नवी देहली – पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या पंजाबमधील दौर्‍याच्या वेळी सुरक्षेमध्ये झालेल्या अक्षम्य चुकीविषयी सर्वोच्च न्यायालयाने प्रवासाची नोंद आणि अन्वेषण यंत्रणांना सापडलेल्या पुराव्यांना सुरक्षित ठेवण्याचे निर्देश दिले आहेत. तसेच न्यायालयाने पंजाब पोलीस अधिकारी, राष्ट्रीय सुरक्षारक्षक (एस्.पी.जी.) आणि इतर यंत्रणा यांना सहकार्य करण्यास आणि संपूर्ण नोंदी सील करण्यासाठी आवश्यक पावले उचलण्यास सांगितले आहे. अधिवक्ता मनिंदर सिंह यांनी या संदर्भात प्रविष्ट केलेल्या याचिकेवर झालेल्या सुनावणीच्या वेळी न्यायालयाने हे निर्देश दिले.
१. केंद्र आणि पंजाब सरकार यांनी या सुनावणीच्या वेळी एकमेकांच्या चौकशी समितींवर आक्षेप घेतला. केंद्र सरकार आणि अधिवक्ता मनिंदर सिंह यांनी या घटनेच्या अन्वेषणात राष्ट्रीय अन्वेषण यंत्रणेला सहभागी करण्याची मागणी केली, तर पंजाब सरकारने त्याची समिती आधीच या प्रकरणाची चौकशी करत असल्याचे सांगितले.
२. सर्व युक्तीवाद ऐकल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणाची सुनावणी १० जानेवारीपर्यंत स्थगित केली. या प्रकरणाशी संबंधित कार्यवाही १० जानेवारीपर्यंत थांबवण्याचा आदेश न्यायालयाने केंद्र आणि राज्य सरकारांना दिला आहे.
