उच्च न्यायालयाकडून गुजरात सरकारला प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यासाठी नोटीस
गुजरातमध्ये भाजपचे सरकार असतांना न्यायालयाकडे अशी मागणी करण्याची आवश्यकता भासू नये ! सरकारनेच अशा भोंग्यांवर कारवाई केली पाहिजे, असे हिंदूंना वाटते ! – संपादक दैनिक सनातन प्रभात
कर्णावती (गुजरात) – गुजरात उच्च न्यायालयाने मशिदींवर भोंगे लावण्यावर बंदी घालण्याच्या जनहित याचिकेवर सुनावणी करतांना गुजरात सरकारला याविषयी प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याची नोटीस बजावली आहे. गांधीनगर जिल्ह्यातील डॉ. धर्मेंद्र विष्णुभाई प्रजापति यांनी ही याचिका प्रविष्ट केली आहे. या याचिकेद्वारे ‘न्यायालयाने राज्य सरकारला मशिदींवरील भोंगे बंद करण्यासाठी आदेश द्यावा’, अशी मागणी करण्यात आली आहे. या याचिकेत वर्ष २०२० मध्ये अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा उल्लेख करण्यात आला आहे. यात म्हटले होते की, अजान इस्लामचा अनिवार्य भाग आहे; मात्र त्यासाठी भोंग्यांचा वापर करणे अनिवार्य नाही.
PIL Seeking Ban On Using Of Loud Speakers In Mosques: Gujarat High Court Issues Notice To State Govt @ISparshUpadhyay https://t.co/pr6164fX54
— Live Law (@LiveLawIndia) February 15, 2022
प्रशासनाकडे तक्रार करूनही कारवाई नाही !
अशी तक्रार हिंदूंच्या धार्मिक स्थळांविषयी करण्यात आली असती, तर प्रशासनाने तात्काळ कारवाई केली असती; मात्र धर्मांधांच्या संदर्भात पोलीस आणि प्रशासन नेहमीच शेपूट घालण्याची भूमिका घेत असतात, हे लक्षात घ्या ! – संपादक दैनिक सनातन प्रभात
याचिकेत म्हटले आहे की, गांधीनगर जिल्ह्यातील मुसलमान मशिदींवरील भोंग्यांद्वारे पहाटे ५, सकाळी ११, दुपारी २, सायंकाळी ७ आणि रात्री ९ वाजता अजान देऊन नमाजपठण केले जाते. त्यामुळे आजूबाजूच्या लोकांना याचा त्रास होतो. लोकांना शारीरिक आणि मानसिक त्रास होत आहेत. याविषयी राज्याच्या प्रशासकीय अधिकर्यांकडे लेखी तक्रार करण्यात आली होती; मात्र यावर काहीही कारवाई करण्यात आली नाही. त्यामुळे न्यायालयात याचिका करावी लागली आहे.