ज्या देशांत हिजाबवर बंदी आहे, त्या ठिकाणी आंदोलन करून दाखवा ? – श्री. टी. राजासिंह, भाजप आमदार, तेलंगणा

‘पहले हिजाब, फिर पूरी किताब ?’ या विषयावर ऑनलाईन विशेष संवाद !

भारतात एका राज्यात ‘हिजाब’वर बंदीचा निर्णय आल्यावर मुसलमान अस्थिरता माजवत आहेत. हिजाबचे निमित्त करून हिंदुत्वाला बदनाम करत आहे. पुढे तर पूर्ण भारतात हिजाबवर बंदी येणार आहे. मग ते काय करणार आहेत ? हिजाब बंदीला आमचे पूर्ण समर्थन आहे. फ्रान्स, जर्मनी, डेन्मार्क, चीन, श्रीलंका यांसारख्या अनेक देशांत हिजाब-बुरखा यांवर पूर्णत: बंदी आहे. तेथे आंदोलन केल्यावर उलटे लटकवून मारतात, त्या ठिकाणी जाऊन आंदोलन करून दाखवावे, असे प्रतिआव्हान तेलंगाना येथील भाजपचे हिंदुत्वनिष्ठ आमदार श्री. टी. राजासिंह यांनी केले. ते हिंदु जनजागृती समिती आयोजित ‘पहले हिजाब, फिर पूरी किताब ?’ या ऑनलाईन विशेष संवादात बोलत होते.

या वेळी सर्वोच्च न्यायालयाचे अधिवक्ता अश्‍विनी उपाध्याय म्हणाले, संविधानातील अनुच्छेद 30 नुसार त्या त्या धर्मातील शिकवणीत सांगितल्याप्रमाणे विद्यार्थी शाळा, गुरुकुल येथे आपल्या धर्मानुसार शिक्षण घेऊ शकतात; मात्र संविधानातील अनुच्छेद 21 नुसार शाळांचा कारभार, नियम धर्मनिरपेक्षतेच्या तत्त्वानुसार होत असल्याने तिथे सर्व धर्मातील विद्यार्थ्यांना त्याचे पालन करावेच लागेल. अशा ठिकाणी मुसलमान विद्यार्थीनींची हिजाबची मागणी का ? आज हिजाब, पुढे ते शाळांमध्ये ते नमाजासह अनेक मागण्या करतील. संविधानातील अनुच्छेद 25 नागरिकांना त्यांच्या धर्माचे पालन करण्याचा अधिकार देते, तसेच केंद्र आणि राज्य सरकारांना जे अधर्म, कुनीति, कुप्रथा यांचे अनुकरण करतात, त्यांच्या विरोधात कारवाई करण्याचाही अधिकार देते, हे लक्षात घेतले पाहिजे.

या वेळी हरियाणा येथील विवेकानंद कार्य समितीचे अध्यक्ष श्री. नीरज अत्री म्हणाले की, ज्या मुसलमान मुलींना हिजाब पूर्वी अनिवार्य वाटत नव्हता. आज त्यांना हिजाब पुस्तकांपेक्षा महत्वाचा वाटू लागला आहे. हिजाब हा विषय नव्हताच, तो निर्माण केला आहे. पूर्वी धर्मांध रस्त्यावर गुंडगिरी करायचे. आता हे करण्यासह काही प्रसारमाध्यमांना हाताशी घेऊन आपला ‘हिजाब’चा विषय लादायचा प्रयत्न करत आहेत. हिजाबची मागणी या देशात लादून झाल्यावर पुढे मुसलमान ‘कुराण’मध्ये सांगितलेल्या गोष्टीनुसार अन्य मागण्याही लादण्याचा प्रयत्न करतील. न्यायालयानेही विचार करून निर्णय द्यायला हवेत. हिंदु जनजागृती समितीचे कर्नाटक राज्य प्रवक्ता श्री. मोहन गौडा म्हणाले की, कर्नाटक राज्यात शाळेचे नियम आणि न्यायालयाचा आदेश यांनुसार हिंदु विद्यार्थी आणि विद्यार्थीनी गणवेश धारण करुन शाळेत शिक्षण घेत आहेत; मात्र मुसलमान विद्यार्थीनी अजूनही हिजाब घालून येथील शाळांमध्ये येत आहेत. हिजाबला विरोध करणार्‍यांना जीवे मारण्याच्या धमक्या दिल्या जात आहेत. हिजाबचा विषय पुढे करून भारताचे ‘इस्लामिक राष्ट्र’ करण्याचे आंतरराष्ट्रीय षड्यंत्र उधळले पाहिजे.