मुसलमान महिलांना घरातच बंद ठेवण्याचा प्रयत्न अयशस्वी ठरला ! – केरळचे राज्यपाल आरिफ महंमद खान

हिजाबबंदीविषयी कर्नाटक उच्च न्यायालयाचा निर्णय

थिरूवनंतपूरम् (केरळ) – हिजाबबंदीच्या संदर्भात कर्नाटक उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयामुळे मुसलमान महिलांना चार भिंतींमध्ये ठेवण्याचा प्रयत्न अशयस्वी ठरला आहे, अशी प्रतिक्रिया केरळचे राज्यपाल आरिफ महंमद खान यांनी पत्रकारांशी बोलतांना व्यक्त केली. राज्यपाल खान यांनी हिजाबच्या वादाच्या प्रारंभीच ‘हिजाब हा इस्लाममधील अनिवार्य प्रथेचा भाग नाही’, असे सांगितले होते.

राज्यपाल खान म्हणाले की, मी या निर्णयावर आनंद व्यक्त करत नाही; कारण मुसलमान महिलांमध्ये त्यांच्या अन्य बहिणींप्रमाणेच राष्ट्र निर्माणासह त्यांचे कौटुंबिक दायित्व पूर्ण करण्याची क्षमता आहे. त्या जे काही चांगले काम करत आहेत, ते त्या तसेच चालू ठेवतील.

कर्नाटक उच्च न्यायालयाचा निर्णय नाकारणार्‍या मुसलमान संघटना !

न्यायालयाचा निर्णय मुसलमानांच्या बाजूने लागला असता, तर त्यांनी कर्नाटक शासनाला धारेवर धरले असते. न्यायालयाने वस्तूस्थितीचा अभ्यास करून दिलेला निर्णय नाकारून मुसलमान संघटना भारतीय राज्यघटनेचा अवमान करत आहेत. याविषयी तथाकथित निधर्मीवादी आणि पुरोगामी का बोलत नाहीत ? – संपादक दैनिक सनातन प्रभात

‘मुस्लिम लीग’चे सरचिटणीस पी.एम्.ए. सलाम म्हणाले की, या निर्णयामुळे कायदा आणि सुव्यवस्थेवर विश्वास ठेवणार्‍यांना दुःख झाले आहे आणि त्यांचा न्यायालयावरील विश्वासही न्यून होईल. ‘केरळ मुस्लिम जमात’चे सरचिटणीस सय्यद इब्राहिम खलील अल् बुखारी म्हणाले की, ‘हिजाब घालणे ही इस्लाममध्ये आवश्यक प्रथा नाही’, असे म्हणणे चुकीचे आहे. (हे चुकीचे आहे, तर बुखारी यांनी न्यायालयात का सांगितले नाही ? न्यायालयाने त्यांच्यासमोर जे तथ्य मांडण्यात आले, त्याच्याच आधारे निर्णय दिला आहे. – संपादक दैनिक सनातन प्रभात)