निर्णयाचे उल्लंघन करणार्‍यांवर कारवाई करा !
बेंगळुरू (कर्नाटक) – राज्याच्या शाळकरी मुलांमध्ये जातीय सलोखा बिघडवून त्यांना धार्मिक पोशाखात आणणे, हा विशेष अधिकार असल्याचा खोटा दावा करून आंतरराष्ट्रीय स्तरावर धर्मांध संघटनांकडून षड्यंत्र रचण्यात आले होते. हिजाब हा इस्लामचा अत्यावश्यक नियम नसून शाळांमध्ये ठरवून दिलेला गणवेशच परिधान केला पाहिजे, असा ऐतिहासिक निर्णय आज कर्नाटक उच्च न्यायालयाने दिला आहे. हिंदु जनजागृती समिती या ऐतिहासिक निर्णयाचे स्वागत करते’, असे वक्तव्य समितीचे कर्नाटक राज्य प्रवक्ते श्री. मोहन गौडा यांनी प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे केले आहे.
यापूर्वी कर्नाटक उच्च न्यायालयाने दिलेल्या अंतरिम आदेशाचे उल्लंघन करून कायदा आणि सुव्यवस्था बिघडवणारे, तसेच हिंदुत्वनिष्ठ कार्यकर्ते अन् विद्यार्थी यांवर आक्रमणे करणारे आणि दंगली भडकवणारे यांच्यावर कठोर कायदेशीर कारवाई करण्याची मागणीही हिंदु जनजागृती समितीने केली आहे. भविष्यात अशा घटना टाळण्यासाठी विद्यार्थ्यांमध्ये जातीय द्वेषाची पेरणी करणार्‍या धर्मांध संघटनांना शाळा-महाविद्यालयांच्या आवारात प्रवेश देऊ नये, अशीही मागणी या प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे श्री. गौडा यांनी केली आहे.
