‘वक्फ कायदा १९९५’च्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका
भाजपचे सरकार असतांना अशा प्रकारचा भेदभाव करणारा कायदा असणे हिंदूंना अपेक्षित नाही. हिंदूंना न्यायालयात जाऊन अशी मागणी करावी लागू नये, तर केंद्र सरकारनेच हा कायदा रहित केला पाहिजे ! – संपादक दैनिक सनातन प्रभात
नवी देहली – ‘वक्फ कायदा १९९५’ या कायद्याच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका प्रविष्ट करण्यात आली आहे. ‘संसदेला वक्फ आणि वक्फची संपत्ती यांच्यासाठी ‘वक्फ कायदा १९९५’ बनवण्याचा अधिकार नाही, असा न्यायालयाने निर्णय द्यावा’, अशी या याचिकेद्वारे मागणी करण्यात आली आहे; कारण संसद न्यास (ट्रस्ट), न्यासाची संपत्ती आणि धार्मिक संस्था यांच्यासाठी कोणताही कायदा बनवू शकत नाही.
१. ही याचिका पू. अधिवक्ता हरिशंकर जैन, चितेंद्र सिंह आदी ६ जणांनी प्रविष्ट केली आहे. ‘वक्फ कायद्याद्वारे वक्फच्या संपत्तीला विशेष दर्जा देण्यात आला आहे; मात्र हिंदूंचे न्यास, मठ आणि आखाडे यांच्या संपत्तीला असा विशेष दर्जा देण्यात आलेला नाही’, असेही या याचिकेत म्हटले आहे. यासाठी आंध्रप्रदेश उच्च न्यायालयाच्या एका जुन्या निर्णयाचा दाखला देण्यात आला आहे. यामध्ये म्हटले आहे की, भारतीय रेल्वे आणि संरक्षण मंत्रालय यांच्यापेक्षा अधिक भूमी वक्फ बोर्डाकडे आहे. सध्या वक्फ बोर्डाकडे ८ लाख एकर भूमी आहे. आतापर्यंत देशामध्ये ६ लाख ५९ सहस्र ८७७ संपत्ती वक्फच्या नावावर असल्याचे घोषित करण्यात आलेले आहे.
२. याचिकेत आरोप करण्यात आला आहे की, गेल्या १० वर्षांमध्ये वक्फ बोर्डाकडून दुसर्‍यांच्या सपंत्तीवर अतिक्रमण करून ती स्वतःची भूमी म्हणून घोषित करण्यात आले आहे. वक्फ बोर्डाला अवैध नियंत्रण हटवण्याचा अधिकार आहे. तसेच त्यासाठी कालावधीचेही बंधन नाही; मात्र हिंदूंचे न्यास, मठ मंदिर, आखाडा आदी धार्मिक संस्थांच्या संपत्तीचे व्यवस्थापक, सेवादार, महंत आदींना याप्रमाणे अधिकार देण्यात आलेले नाहीत.
