जनहित याचिकेवर सुनावणी करतांना सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश
केंद्रात भाजपचे सरकार असतांना हिंदुहितासाठी जनहित याचिका प्रविष्ट करावी लागणे हिंदूंना अपेक्षित नाही ! – संपादक दैनिक सनातन प्रभात
नवी देहली – देशातील ८ राज्यांत हिंदू अल्पसंख्यांक आहेत. त्यांना ‘अल्पसंख्यांक’ घोषित करण्यात आलेले नसल्याने अल्पसंख्यांकांना मिळणारे लाभ दिले जात नाहीत. या हिंदूंना अल्पसंख्यांक म्हणून घोषित करून ते लाभ देण्याची मागणी करणारी एक जनहित याचिका सर्वोच्च न्यायालयात प्रविष्ट करण्यात आलेली आहे. यावर केंद्र सरकारने त्याचे म्हणणे मांडण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने शेवटची संधी दिली आहे. जनहित याचिकेवर सुनावणी करतांना न्यायालयाने केंद्र सरकारला त्याचे म्हणणे ४ आठवड्यात मांडण्याचा आदेश दिला आहे. हिंदुत्वनिष्ठ अधिवक्ता श्री. अश्‍विनी कुमार उपाध्याय यांनी ही याचिका प्रविष्ट केली आहे.
