धर्मांधांना कधीही न्यायालयाने त्यांच्या विरोधात दिलेला निकाल पटत नाही. उच्च आणि सर्वोच्च न्यायालयाने जर कनिष्ठ न्यायालयाचा निर्णय कायम ठेवला, तरी तो त्यांच्याकडून स्वीकारला जाणार नाही. श्रीरामजन्मभूमीचाही निकाल त्यांना पटलेला नाही, हे लक्षात घ्यायला हवे !
नवी देहली – जमियत उलेमा-ए-हिंद या इस्लामी संघटनेचे अध्यक्ष मौलाना (इस्लामचे धार्मिक नेते) अर्शद मदनी यांनी वर्ष २००८ च्या कर्णावती (गुजरात) येथील साखळी बाँबस्फोटांच्या प्रकरणी विशेष न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयावर अप्रसन्नता व्यक्त केली आहे. या निर्णयाला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले जाईल, असे त्यांनी म्हटले आहे.
Maulana Sayyid Arshad Madani said he would challenge the special court verdict of sentencing 38 terrorists to death, and 11 to life imprisonment for the 2008 #AhmedabadBlast case. https://t.co/wuBpARXVd5
— Organiser Weekly (@eOrganiser) February 19, 2022
मौलाना अर्शद मदनी म्हणाले, ‘‘यापूर्वी गुजरातमधील अक्षरधाम मंदिरावरील आक्रमणाच्या प्रकरणी ३ जणांना फाशी, तर ४ जणांना जन्मठेप सुनावण्यात आली होती. उच्च न्यायालयाने कनिष्ठ न्यायालयाचा निर्णय कायम ठेवला होता; मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने सर्वांची निर्दोष मुक्तता केली होती. इतकेच नव्हे, तर न्यायालयाने निरपराध्यांना यात गुंतवल्यावरून फटकारले होते. या प्रकरणातही असेच होईल.’’ (जर असे झाले नाही, तर मदनी न्यायालयाचा निर्णय मान्य करतील का ? – संपादक दैनिक सनातन प्रभात)
