समान नागरी कायदा आवश्यक असून राज्यघटनेतील कलम ४४ ची कार्यवाही आवश्यक ! – अलाहाबाद उच्च न्यायालय

यापूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने अनेकदा, तर विविध उच्च न्यायालयांनी वेगवेगळ्या याचिकांवरील सुनावणींच्या वेळी देशात समान नागरी कायदा लागू करण्याविषयी सरकारला सल्ला दिला आहे; मात्र आतापर्यंतच्या एकाही पक्षाच्या सरकारने समान नागरी कायदा करण्याचा प्रयत्न केला नाही, हे लज्जास्पद आहे. आताच्या सरकारने याकडे गांभीर्याने पहात हा कायदा त्वरित करावा, अशीच हिंदूंची अपेक्षा आहे ! – संपादक दैनिक सनातन प्रभात

प्रयागराज (उत्तरप्रदेश) – देशाला समान नागरी कायद्याची आवश्यकता असून राज्यघटनेतील कलम ४४ ची कार्यवाही करणे आवश्यक आहे, असे प्रतिपादन अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने आंतरधर्मीय विवाहाच्या संदर्भात १७ याचिकांवर केलेल्या सुनावणीच्या वेळी केले. ‘केंद्र सरकारने कलम ४४ च्या तरतुदी लागू करण्यासाठी एक समिती स्थापन करण्याविषयी विचार करावा. नागरिकांसाठी एक समान कायदा निश्‍चित करण्यासाठी राज्य प्रयत्न करील’, असेही न्यायालयाने या वेळी म्हटले.

उच्च न्यायालयाने पुढे म्हटले की, आंतरधर्मीय विवाह करणार्‍यांना गुन्हेगारासारखी वागणूक मिळू नये, यासाठी संसदेत एक कुटुंब कायदा ही काळाची आवश्यकता आहे. संसदेने यामध्ये हस्तक्षेप करायला हवा. देशात वेगवेगळ्या विवाह आणि नोंदणी कायद्यांची आवश्यकता आहे का ? किंवा एक कुटुंब कायद्याच्या अंतर्गत हे सर्व यायला हवे, यावर विचार करावा.