्रांसह भ्रष्टाचाराचे सूत्र उपस्थित केले. ‘तुम्हाला स्थानांतरासाठी (बदलीसाठी) लाच द्यावी लागते का ?’, अशी गेहलोत यांनी विचारणा केली असता, उपस्थितांनी एकसुरात ‘हो’, असे उत्तर दिले. यावर मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत यांनी ‘हे दुर्दैवी असून स्थानांतराचे धोरण कुणालाही दुखावणारे नसावे. कुणालाही पैसे द्यायला लागू नयेत’, अशी विधाने केली. खरे तर लाच मागितली किंवा दिली जाणे, तसेच भ्रष्टाचार होणे, ही काही गेल्या २-५ वर्षांत निर्माण झालेली समस्या नसून ती दशकानुदशके देशातील यंत्रणेला पोखरत आहे. ही समस्या दूर करण्यासाठी देशात दीर्घकाळ सत्ता उपभोगलेल्या काँग्रेस पक्षाने काहीच केले नाही; म्हणूनच आज भ्रष्टाचार तळागाळापर्यंत पोचला आहे. काँग्रेसच्या बहुतांश नेत्यांचेच हात भ्रष्टाचाराने बरबटलेले आहेत. त्यामुळे गेहलोत यांनी जो खेद (?) व्यक्त केला, त्यावरून त्यांनी निव्वळ औपचारिकता पार पाडली, असेच म्हणता येईल.
प्रशासकीय यंत्रणेत तळागाळापर्यंत भ्रष्टाचार रुजण्यास एक प्रकारे लोकप्रतिनिधीच कारणीभूत आहेत. सरकारी स्तरावर वरिष्ठ पातळीवर राजरोसपणे भ्रष्टाचार चालू दिल्यास ‘यथा राजा तथा प्रजा’ या उक्तीप्रमाणे कनिष्ठ पातळीवरील फळीमध्येही भ्रष्टाचाराची प्रवृत्ती मुरते. स्वत:च्या पक्षातच भ्रष्टाचार करणार्‍यांचा भरणा आहे, हे गेहलोत यांना ठाऊक नाही, असे नाही. तरीही कधी त्यांनी स्वपक्षातील नेत्यांची उघड कानउघाडणी केली नाही. त्यांच्यावर कारवाई होण्यासाठी गेहलोत यांनी प्रयत्न केल्याचे दिसले नाही. असे असतांना निव्वळ सुव्यवस्थेच्या गप्पा मारणे, ही गेहलोत यांची वल्गनाच ठरली आहे. गेहलोत यांनी कृतीच्या स्तरावर भ्रष्टाचार निर्मूलनासाठी प्रयत्न केले आणि त्याला स्वपक्षातूनच आरंभ केला, तरच त्यांच्या भ्रष्टाचारविरोधी विधानांना वजन येईल, असे म्हणता येईल.
लाचखोरांवर कठोर कारवाई आवश्यक !
काही दिवसांपूर्वी राजस्थान येथील लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या अधिकार्‍यांनी राज्यातील लाचखोरीच्या घटनांना आळा घालण्यासाठी विशेष प्रयत्न करत असल्याचे म्हटले. भ्रष्टाचाराच्या संदर्भातील गुन्ह्यांत दोषींना रंगेहाथ पकडणे, त्यांना अटक करणे यांसंदर्भातील महाराष्ट्र राज्यानंतर सर्वाधिक आकडेवारी राजस्थान सरकारने सादर केली. राजस्थानमध्ये भ्रष्टाचाराला रोखण्यासाठी अशा प्रकारचे प्रयत्न केले जात असले, तरी लाचखोरीची प्रकरणे घडतच आहेत, हे गेहलोत यांना कार्यक्रमात उपस्थित असलेल्यांनी एकसुरात दिलेल्या उत्तरावरून लक्षात येते. ‘राजस्थान औद्योगिक विकास महामंडळात लाच दिल्याविना कामे पुढे सरकत नाहीत’, असा सामान्य जनतेचा अनुभव आहे. यावरून केवळ लाचखोरांना पकडणे, त्यांना अटक करणे या उपाययोजना लाचखोरी मिटवण्यासाठी पुरेशा नसल्याचे लक्षात येते. लाचखोर, तसेच भ्रष्टाचारी जामीन मिळवून अथवा कायद्यातील अनेक पळवाटांचा आधार घेऊन पुन्हा समाजात उजळ माथ्याने फिरतात, प्रसंगी निवडणुका लढवून लोकप्रतिनिधीपदाची धुराही सांभाळतात, असाही जनतेला कटू अनुभव आहे. विशिष्ट राजकीय हेतू डोळ्यांसमोर ठेवून भ्रष्टाचारविरोधी कारवाया केल्या जातात, असेही काही घटनांवरून निदर्शनास येते. थोडक्यात लाचखोरांवर सध्या चालू असलेल्या कारवाया पुरेशा नाहीत, तर अजून कठोर कारवाई करणे अपेक्षित आहे, हेच समाजातील स्थितीवरून लक्षात येते.
जनतेची भूमिका महत्त्वाची !
कधी कधी स्वत:ला हव्या असलेल्या सवलती मिळवण्यासाठी जनतेतूनही स्वत:हून संबंधित अधिकारी किंवा पोलीस यांना लाच देऊ केली जाते. ‘पैसे दिल्याने काम होते’, ही मानसिकता काही अंशी समाजात रुजली गेल्यामुळे भ्रष्टाचाराला प्रोत्साहन मिळते. मुळात लाच देणे बंद झाले, तर लाच घेणेही बंद होईल. लाच मागणार्‍यांच्या विरोधात समाजात जागृती करणे, हेसुद्धा जनतेच्याच हातात आहे. जनतेनेच लोकप्रतिनिधींना भ्रष्टाचाराविरुद्ध कठोर पावले उचलण्यास बाध्य करायला हवे. यासाठी न्यायालयाचे दार ठोठावणे आणि निवडणुकांच्या वेळी मते मागायला येणार्‍यांना जाब विचारणे, प्रामाणिक उमेदवाराला मतदान करणे, या भ्रष्टाचार रोखण्यासाठीच्या संधी जनतेकडे आहेत. जनतेमध्ये याविषयी प्रेरणा निर्माण होण्यासाठी समाजाला धर्मशिक्षण देणे आवश्यक आहे. धर्मशिक्षणातून संस्कारक्षम समाजमन घडते. स्वातंत्र्यानंतर भारतीय समाजाला असे धर्मशिक्षण मिळाले नाही. गेहलोत यांचा पक्ष असलेल्या काँग्रेसने हिंदुद्वेष आणि राजकीय स्वार्थांधता यांमुळे हिंदु धर्मातील महान तत्त्वांना डावलले. गेहलोत हेही स्वपक्षातील हाच कित्ता पुढे गिरवत आहेत. अल्पसंख्यांकांची मते झोळीत पाडून घेण्यासाठी गेहलोत सरकारने अनेक हिंदुद्वेषी निर्णय घेतले आहेत. पोलीस ठाण्यात देवघर बनवण्यासाठी घातलेली बंदी, हाच त्याच अनेक निर्णयांपैकी एक निर्णय आहे. हिंदु धर्मात पाप-पुण्याची संकल्पना असून तिला धर्मशास्त्रीय आधार आहे. धर्माचरणाने व्यक्तीमध्ये प्रामाणिकता तर येतेच, शिवाय ‘पाप लागेल’ अथवा ‘देव शिक्षा करेल’, भयानेही व्यक्ती कुकर्म करण्यापासून परावृत्त होते. मुळात राजस्थान सरकारच हिंदुद्वेषी असल्यामुळे तेथील जनतेला धर्मशिक्षण मिळण्याची शक्यता धूसर आहे; मात्र भ्रष्टाचाराच्या समूळ उच्चाटनासाठी ते आवश्यक आहे, हेही तितकेच खरे ! त्यामुळे राजस्थान सरकारला खरेच भ्रष्टाचारमुक्त राज्य करायचे असेल, तर हिंदुद्वेष सोडून देऊन समाजाला नीतीमान करण्यासाठीही प्रयत्नरत रहावे लागेल, अन्यथा भ्रष्टाचाराविषयीचे गेहलोत यांचे केवळ नक्राश्रूच ठरतील !
