मुंबईच्या सिद्धिविनायक मंदिरात ‘दर्शन प्रवेशिकां’मध्ये काळाबाजार; प्रत्येकी 300 ते 750 रुपयांची लूट ! – डॉ. अमित थडानी, मुंबई
कोरोना काळापासून मुंबईतील प्रसिद्ध श्री सिद्धिविनायक मंदिरात दर्शनासाठी ‘ऑनलाईन अ‍ॅप’वर बुकींग करणे बंधनकारक केले आहे. त्यामुळे भक्तांना थेट दर्शन मिळत नाही. भक्त बुकींगसाठी ऑनलाईन अ‍ॅपवर गेल्यावर आधीच दर्शनाच्या सर्व प्रवेशिका मंदिर परिसरातील सर्व दुकानदारांनी अनेक बनावट खाती काढून बुक केलेल्या असतात. त्यामुळे भक्तांना प्रवेशिका मिळत नाहीत. स्थानिक दुकानदार ‘आम्ही तुम्हाला दर्शनासाठी प्रवेशिका देतो’ असे सांगून सिनेमातील तिकिटांप्रमाणे काळाबाजार करून प्रत्येक भक्तांकडून 200 ते 300 रुपयांची लूट करत आहेत. केवळ दुकानदारच नाही, तर विश्‍वस्त मंडळातील काही जणही सहभागी असून दोन व्यक्तींसाठी 1,500 रुपयांची मागणी करत आहेत. पोलिसांनी धाडी टाकून आता काही जणांवर कारवाई केली असली, तरी ती किरकोळ असून सर्व दोषींवर कठोर कारवाई व्हायला पाहिजे. यासाठी ज्यांच्याकडून असे पैसे घेतले गेले आहेत, त्या सर्व भक्तांनी तक्रारी करण्यासाठी पुढे आले पाहिजे, असे आवाहन हा घोटाळा उघडकीस आणणारे मुंबईतील डॉ. अमित थडानी यांनी केले. ते हिंदु जनजागृती समितीच्या वतीने ‘मंदिरांचे सरकारीकरण : सरकारी लुटीचे तंत्र’ या विषयावर आयोजित ‘ऑनलाईन’ विशेष संवादात बोलत होते.
बिहारमध्ये मंदिरांवर कर लावणारा कायदा संमत होऊ देणार नाही ! – अधिवक्ता राकेश दत्त मिश्र
बिहारमध्ये सरकारला मंदिरांची भूमी दिसत आहे; मात्र चर्च आणि मशीद यांची भूमी दिसत नाही. बिहारमध्ये एकाही पुजार्‍याला शासकीय वेतन मिळत नाही, तर मौलवींना 10 हजार रुपयांचे वेतन कसे काय दिले जाते ? हे संविधानातील समानतेच्या विरोधात आहे. मंदिरांवर 4 प्रतिशत कर लावण्याच्या निर्णयाला आम्ही विरोध करणार असून मा. राज्यपालांना निवेदन देणार आहोत. कोणत्याही परिस्थितीत हा कायदा संमत होऊ देणार नाही, असे प्रतिपादन बिहार येथील ‘भारतीय जनक्रांती दला’चे राष्ट्रीय महासचिव अधिवक्ता राकेश दत्त मिश्र यांनी केले. या वेळी सर्वोच्च न्यायालयातील अधिवक्ता उमेश शर्मा म्हणाले की, मुंबईतील सिद्धिविनायक मंदिरातील दर्शन तिकिटाच्या काळा बाजारप्रकरणी सायबर सेलकडे तक्रार करायला हवी, तसेच न्यायालयात याविषयी दाद मागता येऊ शकते. बिहारमध्ये केवळ मंदिरांकडून 4 प्रतिशत कर आणि अन्य पंथीयांना सूट देणे, हे भारतीय राज्यघटनेच्या अनुच्छेद 14 आणि 19 चे उल्लंघन आहे. धर्मनिरपेक्ष सरकारचे काम मंदिरे चालवणे नाही.
या वेळी देशभरात सरकारीकरण झालेल्या विविध मंदिरांच्या भ्रष्टाचाराची माहिती देऊन सनातन संस्थेचे धर्मप्रचारक श्री. अभय वर्तक पुढे म्हणाले की, स्वातंत्र्यानंतर देशातील सर्वांत मोठा अन्याय म्हणजे विविध राज्य सरकारांनी केलेली हिंदु मंदिरांची लूट होय ! भ्रष्टाचार करणार्‍या शासकीय विश्‍वस्तांची खरी जागा तुरूंगात आहे. त्यासाठी डॉ. थडानी यांच्याप्रमाणे हिंदूंनी लढा दिला पाहिजे. उत्तराखंडमध्ये जसे पुजारी आणि हिंदुत्ववादी संघटना यांनी एकत्र लढा दिल्याने तेथील मंदिरांचे सरकारीकरण रहित झाले, तसे देशभरातील हिंदू संघटित झाल्यावर होऊ शकते.
