उत्तराखंड सरकारकडून चारधाम मंदिर व्यवस्थापन कायदा रहित !

पुजारी आणि हिंदुत्वनिष्ठ संघटना यांच्या विरोधाचा परिणाम !

आता केंद्रातील भाजप सरकारने देशभरातील सरकारीकरण झालेली मंदिरे सरकारमुक्त करून ती भक्तांच्या कह्यात द्यावीत, अशी हिंदूंची अपेक्षा आहे ! – संपादक दैनिक सनातन प्रभात

डेहराडून – पुजारी आणि हिंदुत्वनिष्ठ संघटना यांनी केलेल्या विरोधानंतर उत्तराखंडमधील भाजप सरकारने चारधाम (बदरीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री आणि यमुनोत्री) मंदिर व्यवस्थापन कायदा रहित केला. मुख्यमंत्री पुष्करसिंह धामी यांच्या सरकारने हिवाळी अधिवेशनात हा कायदा रहित करण्याविषयीचे विधेयक संमत करून ते स्वाक्षरीसाठी राज्यपालांकडे पाठवले होते. राज्यपालांनी त्यावर मोहोर उमटवल्यानंतर हा कायदा रहित झाला. यानंतर सरकारने तशी अधीसूचनाही काढली आहे. या कायद्याच्या विरोधात भाजपचे खासदार डॉ. सुब्रह्मण्यम् स्वामी यांनी न्यायालयात याचिकाही प्रविष्ट केली होती. हा कायदा रहित झाल्यानंतर चारधाम मंदिरांची व्यवस्था पूर्वीप्रमाणेच असणार आहे. केदारनाथ आणि बद्रीनाथ येथील मंदिरांचे व्यवस्थान ‘बद्रीनाथ मंदिर समिती’ पाहील.

भाजपचे तत्कालीन मुख्यमंत्री त्रिवेंद्रसिंह रावत यांनी २७ नोव्हेंबर २०१९ या दिवशी मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत ‘उत्तराखंड चारधाम देवस्थान व्यवस्थापन विधेयका’ला मान्यता दिली होती. ९ डिसेंबर २०१९ या दिवशी हे विधेयक विधानसभेत संमत करण्यात आले. त्यानंतर ते स्वाक्षरीसाठी राज्यपालांकडे पाठवण्यात आले. राज्यपालांनी त्यावर मोहोर उमटवल्यानंतर हा कायदा अस्तित्वात आला होता. सरकारने २५ फेब्रुवारी २०२० या दिवशी त्याविषयीची अधीसूचना काढत विश्‍वस्त मंडळाची नियुक्तीही केली होती. मुख्यमंत्री याचे अध्यक्ष, तर सांस्कृतिक मंत्री उपाध्यक्ष होते.

चारधाम मंदिरांच्या पुजार्‍यांनी ‘आमच्या धार्मिक अधिकाराशी चेष्टा केली जात आहे’, असे सांगत या कायद्याला जोरदार विरोध केला, तसेच हिंदुत्वनिष्ठांनीही याविरोधात आवाज उठवला. अंततः विद्यमान मुख्यमंत्री धामी यांनी हा कायदा रहित करावा लागला.