बेंगळुरू (कर्नाटक) – कर्नाटक राज्यातील हिजाबचे प्रकरण जागतिक षड्यंत्राचा भाग आहे. त्यामुळे कायदा आणि सुव्यवस्थेची समस्या निर्माण झाली आहे. कर्नाटक उच्च न्यायालयाने ‘शाळेत कोणताही धार्मिक पोषाख परिधान करू नये’, असा अंतरिम आदेश दिला असतांनाही राज्यातील अनेक शाळांमध्ये मुसलमान विद्यार्थी आणि शिक्षक हिजाब अन् बुरखा घालून वर्गात जात आहेत. हे उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे उल्लंघन आहे.
Even as the majority of Muslim students in #Karnataka attended classes without wearing #hijab as per the High Court’s interim order, 13 students from the Govt High School in Shivamogga district refused to take Class 10 preparatory examination after being asked to remove hijab. pic.twitter.com/NEvcKTBIqk
— IANS Tweets (@ians_india) February 14, 2022
एवढेच नव्हे, तर राज्यातील चेन्नगिरी, हरिहर, कुशालनगर, मलेबेन्नुरू इत्यादी ठिकाणी सामाजिक माध्यमांवरून हिजाबविषयी माहिती प्रसारित करणार्यांवर प्राणघातक आक्रमणे करण्यात येत आहेत. भगवे उपरणे धारण करणार्या हिंदु विद्यार्थ्यांना ठार मारण्याच्या धमक्या दिल्या जात आहेत. या सर्व घटना पहाता यामागे धर्मांध शक्तींचा हात असल्याचे लक्षात येते.
ही कायदा आणि सुव्यवस्थेच्या दृष्टीने अत्यंत गंभीर समस्या झाली आहे. त्यासाठी सरकारने त्वरित जागृत होऊन न्यायालयाचा अवमान करणार्यांवर कायदेशीर कारवाई करून हिंदु विद्यार्थ्यांना संरक्षण द्यावे, अशी मागणी हिंदु जनजागृती समितीसहित विविध हिंदु संघटनांनी राज्याचे गृहमंत्री अरग ज्ञानेंद्र यांना १४ फेब्रुवारी या दिवशी भेटून निवेदनाद्वारे केली. या वेळी बजरंग दलाचे श्री. एम्.एल्. शिवकुमार, विश्व हिंदु परिषदेचे श्री. श्रीरामु, हिंदु जनजागृती समितीचे राज्य प्रवक्ते श्री. मोहन गौडा, समितीचे श्री. नवीन गौडा आदी हिंदुत्वनिष्ठ उपस्थित होते. समितीच्या वतीने बागलकोटे, कोडगु आणि दक्षिण कन्नड येथे जिल्हाधिकारी अन् तहशीलदार यांच्या माध्यमातून मुख्यमंत्र्यांना निवेदन देण्यात आले. या वेळी विविध हिंदु संघटनांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.