हिजाबबंदीवर कर्नाटक उच्च न्यायालयाची मोहोर ! : जाणून घ्या प्रत्येक महत्त्वपूर्ण #Update

बेंगळुरु (कर्नाटक) – अनेक आठवड्यांपासून प्रलंबित असलेला शैक्षणिक संस्थांमध्ये हिजाब (मुसलमान महिलांचे डोके आणि मान झाकण्याचे वस्त्र) घालण्यावर बंदीच्या संदर्भातील निकाल अखेर आला आहे. कर्नाटक उच्च न्यायालयाने ‘शाळा आणि महाविद्यालये यांमध्ये हिजाब घालण्यावर बंदीच असेल’, असा निर्णय दिला आहे. न्यायालयाने हिजाबबंदीला आव्हान देणार्‍या सर्व याचिकाही फेटाळून लावल्या असून ‘हिजाब हा इस्लामचा अनिवार्य भाग नाही’, असा महत्त्वपूर्ण निर्वाळा दिला आहे. यासह ‘विद्यार्थ्यांना शाळा आणि महाविद्यालये यांत गणवेश अनिवार्य आहे’, असेही न्यायालयाने नमूद केले आहे. यांतर्गत शाळा आणि महाविद्यालये यांना गणवेशनिश्‍चितीचा अधिकारही देण्यात आला आहे. या निर्णयापूर्वी बेंगळुरूमध्ये २१ मार्च २०२२ पर्यंत सर्व प्रकारचे मेळावे, आंदोलने, सार्वजनिक ठिकाणी निदर्शने किंवा उत्सव यांवर बंदी घालण्यात आली होती. राज्यातील अनेक जिल्ह्यांमध्ये कलम १४४ (जमावबंदी) लागू करण्यात आले आहे.

 

राज्यघटनेचे कलम २५ आणि शाळेचा गणवेश अनिवार्य असणे, यांच्या आधारे निर्णय !

हिजाबबंदीला आव्हान देणार्‍या एकूण ८ याचिका न्यायालयात प्रविष्ट करण्यात आल्या होत्या. त्या सर्व रहित करण्यात आल्या आहेत. उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश रितुराज अवस्थी यांनी निर्णय देतांना म्हटले की, हा निकाल दोन गोष्टींच्या आधारे घेण्यात आला आहे. पहिली म्हणजे हिजाब घालणे, हे राज्यघटनेच्या कलम २५ नुसार धार्मिक स्वातंत्र्याच्या अधिकाराच्या कक्षेत येते का ? दुसरी असे की, शाळेचा गणवेश अनिवार्य असणे, हे या अधिकाराच्या विरोधात आहे का ? या दोन्ही सूत्रांचा अभ्यास करत न्यायालयाने शैक्षणिक संस्थानांच्या हिजाबबंदीच्या भूमिकेला योग्य ठरवले.

उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश रितुराज अवस्थी यांनी निर्णय देतांना म्हटले की, हा निकाल दोन गोष्टींच्या आधारे घेण्यात आला आहे. पहिली म्हणजे हिजाब घालणे हे राज्यघटनेच्या कलम २५ नुसार धार्मिक स्वातंत्र्याच्या अधिकाराच्या कक्षेत येते का ? दुसरी असे की, शाळेचा गणवेश अनिवार्य असणे, हे या अधिकाराच्या विरोधात आहे का ? या दोन्ही सूत्रांचा अभ्यास करत न्यायालयाने शैक्षणिक संस्थानांच्या हिजाबबंदीच्या भूमिकेला योग्य ठरवले.

अशांतता निर्माण करण्याचा प्रयत्न ! – कर्नाटक उच्च न्यायालय

न्यायालयाने निर्णय देतांना म्हटले की, ज्या प्रकारे हे सूत्र समोर आले, त्यावरून असे वाटते की, समाजामध्ये अशांतता आणि असामंजस्य निर्माण करण्याचा काही जण प्रयत्न करत आहेत.

न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन करावे आणि शांतता राखावी ! – मुख्यमंत्री बोम्माई

कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्माई यांनी न्यायालयाच्या निर्णावर प्रतिक्रिया व्यक्त करतांना म्हटले की, आम्ही उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा मान राखतो.

विद्यार्थ्यांनी शिक्षण घेणे आवश्यक आहे. सर्व लोकांनी न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन करावे आणि शांतता राखावी.

कर्नाटक उच्च न्यायालयाने केला खालील प्रश्‍नांचा विचार ! १. हिजाब घालणे, हे कलम २५ अंतर्गत इस्लामी धर्मात अनिवार्य आहे कि नाही ? २. शालेय गणवेशाची सक्ती अधिकारांचे उल्लंघन आहे का ? ३. ५ फेब्रुवारी २०२२ चा आदेश हा कलम १४ आणि १५ चे उल्लंघन करत आहे कि नाही ? ४. महाविद्यालयाच्या अधिकार्‍यांविरुद्ध शिस्तभंगाची चौकशी करण्याइतके कोणतेही प्रकरण गेले आहे का ? न्यायाधीश रितूराज अवस्थी यांनीच दिेली वरील प्रश्‍नांची उत्तरे ! १. मुसलमान महिलांनी हिजाब परिधान करणे इस्लामी श्रद्धेतील अत्यावश्यक धार्मिक प्रथा नाही. २. शालेय गणवेशाची सक्ती, ही केवळ एक वाजवी बंधन असून ते घटनात्मकदृष्ट्या मान्य आहे, ज्यावर विद्यार्थी आक्षेप घेऊ शकत नाहीत. ३. त्यामुळे ५ फेब्रुवारी २०२२ चा अध्यादेश जारी करण्याचा अधिकार शासनाकडे आहे आणि तो अवैध नाही. ४. प्रतिवादींविरुद्ध शिस्तभंगाची कार्यवाही जारी करण्यासारखे कोणतेही प्रकरण सिद्ध झालेले नाही, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.

सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देणार !

या खटल्यातील विद्यार्थिनींचे अधिवक्ते अनस तन्वीर यांनी कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देणार असल्याचे म्हटले आहे.

‘हिजाब घालण्याचा अधिकार बजावून या मुली त्यांचे शिक्षण चालू ठेवतील. या मुलींनी न्यायालय आणि राज्यघटना यांच्याकडून आशा सोडलेली नाही’, असे अधिवक्ते तन्वीर म्हणाले.

कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाशी मी असहमत ! – असदुद्दीन ओवैसी

एम्.आय.एम्.चे अध्यक्ष आणि खासदार असदुद्दीन ओवैसी यांनी कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर प्रतिक्रिया व्यक्त करतांना, ‘मी या निर्णयाशी असहमत आहे. या निकालाशी असहमत असणे, हा माझा अधिकार आहे.

हा निकाल राज्यघटनेच्या धार्मिक स्वातंत्र्याच्या विरोधात आहे. याचिकाकर्ते सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देतील अशी मला आशा आहे’, असे म्हटले.

(म्हणे) ‘न्यायालयाचा निर्णय निराशाजनक !’ – मेहबूबा मुफ्ती

काश्मीरमधील ‘पीपल्स डेमोक्रॅटिक पार्टी’च्या (‘पीडीपी’च्या) प्रमुख आणि माजी मुख्यमंत्री मेहबूबा मुफ्ती यांनी ट्वीट करून म्हटले की, हिजाबबंदी कायम ठेवण्याचा कर्नाटक उच्च न्यायालयाचा निर्णय अत्यंत निराशाजनक आहे.

एकीकडे आपण महिलांच्या सक्षमीकरणाच्या गप्पा मारतो आणि दुसरीकडे त्यांना सोप्या पर्यायाचा अधिकार नाकारतो. हे केवळ धर्माविषयी नाही, तर निवडीच्या स्वातंत्र्याविषयी आहे.’

(म्हणे) ‘न्यायालयाने मूलभूत अधिकार कायम ठेवला नाही !’ – ओमर अब्दुल्ला

जम्मू-काश्मीरचे माजी मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला म्हणाले की, कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे फार निराश झालो. तुम्ही हिजाबविषयी काय विचार करता ? हा केवळ कपड्यांचा विषय नाही. कसे कपडे घालायचे ?, हा स्त्रीचा अधिकार आहे.

न्यायालयाने हा मूलभूत अधिकार कायम ठेवला नाही. हा एक मोठा विनोद आहे.

चेन्नईमध्ये विद्यार्थ्यांकडून विरोध

तमिळनाडूची राजधानी चेन्नई येथील ‘द न्यू कॉलेज’मध्ये कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाच्या विरोधात निदर्शने करण्यात आली.

काही विद्यार्थ्यांनी महाविद्यालयाबाहेर येऊन विरोध केला.

न्यायालयाच्या निर्णयानंतर सुरपुरा (कर्नाटक) येथील महाविद्यालयातील मुसलमान विद्यार्थिनींकडून महाविद्यालयावर बहिष्कार !

कर्नाटकातील सुरपुरा तालुक्यातील पीयू महाविद्यालयातील मुसलमान विद्यार्थिनींनी वर्गावर बहिष्कार घातला. येथे सकाळी १० ते दुपारी १ या वेळेत परीक्षा घेण्यात येणार होती. त्यावर या विद्यार्थिनींनी बहिष्कार घातला. या विद्यार्थिनींनी म्हटले की, आम्ही पालकांशी चर्चा करू आणि नंतर महाविद्यालयात येण्याविषयी निर्णय घेऊ. आम्ही हिजाब घालूनच परीक्षा देऊ. जर आम्हाला हिजाब काढण्यास बाध्य केले, तर आम्ही परीक्षा देणार नाही.

(सौजन्य : TIMES NOW)

याविषयी महाविद्यालयाच्या प्राचार्या डॉ. शकुंतला यांनी म्हटले की, विद्यार्थिनींना उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन करण्यास सांगण्यात आले; मात्र त्यास त्यांनी नकार दिला. त्या वर्गाच्या बाहेर पडल्या. एकूण ३५ विद्यार्थिनींनी बहिष्कार घातला.

काय आहे प्रकरण ? कर्नाटक सरकारने शैक्षणिक संस्थांमधील गणवेशाविषयीच्या कायद्यात सुधारणा करून गणवेश अनिवार्य करण्याचा आदेश दिला होता. यात धार्मिक वेशभूषा घालण्यावर बंदी घालण्यात आली. त्याची कार्यवाही चालू झाल्यावर कर्नाटकातील उडुपी जिल्ह्यातील कुंदापूर येथील सरकारी कनिष्ठ महाविद्यालयात हिजाबवरून वाद चालू झाला. हिजाब घालून महाविद्यालयात प्रवेश करणार्‍या मुसलमान विद्यार्थिनींना महाविद्यालयात प्रवेश नाकारण्यात आला. याच्या विरोधात ६ मुसलमान विद्यार्थिनींनी उच्च न्यायालयात याचिका प्रविष्ट केली. याच कालावधीत कर्नाटक राज्य सरकारने जारी केलेल्या गणवेशाविषयीच्या नियमानुसार ‘हिजाब परिधान करण्यास अनुमती दिली जाणार नाही’, असा कडक आदेश महाविद्यालयीन अधिकार्‍यांनी देऊनही काही मुसलमान विद्यार्थिनी त्यांच्या पालकांसह महाविद्यालयात आल्या असता त्यांना महाविद्यालयीन परिसराच्या बाहेर उभे करण्यात आले. त्यामुळे मुलींसह त्यांच्या पालकांनीही प्रवेशद्वाराबाहेर निदर्शने केली. त्याचवेळी या मुलींचा निषेध करण्यासाठी काही हिंदु विद्यार्थी भगवे उपरणे घालून महाविद्यालयाच्या परिसरात फिरत होते. यानंतर हा विषय अधिकच चिघळला.