हरिद्वार येथे झालेल्या संतमहंतांच्या धर्मसंसदेतील वक्तव्यांच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयाची उत्तराखंडच्या भाजप सरकारला नोटीस !

उत्तराखंड – डिसेंबर मासामध्ये हरिद्वार येथे झालेल्या संतमहंतांच्या धर्मसंसदेत धर्मांधांच्या विरोधात केलेल्या कथित वादग्रस्त वक्तव्यांविषयी सर्वोच्च न्यायालयाने उत्तराखंड सरकारला नोटीस बजावली. सरन्यायाधीश एन्.व्ही. रमणा, न्यायाधीश सूर्यकांत आणि न्यायाधीश हिमा कोहली यांच्या खंडपिठाने ही नोटीस बजावली. पोलीस आणि प्रशासन यांच्याकडून कर्तव्यात चूक, आंतरराष्ट्रीय कराराचे उल्लंघन करत नरसंहाराचे खुले आवाहन करणे, द्वेषपूर्ण वक्तव्ये करणे या सूत्रांवर धर्मसंसदेच्या विरोधात ही याचिका प्रविष्ट करण्यात आली आहे.

काँग्रेसचे नेते असलेले अधिवक्ता कपिल सिब्बल यांनी न्यायालयात याचिकाकर्त्यांची बाजू मांडली. सिब्बल यांनी न्यायालयात सांगितले की, अशा मेळाव्यांविरुद्ध कारवाई करण्यासाठी नोडल अधिकारी (एका विशिष्ट प्रकल्पाचे दायित्व सोपवण्यात आलेला अधिकारी) नियुक्त करण्याचे आदेश पूर्वीच्या निकालांमध्ये दिले गेले होते. पुढेही अशा प्रकारचे मेळावे निवडणुका घोषित झालेल्या राज्यांमध्ये होणार असल्याने या प्रकरणाची सुनावणी लवकरात लवकर करावी. या मेळाव्यांमधून हिंसाचाराला प्रवृत्त करण्यात आले. त्यामुळे या प्रकरणी संबंधितांना अटक न झाल्यास देशातील वातावरण खराब होईल.

१० जानेवारी या दिवशी सिब्बल यांनी हे तातडीचे प्रकरण हाती घेण्याची मागणी केल्याने याचिकेवरील सुनावणी १२ जानेवारीला घेण्यात आली. १७ आणि १९ डिसेंबर या कालावधीत हरिद्वार येथे यति नरसिंहानंद आणि देहली येथील हिंदु युवा वाहिनी यांनी आयोजित केलेल्या अशा दोन धर्मसंसदांमध्ये कथित द्वेषपूर्ण भाषणे केल्याच्या प्रकरणी याचिकाकर्त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका प्रविष्ट केली आहे. गृह मंत्रालय, देहलीचे पोलीस आयुक्त आणि उत्तराखंडचे पोलीस महासंचालक यांच्या विरुद्ध ही याचिका प्रविष्ट करण्यात आली आहे.