उत्तराखंड सरकारकडून अखेर चारधामसह ५१ मंदिरांचे सरकारीकरण रहित !

डेहराडून (उत्तराखंड) – उत्तराखंडचे मुख्यमंत्री पुष्करसिंह धामी यांनी राज्यातील चारधाम (बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री आणि यमुनोत्री) आणि ५१ मंदिरे यांचे सरकारीकरण रहित करण्याची घोषणा केली. सरकारीकरण करून निर्माण करण्यात आलेले ‘चारधाम देवस्थानम् बोर्ड’ विसर्जित करण्यात आल्याचे मुख्यमंत्री धामी यांची घोषित केले.

१. राज्याचे माजी मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत यांनी वर्ष २०१९ मध्ये ‘श्राइन बोर्डा’च्या धर्तीवर ‘चारधाम देवस्थानम् बोर्ड’ बनवले होते. विधानसभेत यासंदर्भात विधेयक संमत करून अधिनियम बनवण्यात आले होते. तेव्हापासून याला चारधाम आणि ५१ मंदिरे यांचे पुजारी सातत्याने विरोध करत होते; मात्र सरकार बोर्ड रहित करण्यास नकार देत होते.  राज्य सरकारचे म्हणणे होते की, देवस्थानम् बोर्ड बनवल्यामुळे येथे येणार्‍या भाविकांना सुविधा देणे आणि येथील विकास करणे सोपे जाईल.

२. त्रिवेंद्र सिंह रावत यांना पदावरून काढल्यानंतर झालेले मुख्यमंत्री तीरथसिंह रावत यांनी हे बोर्ड रहित करण्याचे आश्‍वासन दिले होते; मात्र या आश्‍वसानाची पूर्ती होण्यापूर्वीच त्यांना मुख्यमंत्रीपदावरून पायउतार व्हावे लागले होते.

३. त्यानंतर मुख्यमंत्रीपदी आलेले पुष्करसिंह धामी यांनी उच्च स्तरीय समिती नेमण्याची घोषणा केली. त्यानुसार त्यांनी माजी खासदार मनोहर कांत ध्यानी यांच्या अध्यक्षतेखाली ही समिती स्थापन केली. यात चारधामच्या पुजार्‍यांनाही सहभागी करून घेण्यात आले होते. या समितीने अभ्यास करून सरकारकडे याविषयीचा अंतिम अहवाल सादर केला होता. या अहवालाच्या आधारेच मुख्यमंत्री पुष्करसिंह धामी यांनी हे बोर्ड रहित करण्याचा निर्णय घेतला.

ऐतिहासिक निर्णय ! – महंत रवींद्र पुरी, अध्यक्ष, अखिल भारतीय आखाडा परिषद

राज्य सरकारने देवस्थानम् बोर्ड विसर्जित करून एक ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे. यामुळे साधू-संत, तसेच तीर्थपुरोहितांमध्ये आनंदाचे वातावरण आहे, अशी प्रतिक्रिया अखिल भारतीय आखाडा परिषदेचे अध्यक्ष महंत रवींद्र पुरी यांनी व्यक्त केली.

पुरोहितांच्या प्रतिक्रिया

• सत्य, सनातन आणि परंपरा यांचा विजय झाला आहे. मी यासाठी सरकारचे आभार मानतो. – श्री. रावल हरीश सेमवाल, अध्यक्ष, श्री पांच गंगोत्री मंदिर समिती

• धर्मावर कायद्याचा पहारा असू नये. जेव्हा असे असते, तेव्हा धर्म बिघडतो. जो धर्माचे रक्षण करतो, तोच जगात टिकतो. – श्री. सुरेश सेमवाल, सचिव, श्री गंगोत्री मंदिर समिती

• शेवटी सरकारने मान्य केले की, पुरोहितांची लढाई सत्याची होती. सत्याचा विजय झाला आहे. सरकार सत्याच्या बाजूने उभे राहिले. – श्री. कृष्ण कांत कोठियाल, अध्यक्ष, चारधाम तीर्थपुरोहित हक हकूकधारी महापंचायत

• हा निर्णय या आधीच व्हायला हवा होता; मात्र सत्तेत बसलेल्या काही जणांच्या हट्टामुळे यासाठी २ वर्षे लागली. – श्री. अशोक टोडरिया, कोषाध्यक्ष, बद्रीश पंडा पंचायत