चंद्रपूर – केवळ धर्माच्या आधारावर निर्मिलेली ‘हलाल प्रमाणपत्र’ व्यवस्था अन्य समाजघटकांवर लादण्यात येत आहे. मुसलमान समाजाच्या मागणीमुळे बहुसंख्यांक हिंदु समाज, तसेच मुसलमानेतर अन्य अल्पसंख्यांक समाज यांना ‘हलाल प्रमाणित’ पदार्थ किंवा उत्पादने घ्यायला लावणे, हे धार्मिक अधिकारांवर गदा आणणारे आहे. त्यामुळे धार्मिक भेदभाव करणार्‍या ‘हलाल प्रमाणपत्रा’वर भारतात बंदी आणावी, असे प्रतिपादन हिंदु जनजागृती समितीचे महाराष्ट्र आणि छत्तीसगड राज्य संघटक श्री. सुनील घनवट यांनी केले. हिंदु जनजागृती समितीच्या वतीने ८ फेब्रुवारी या दिवशी येथील भारतीय जनता पक्षाच्या कार्यालयामध्ये भाजपच्या नगरसेवकांसाठी एका बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. या बैठकीला संबोधित करतांना ते बोलत होते. या बैठकीला भाजपचे ३६ नगरसेवक उपस्थित होते.
श्री. घनवट म्हणाले, ‘‘सध्या भारतीय मुसलमानांकडून प्रत्येक पदार्थ, वस्तू आणि उत्पादने ‘हलाल’ नामांकित असावी, अशी मागणी करण्यात येत आहे. त्यासाठी व्यापार्‍यांना २१ सहस्र ५०० रुपये भरून ‘हलाल प्रमाणपत्र’ घ्यावे लागत आहे. हे प्रमाणपत्र ‘जमियत-उलेमा-ए-हिंद’या मुसलमान संघटनेकडून दिले जाते. या हलाल अर्थव्यवस्थेने २ ट्रिलीयन डॉलर्सचा टप्पा गाठला आहे. हे समांतर आर्थिक व्यवस्था उभी करण्याचे जागतिक षड्यंत्र आहे. ही मागणी आता केवळ खासगी आस्थापनांपुरती मर्यादित न रहाता रेल्वे सेवा आणि पर्यटन महामंडळ यांमध्येही ‘हलाल’ अनिवार्य करण्यात आले आहे. ‘हलाल’चे प्रमाणपत्र देतांना शासनाची कोणतीही बंधने पाळली जात नाहीत. असे असतांना धार्मिक आधारावर एखाद्या खासगी संस्थेकडून हलाल प्रमाणपत्राच्या नावे केली जाणारी शुल्कआकारणी वैध का ठरवली जात आहे ? ज्या संस्था ‘हलाल सर्टिफिकेशन’ देतात, त्या सर्व संस्थांची ‘सीबीआय’द्वारे चौकशी करून या निधीचा वापर आंतकवाद्यांना साहाय्य करण्यासाठी झाला का ? याचीही सखोल चौकशी होणे आवश्यक आहे.’’
हे पहा –
♦ हिन्दू जनजागृति समिति आयोजित : ‘चर्चा हिन्दू राष्ट्र की’ में “हलाल सर्टिफिकेशन”
क्षणचित्रे
१. ‘हलाल प्रमाणपत्रा’च्या विरोधातील निवेदन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना देऊ, असे भाजपच्या ४२ नगरसेवकांनी सांगितले.
२. या बैठकीसाठी चंद्रपूर महानगर भाजपचे अध्यक्ष डॉ. मंगेश गुलवाडे, ‘आत्मनिर्भर भारत संघटना’ आणि ‘आरोग्य भारती’चे प्रमुख सौ. किरण बुटले, भाजपचे नगरसेवक श्री. सुभाष कासूमगोट्टूवार यांनी पुढाकार घेऊन प्रयत्न केले.
