शिरसी (कर्नाटक) – मंदिरांचे सरकारीकरण अयोग्य आहे. सरकारीकरणाविरुद्धचा लढा सुयोग्य रितीने चालवला पाहिजे, असे आवाहन स्वर्णवल्ली श्री गंगाधरेंद्र सरस्वती महास्वामीजी यांनी येथे मारिकांबा कल्याण मंडपामध्ये ‘उत्तर कन्नड जिल्हा हिंदु धार्मिक देवालयांच्या महामंडळा’च्या वार्षिक महासभेत केले.
१. देवस्थानाच्या स्वायत्ततेसाठी होत असलेल्या लढ्याचे कायदाविषयाचे सल्लागार अरुणाचल हेगडे यांनी सांगितले की, कोरोना आणि अन्य कारणांमुळे या विषयीच्या न्यायालयातील खटल्याची सुनावणी जानेवारी २०२२ पर्यंत पुढे ढकलण्यात आली आहे. ‘देवालयाची मालमत्ता सरकारच्या नावाने असेल, तर अशा प्रकरणांच्या विरोधात न्यायालयाची पायरी चढू’, असे हेगडे या वेळी म्हणाले.
२. महामंडळाचे कार्याध्यक्ष आर्.जी. नायक म्हणाले की, वर्ष २००४ मध्ये या महामंडळाची रचना झाली. त्या माध्यमांतून काही कार्य करण्यात आले आहे. सरकारच्या दबाव नीतीचा सामना करून देवालयाच्या स्वायत्ततेचे रक्षण करण्यासाठी आम्ही प्रयत्न केला. कायदेशीर लढ्याच्या माध्यमातून देवालयाची अस्मिता राखण्याचे आम्ही कार्य करत आहोत.
राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांसमवेतच्या बैठकीत मंदिरांच्या कारभाराविषयीची सूत्रे मांडणार !
स्वर्णवल्ली श्री गंगाधरेंद्र सरस्वती महास्वामीजी पुढे म्हणाले की, देवस्थानांच्या कारभाराची व्यवस्थित पूर्तता होण्यासाठी सर्व संमत नीती-नियम असले पाहिजेत. त्याविषयी आमचा भार धर्मादाय विभागावर आहे. २८ डिसेंबरला मुख्यमंत्र्यांसह असलेल्या बैठकीत हे मांडले जाईल. देवालयांनी ‘उत्तर कन्नड जिल्हा हिंदु धार्मिक देवालयांच्या महामंडळा’चे सदस्यत्व घेतल्यास देवालय स्वायत्ततेच्या लढ्याला बळ प्राप्त होईल. महामंडळानेही तालुकापातळीवर समितीचे गठण करून त्या-त्या तालुक्याची सदस्यत्व माहिती संग्रहित करून प्रतिवर्षी नोंदणी केली पाहिजे. देवस्थानाच्या संपत्तीच्या संदर्भात स्थानिक पातळीवर पाहिले गेले पाहिजे. देवालयांच्या संपत्तीची समस्या वेगवेगळी आहेे.
