तमिळनाडूच्या कन्याकुमारी जिल्ह्यात हिंदू झाले आहेत अल्पसंख्यांक ! – मद्रास उच्च न्यायालय

कन्याकुमारी (तामिळनाडू) – कन्याकुमारी जिल्ह्यात हिंदू अल्पसंख्यांक झाले आहेत. वर्ष २०११ च्या जनगणनेत ‘क्रिप्टो-ख्रिश्‍चन’ या संदर्भातील वास्तव प्रतिबिंबित झाले नाही. कन्याकुमारी जिल्ह्याचा धर्मावर आधारित लोकसंख्याशास्त्रीय तोंडवळा पूर्णपणे उलट दाखवण्यात आला. वर्ष २०११ च्या जनगणनेमध्ये हिंदूंना बहुसंख्य दाखवण्यात आले; मात्र प्रत्यक्षात वर्ष १९८० पासूनच या जिल्ह्यात हिंदू अल्पसंख्य होत गेले. वर्ष २०११ च्या जनगणनेनुसार जिल्ह्यात ४८.५ टक्के हिंदू असल्याचे म्हटले गेले; परंतु प्रत्यक्षात तब्बल ६२ टक्के लोक हे ‘क्रिप्टो ख्रिश्‍चन’ असल्याचे मद्रास उच्च न्यायालयाने स्वत: स्पष्ट केले आहे.

कन्याकुमारी जिल्ह्यातील अरुमनई गावामध्ये हिंदूंच्या धार्मिक श्रद्धांची खिल्ली उडवून द्वेषपूर्ण भाषण करणारे कॅथोलिक पाद्री पी. जॉर्ज पोनैय्या यांच्या विरोधातील याचिकेला आव्हान देणारी याचिका पोनैय्या यांनी स्वतः मद्रास उच्च न्यायालयात प्रविष्ट केली होती. या प्रकरणी आदेश देतांना न्यायमूर्ती जी.आर्. स्वामीनाथन् यांच्या खंडपिठाने ‘त्यांच्या विरोधातील आरोप रहित केले जाऊ शकत नाहीत’, असे म्हटले.

न्यायालयीन आदेशात लिहिलेले भयावह वास्तव !

१. जनगणना करतांना धर्मांतरित लोकांच्या नव्या धर्माचा विचार केला जात नाही. त्यांना त्यांच्या मूळ धर्मातच गणले जाते. (आता होणार्‍या जनगणनेमध्ये या सूत्राचा विचार प्राधान्याने करण्यात यावा, असेच हिंदु धर्मप्रेमींना वाटते. त्यानेच भारतातील भयावह वास्तव जगासमोर येऊ शकेल, हे जाणा ! – संपादक दैनिक सनातन प्रभात)

२. एका न्यायाधिशाच्या संदर्भातही असेच घडले होते. त्यांनी हिंदु धर्म सोडून ख्रिस्ती धर्म स्वीकारला होता. अनेकांना हे ठाऊक होते; परंतु हे सत्य कुणीच आणि कधीच स्पष्टपणे मांडले नाही. न्यायाधिशाच्या मृत्यूनंतर त्याला ख्रिस्ती धर्मानुसार पुरले गेले.

३. भारताचे विभाजन हे धर्माच्या आधारावर झाले. त्या काळात लक्षावधी लोकांना जीव गमवावा लागला. तरीही तत्कालीन राजकीय नेत्यांनी ‘धर्मनिरपेक्षता राज्यप्रणाली’ स्वीकारली. हे आश्‍चर्यकारक होते. तेव्हा असलेली धर्मनिहाय लोकसंख्या तशीच राखणे आवश्यक होते; परंतु दुर्दैवाने तसे झाले नाही.

४. जनतेला धर्मस्वातंत्र्य आहे. धर्मप्रसार करण्याची मुभा प्रत्येकाला आहे; परंतु एका गटाकडून अशा प्रकारे नियोजित पद्धतीने धर्मांतर केले जाणे, हे पूर्णपणे अस्वीकारार्ह आहे.

५. धर्मनिहाय लोकसंख्येचा समतोल राखला गेला नाही, तर भविष्य भयावह आहे. सरकारने न्यायाचे राज्य देणे अपेक्षित आहे.