नोव्हेंबर मासात महाराष्ट्रात झालेल्या दंगली सुनियोजित !
राज्यात कायदा-सुव्यवस्थेचे तीन-तेरा !
मुंबई – महाराष्ट्रात नोव्हेंबर मासात अमरावती, मालेगाव, नांदेड यांसह अन्य ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात झालेल्या दंगली या सुनियोजित होत्या. सामाजिक माध्यमांचा उपयोग करून दंगल घडवण्याचा हा रझा अकादमीचा एक प्रयोग होता. एका दिवसात ४० सहस्र लोक एकत्र येतात आणि मोर्चा झाल्यावर मोठ्या प्रमाणात हिंदूंच्या दुकानांची तोडफोड करण्यात येते, यावरून रझा अकादमीला दंगल घडवायची होती, हेच सिद्ध होते. त्यामुळे मुंबईतील हुतात्म्यांच्या स्मारकाची तोडफोड करणार्‍या आणि एका रात्रीत महाराष्ट्रातील कायदा-सुव्यवस्था वेठीस धरणार्‍या रझा अकादमीवर सरकार कारवाई करणार का ? असा प्रश्न विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी उपस्थित केला. ते विधानसभेत बोलत होते.
फडणवीस यांनी या वेळी उपस्थित केलेली सूत्रे
१. कोरोना संसर्गाच्या काळात कोणताही मोर्चा काढण्यास अनुमती नसतांना पोलीस अधिकारी एम्.एम्. मकानदार यांनी अमरावती येथे मोर्च्यास अनुमती दिली. यात ज्यांचा काहीही संबंध नाही, अशा निष्पाप हिंदूंवर गुन्हे नोंद करण्यात आले. एकाच हिंदूवर तीन-तीन पोलीस ठाण्यांत गुन्हे नोंद करण्यात आले. अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेचे कार्यकर्ते त्या काळात धामणगाव येथे असतांनाही त्यांच्यावर गुन्हे नोंद करण्यात आले. अशा निरपराध्यांवरील गुन्हे सरकार मागे घेणार का ?
२. राज्यात पोलीस स्थानांतरासाठी मोठ्या प्रमाणात पैसे घेत असल्याची माहिती माझ्याकडे आली. भ्रष्टाचाराची ही संपूर्ण माहिती मी देशाच्या गृह सचिवांकडे दिली. एकेका जागेच्या स्थानांतरासाठी २ ते ५ कोटी रुपये घेतले गेले. त्यामुळे हेच पोलीस नंतर वसुलीचे काम करून पैसे वसूल करतात. यांच्यावर सरकार कारवाई करणार आहे का ?
३. ‘कासेगाव एज्युकेशन सोसायटी’ने (सांगली जिल्हा) अनेक वर्षांपूर्वी शासनाकडून शैक्षणिक कामासाठी १४ एकर भूमी अत्यल्प दरात विकत घेतली. यावर अनेक वर्षे कसलेच बांधकाम करण्यात आले नाही. यानंतर वर्ष २०१२ मध्ये शासनाकडून सवलतीच्या दरात घेतलेली भूमी शासनालाच एका प्रकल्पासाठी परत विकत देण्यात आली. शासनाला देण्यात आलेल्या २ एकर भूमीसाठी ३० पट मोबदला देण्यात आला. ही एका मंत्र्यांची शैक्षणिक संस्था आहे. याचप्रकारे काँग्रेसच्या एका मंत्र्याला शासनाच्या एका संस्थेचे प्रतिकूल मत असतांना संभाजीनगर आणि सिल्लोड येथे एकदम ६ महाविद्यालये घेण्यासाठी भूमी देण्यात आली. याला उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिल्यामुळे हे प्रकरण थांबले आहे. अशा प्रकारे शासनातील मंत्रीच शासनाचा निधी लाटत आहेत.
