रझा अकादमीच्या सांगण्यावरून ‘मुहंमद’ चित्रपटावर बंदी; मात्र ‘द कश्मीर फाइल्स’ करमुक्त करण्याच्या मागणीकडे दुर्लक्ष, हा कोणता ‘राष्ट्र’वाद ? – हिंदु जनजागृती समिती

मुंबई – ‘द कश्मीर फाइल्स’ हा चित्रपट महाराष्ट्रात करमुक्त करण्याच्या संदर्भात विधीमंडळात निवेदन करतांना महाराष्ट्राचे गृहमंत्री दिलीप वळसे-पाटील यांनी केलेले वक्तव्य हिंदूंविषयी असंवेदनशीलता व्यक्त करणारे आहे. देशभरात प्रचंड प्रमाणात गाजत असलेला ‘द काश्मीर फाइल्स’ हा चित्रपट वर्ष १९९० मधील काश्मिरी हिंदूंच्या विस्थापनाविषयी आहे कि वर्ष १९४७ च्या भारताच्या फाळणीविषयी’, हेच राज्याच्या गृहमंत्र्यांना ठाऊक नसणे, हे दुर्दैव आहे. वर्ष १९४७ मधील फाळणीच्या वेळी झालेल्या पाकिस्तानातील शीख आणि हिंदु यांच्या विस्थापनालाही त्यांनी ‘इकडून तिकडून येणे-जाणे झाले’, असे सहज म्हणणे, हे गृहमंत्री असणार्‍या व्यक्तीला शोभत नाही. हिंदु जनजागृती समितीचे महाराष्ट्र आणि छत्तीसगड राज्य प्रवक्ते सुनील घनवट यांनी प्रसिद्धीपत्रक काढून हे मत मांडले आहे.

या प्रसिद्धीपत्रकात म्हटले आहे की, राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे कारागृहात असणारे माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी जुलै २०२० मध्ये ‘मुहंमद : द मेसेंजर ऑफ गॉड’ या इराणी चित्रपटावर दंगेखोर म्हणून ओळखल्या जाणार्‍या रझा अकादमीच्या सांगण्यावरून महाराष्ट्रात बंदी घातली होती. एका संघटनेच्या मागणीवरून चित्रपट न पहाताच ‘मुहंमद’ या चित्रपटावर तत्परतेने बंदी घालणारे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे गृहखाते काश्मिरी हिंदूंवर पाकिस्तान पुरस्कृत आतांकवाद्यांनी केलेल्या अत्याचारांचे, तसेच हिंदू समाजाच्या वंशसंहाराचे सत्य मांडणारा ‘द कश्मीर फाइल्स’ चित्रपट करमुक्त करण्याच्या मागणीकडे मात्र दुर्लक्ष करते. त्यामुळे राष्ट्रवादी काँग्रेसचा हा कोणता ‘राष्ट्र’वाद आहे, हा प्रश्न निर्माण होतो !