पाटलीपुत्र (बिहार) – ‘बिहार राज्य धार्मिक न्यास मंडळा’कडे नोंदणीकृत किंवा संलग्न असलेले मठ आणि मंदिरे यांंची ३० सहस्र एकर भूमी ‘सार्वजनिक मालमत्ता’ म्हणून घोषित करण्याचा निर्णय बिहार सरकारने नुकताच घेतला. हा निर्णय मागे न घेतल्यास रस्त्यावर उतरून आंदोलन करण्याची चेतावणी पुजार्‍यांच्या संघटनेने दिली आहे. सध्या राज्यातील सहस्रो मठ आणि मंदिरे यांपैकी ४ सहस्र २०० मंदिरे राज्याच्या ‘धार्मिक न्यास मंडळा’कडे नोंदणीकृत असल्याचे समजते.
राज्याचे कायदा मंत्री प्रमोद कुमार म्हणाले,
१. या भूमींवर होणारे अतिक्रमण आणि त्यांची विक्री रोखण्यासाठी हे पाऊल उचलण्यात आले आहे. ‘धार्मिक न्यास मंडळा’ला माहिती मिळाली की, ३६ जिल्ह्यांतील मठ आणि मंदिरे यांच्याकडे ३० सहस्र एकरपेक्षा अधिक भूमी आहे. या भूमीवर मोठ्या प्रमाणात अतिक्रमण झाले आहे. काही प्रकरणांत मठ आणि मंदिरे यांच्या भूमी आधीच विकण्यात आल्या आहेत.
२. भोळ्या खरेदीदारांची फसवणूक झाल्याची अनेक प्रकरणे आहेत, ज्यांना हे ठाऊक नाही की मठ आणि मंदिरे यांची भूमी कोणत्याही व्यक्तीला विकता येत नाही. जेव्हा खरेदीदारांना हे कळते, तोपर्यंत विक्रेते फरार झालेले असतात. त्यासाठीच आम्ही हे स्पष्ट केले आहे की, मठ आणि मंदिरे यांची भूमी या देवतेच्या मालकीच्या असून त्यांची भूमी या सार्वजनिक भूमी घोषित केली जावी. अशा भूमीच्या खरेदी-विक्रीचा कोणताही व्यवहार अवैध आहे. यासह अन्य सर्व मठ आणि मंदिरे यांना ‘धार्मिक न्यास मंडळा’च्या कक्षेत आणण्याचा प्रयत्न आहे.
मठ आणि मंदिरे यांच्या भूमींच्या व्यवस्थापनाचे दायित्व पुजार्‍यांकडे द्या ! – पुजार्‍यांच्या संघटनेची मागणी
पुजार्‍यांच्या संघटनेची मागणी आहे की, देवस्थानांच्या भूमीवर सरकारी नियंत्रण आम्हाला मान्य नाही. मठ आणि मंदिरे यांची भूमी ‘सार्वजनिक भूमी’ म्हणून घोषित करण्याचा निर्णय योग्य नाही. त्यांचे व्यवस्थापन देवस्थानांच्या पुजार्‍यांकडे दिले पाहिजे.
