सार्वजनिक ठिकाणी बांधण्यात आलेले मंदिर हटवण्यावर स्थगिती आणण्याची मागणी मद्रास उच्च न्यायालयाने फेटाळली !

‘भूमी मंदिराच्या न्यासाची आहे’, याविषयी कागदपत्रे सादर करण्यास विश्‍वस्त मंडळ अपयशी !

चेन्नई (तमिळनाडू) – देव सर्वव्यापी आहे. त्याच्या अस्तित्वासाठी कोणत्याही एका स्थानाची आवश्यकता नाही, असे सांगत मद्रास उच्च न्यायालयाने सार्वजनिक ठिकाणी बांधण्यात आलेले मंदिर हटवण्यावर स्थगिती देण्याची मागणी करणारी याचिका फेटाळली. ‘अशा प्रकारची कट्टरता धर्माच्या नावावर लोकांमध्ये भिंत निर्माण करणार्‍या समस्येचे मूळ आहे’, असेही न्यायालयाने या वेळी म्हटले. मंदिराच्या विश्‍वस्तांकडून या संदर्भात याचिका प्रविष्ट करण्यात आली होती.

१. दोन राज्यांच्या महामार्ग विभागाने पेराम्बलुर जिल्ह्यातील बेपन्नथट्टई येथील एका मंदिराला हटवण्याविषयी नोटीस पाठवली होती. ही नोटीस रहित करण्यासाठी मंदिराच्या विश्‍वस्तांनी उच्च न्यायालयात याचिका प्रविष्ट केली होती. त्यांचे म्हणणे होते की, हे मंदिर ३० वर्षे जुने आहे आणि या मंदिरामुळे नागरिकांच्या वाहतुकीला कोणताही अडथळा येत नाही.

२. यावर न्यायालयाने म्हटले, ‘जर हे मंदिर ३० वर्षे जुने आहे, तर याविषयीची कागदपत्रे सादर का करण्यात आली नाहीत ? तुम्हाला ती सादर करण्यापासून कोण थांबवत आहे ? न्यास म्हणतो, ‘भूमी मंदिराच्या न्यासाची आहे’; मात्र ते कागदपत्रे सादर करण्यात अपयशी ठरले आहेत. मंदिराची बाजू ग्राह्य धरली, तर प्रत्येक जण सार्वजनिक भूमीवर नियंत्रण मिळवेल आणि न्यायालयात याचिका प्रविष्ट करील.

३. न्यायालयाने पुढे म्हटले की, महामार्ग बनवण्याचा उद्देश लोकांना सुविधा देण्याचा आहे आणि यात सर्व जाती-धर्माच्या लोकांचा समावेश आहे. सार्वजनिक ठिकाणी मंदिर बनवून त्याच्या आडून संपत्ती बळकावता येऊ शकत नाही. जर याचिकाकर्ते पूजा करणे आणि भक्तांना सुविधा देण्याविषयी आग्रही असतील, तर त्यासाठी अन्यही पर्याय उपलब्ध आहेत. ते त्यांच्या भूमीवर अथवा जवळच्या भूमीवर मंदिर बांधून तेथे मूर्ती स्थापित करू शकतात.